- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं - मनलाग्दो शुल्क लिने निजी विद्यालय माथि हुने कारवाहीको दायरा घटाउँदै शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड तय गरेको छ । नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको दवावमा मन्त्रालयले जरिवाना रकमको दायरा घटाएको श्रोतले जनायो । शुक्रवार मन्त्रालयमा पेश भएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को मस्यौदामा अटेर गर्ने नीजि विद्यालयलाई एक लाख रुपैंया सम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर विद्यालय सञ्चालकहरुको दवावमा मन्त्रालयले उक्त रकमलाई २५ हजारमा झारेर मापदण्ड स्विकृत गरेको श्रोतले जनायो ।

मापदण्डमा भएको व्यवस्थाको उलङ्घन भएमा कसुरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैंया सम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । कुनै विद्यालयले यो शुल्क मापदण्ड कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको उलङ्घन हुने गरी कार्य गरेमा शिक्षा ऐन नियममा भएको दण्ड सजाय सम्बन्धी कारवाहीको अतिरिक्त कारवाही गरिने उल्लेख भएको बुँदालाई शंसोधन गरेर २५ हजारमा झारिएको हो । शिक्षा ऐनमा २५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यहि ब्यवस्थालाई आधार मानेर नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले मन्त्रालयमा दवाव दिएका थिए ।

अभिभावक, विद्यार्थी, नीजि विद्यालय सञ्चालकका संस्था प्याव्सन, एन प्याब्सनका प्रतिनिधि र मन्त्रालयमा प्रतिनिधि विच पटक पटक भएको छलफल पछि शिक्षा विभागले मापदण्ड तय गरेको हो । 'हामीले छलफलका क्रममा उक्त बुँदा राख्नै पर्ने अड्डी लिएका थियौं' उक्त छलफलमा सहभागि एक जना सदस्यले भने, 'हामीसँग पनि उनीहरुले निकै जोड गरेका थिए, मन्त्रालयले उनीहरुको दवाव थेग्न सकेनछ ।'

दोस्रो पटक पनि उलंघन भएमा विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्ध गर्ने तथा शुल्कको आधार र प्रक्रिया मापदण्ड पुरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन नियमानुसार कारवाही गरिने छ भन्ने बुँदा भने यथावत राखिएको श्रोतले जनाएको छ ।

उक्त निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्नु अघि दुई तिहाई अभिभावकको स्विकृतिमा मात्रै तय गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयले आवश्यक शुल्क प्रस्ताव गरी उक्त सुविधा उपभोग गर्ने विद्यार्थीको कम्तीमा पनि दुइ तिहाइ अभिभावकहरूको भेलाबाट पारित गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको शुल्क गणना कार्यविधि अनुसार मासिक शुल्क निर्धारणको लागि विद्यालयले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा शुल्क दर आँकलन गर्नु पर्नेछ । मासिक शुल्क गणनाको लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्रको पुस मसान्तसम्म शुल्क आँकलन तयार गरी शिक्षक अभिभावक भेलामा पेस गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागत निकालेर सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने विधि तय गरिएको छ । प्रति विद्यार्थी वार्षिक लागतलाई १२ ले भाग गर्दा हुन आउने अङ्कलाई मासिक शुल्क कायम गर्ने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मासिक पढाइ शुल्क, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार वापत वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, धरौटी शुल्क , परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, जुडो, मार्सल आर्ट, पौडी, गायन, नृत्य, खेलकुद, सङ्गीत र साहित्यिक क्रियाकलापको प्रशिक्षण तथा विभिन्न प्रकारका तालिम प्रशिक्षण पारिश्रमिक बापत विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन, शैक्षिक सामग्री शुल्क     गरी १५ शिर्षकमा शुल्क लिन पाईने ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो भन्दा पहिला विद्यालय सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्था, सिकाइ सुविधा व्यवस्था र शिक्षण सिकाइ तथा मूल्याङ्कन मापदण्ड गरी ३ वटा क्षेत्रमा ३२ शिर्षकका मापदण्ड पुरा भएपछि मात्रै विद्यालयको मान्यता हुने उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ बमोजिमको तहगत शिक्षकको न्यूनतम योग्यता हुनु पर्ने, विनियमावलीको अधीनमा रही शिक्षकको नियुक्ति गरेको हुनु पर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता    नेपाल सरकारले सरकारी अनुदान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि तोकेको सरकारी स्केल नघट्नेगरी तलब भत्ता हुने पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गरेको हुनु पर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

विद्यालयको आफ्नो नामको जग्गा र घर वा कम्तीमा ५ वर्षको घर भाडाका लागि जग्गा र घर धनी बिच सम्झौता भएको हुनु पर्ने र ५ वर्ष पछि आफ्नै जग्गा र घर खरिदको योजना बनाएको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
आधारभूत तहको हकमा प्र्रति विद्यार्थी १ वर्ग मिटर र माध्यामिक तहको हकमा प्रति विद्यार्थी १ दशमलव २ वर्ग मिटर क्षेत्रफल पुग्ने गरी प्रत्येक कक्षा कोठाको साइज हुनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
विद्यालयले आफ्नै जग्गामा घर निर्माण गर्दा हिमाली क्षेत्रमा ८ फुट, उपत्यकामा ९ फुट र तराइमा १० फुट  उचाइ भएको कक्षा कोठा हुनुपर्ने र प्रत्येक कक्षा कोठामा २ वटा प्रवेश द्वार हुनु पर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता तथा अन्य कल्याणकारी सुविधा का लागि ६० प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ९ दशमलव ५ प्रतिशत घरभाडा र बैंक कर्जाको व्याजका लागि १४ प्रतिशत, शैक्षिक विकास कार्यक्रम व्यवस्थाका लागि ७ प्रतिशत र संस्थागत विकास अर्थात् लगानि प्रतिफल समेतका लागि ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहने उक्त मापदण्डमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन २५ गते