आइतबार, २३ फागुन २०७२
संसदमा टेबुल गरिएको शिक्षा बिधेयक र एसएसडीपीका सम्पूर्ण काम तत्काल रोकियोस्!!!!
नेपालमा नयाँ संबिधान जारी भैसकेपछि शिक्षाको मामिलामा छिनो फानो गर्नु पर्ने मुख्य कुरा भनेको शिक्षामा संघीय एवम् प्रान्तीय/प्रादेशिक अधिकार नै हो/ संघीय मुलुकहरुमा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति प्रतिपादन गर्ने, लगानी सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय मापन र अनुसन्धान कार्य बाहेक प्राय: सवै अधिकार प्रदेशकै हुने गर्छ/ के पढाउने, कसरी पढाउने, कस्तो योग्यता भएकोले पढाउने, भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशमा सुनिश्चित हुने गर्छ/ अर्थात पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षकका बारेमा प्रादेशिक शिक्षा निकायले स्वायत्तता उपभोग गर्छ/
तर ती सव राष्ट्रिय नीति अनुकूल हुनु पर्छ/ यस अर्थमा संघीय सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व प्रत्येक प्रदेशको अनुगमन गर्नु पनि हुन जान्छ / यस सम्बन्धमा हाल सम्म शिक्षा मन्त्रालयले गृह कार्य गरेको पाइंदैन/ अथवा ऊ प्रत्येक प्रदेश र त्यस अन्तर्गतका स्थानिय निकायमा अहिले जस्तै केन्द्रीय शासन लाद्न चाहन्छ/ यो ठिक कुरो होइन/ अहिलेसम्म नेपालमा शिक्षा प्रणाली सफल नहुनुमा यसको केन्द्रीकरण भएर नै हो/ यसलाई स्थानियतहसम्म विकेन्द्रित गर्नु पर्छ र प्रदेशको आवश्यकता अनि त्यसका स्रोतहरुलाई भरपूर उपयोग गर्न सक्नु पर्छ/
प्रदेश प्रदेश वीच प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रले सहयोग गर्नु पर्छ/ यस अर्थमा संसदमा हाल दर्ता भएको केन्द्रिकृत शिक्षा बिधेयक खारेज गरी नयाँ बिधेयक बनाइनु पर्दछ/ त्यस्तै दाता र तिनका सल्लाहकारले तयार गरेको केन्द्रमुखी बिद्यालय क्षेत्र बिकास योजना (एसएसडीपी जिरो ड्राफ्ट) भन्दा पछाडिका सम्पूर्ण कार्य तत्काल स्थगन गरी शिक्षा मन्त्रीले उद्घोष गरेको अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ/ यसो नगरिए अनावश्यक खर्चको भार बोक्न हामी बाध्य हुनेछौं र यसको लागि शिक्षा मन्त्रालय दोषी ठहरिनेछ/
प्रतिक्रिया