काठमाडौँ - विषयका हिसाबले मैले धेरै क्षेत्रमा काम गरेँ । तर मलाई शिक्षाको विषयले लगातार चिन्ता थप्दै गएको छ ।  देसमादलित, जनजातीअझै शिक्षाको पहुँचमाआउन सकेका छैनन् । मध्ययमवर्गको पहुँचविद्यलायसम्म त भएको छ तर उनीहरु विद्यालयमाटिक्न सकिरहेका छैनन् । यसले विकासमा ठूलो समस्या पार्छ । पद्धति के हो भने जति मध्यमवर्गका विद्यार्थी विद्यालयमा आउँछन् त्यसले विकासमा फाइदा पुर्याउछ । तर बिडम्बना यस्तो हुन सकेको छैन् ।

मैले केही दिनअघि विश्व बंैकको एउटा रिर्पोट पढेको थिएँ । त्यसमा के भनिएको थियो भने नेपालमा व्युरोक्रेसी भन्ने नै छैन र भएको व्युरोक्रेसीले गतिलो काम गरेको छैन् । किन त ?

केही उदाहरणहरु छन् । तत्कालीन सचिव डा.विद्याधर मल्लिकले मलाई एउटा अध्ययन गर्न भन्नु भएको थियो । मेरै नेतृत्वमा ‘स्कुल एजुकेशन’का बारेमा हामीले अनुसन्धान गरेका थियौँ । नेपालमा शिक्षाका क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो अनुसन्धान भएको थियो त्यो । त्यो रिर्पोट हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौँ । तर त्यसको कुनै पनि कार्यान्वयन भएन् । ठूलो जनशक्ति लगाएर नेपालका विभिन्न ठाउँमा पठाएर अध्ययन गरिएको थियो । त्यतिबेला म विश्वविद्यालयकै उपकूलपति थिएँ । 

त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मैले त्यो रिर्पोट बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने डेनमार्कका नेपाली राजदुतलाई भने । तर उहाँले पनि केही गर्न नसकिने भन्नुभयो । मन्त्रालयले त गर्न सकेन सकेन त्यो रिर्पोट तयार पार्न लगाउने डेनिस दुताबासले पनि केही गरेन । राजनीतिक दलहरुले मन्त्रालयमा थन्किएका कुनै पनि प्रतिवेदनलाई अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् । समस्या यहीनेर छ ।

एसएलसीमाविद्यार्थी किन फेल हुन्छन् ? यससम्बन्धि धेरै अध्ययन अनुसन्धानभएका छन् । वि.स. २०६१ देखि २०७१ सालसम्मको नतिजा हेर्दा र यसवीचमागरिएको एउटा अध्ययनले एसएलसीमा सहभागीहुने १ सयजनामध्ये १० जनाविद्यार्थीमात्रै उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने देखायो । बाकी अनुतीर्ण नब्बे जनाकहाँजान्छन् ?उनीहरु किन उतीर्ण हुदैनन् । 

यसबारेमा मलाई पहिलेदेखि नै चिन्तालाग्दै आएको छ । 

१०/१० बर्षसम्म पढाएर फेल गर्न मिल्छभन्ने लामो बहसपछि अहिले सरकारले यसै सालबाट लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नतिजामा केही सुधार त गर्ला तर मूख्यविषयहाम्रो शिक्षाको गुणस्तर कहिले सुधार्ने भन्ने छ । यो विषयमा अहिले पनि कुनै पार्टीका नेताहरुले सोचेका छैनन् ।

व्युरोक्रेसीले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने अको उदाहरण, शुशिल कोइरालाप्रधानमन्त्रीभएका बेला उहाँले नै डा. गोविन्द केसीको अनशनले दुख दिएको भन्दै एउटा अध्ययनप्रतिवेदनबनाईदिनुपर्यो भन्नुभयो । डा.सुरेश राजशर्मा, मदन उपाध्याय, डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्की लगायतलाई राखेर ‘माथेमाकार्यदल’पनिबन्यो । हामीले चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रको बारेमाअध्ययन गरेर प्रतिवेदनबुझायौँ । 

डा. गोविन्द केसीले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका बारेमा गरेको आन्दोलनले एउटा चेतना त ल्यायो । सबैले सहयोग पनि गरे । तर हामीले बुझाएको प्रतिवेदनअझै कार्यान्वनयभएके छैन । 

काठमाडौँमा टोलटोलमा हस्पिटल खुल्दै गएका छन् । गाँउ गाउँमा अझै अस्पताल र डाक्टर छैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? अहिले पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरु दक्ष छैनन् । यसले आम सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा ठूलो लापरबाही भइरहेको छ। 

‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ मेरै नेतृत्वले गरेको अध्ययन र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअझै पनिकार्यान्वयननहुनु दुखद कुरा हो । अहिले गोविन्द केसी फेरी अनशन बस्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर सरकार निदाएको छ । 

सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । मेरो फेरी पनि आग्रह छ । यसका लागी हामीले पनि दबाब दिदै आएका छौँ । अहिले फेरी मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन संसदमा विधेयन नै पेश गरिएको छ । यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र कहाँ जादैछ । मेडिकल कलेजलाई खुलेआम सम्बन्धन दिदै जाने हो भने हाम्रा अबका डाक्टर नर्सहरु पैसाले मात्रै बन्ने भए । यसका विरुद्धमा हामीले अभियान नै चलाएका छौँ । सबैले समर्थन पनि गर्दै गएका छन् ।

हामीले यसरी सरकारका विरुद्धमा अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था किन आउँदैछ  ? हाम्रो शिक्षा त्यसमा पनि चिकित्सा शिक्षालाई सरकार आफै किन नीजि क्षेत्रलाई नै सूम्पिएर आफु पछाडी हट्दैछ ?सरकार र नेताहरु गम्भिर बन्नुपर्छ अनि सबैलाई जवाफ दिनुपर्छ ।

(दायित्व संस्थाले विहीबार काठमाडौँमा गरेको 'लिडरशिप कन्फ्रेन्स'मा प्रा. माथेमाले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन १५ गते ।