Dhruba Raj Poudel

शिक्षा मन्त्रालयको जात्रा हेर्दा र सुन्दा उदेक लागेर आयो ............. !!!

एकातिर सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कसैलाई पनि काजमा नराख्ने निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको, यसै निर्णय अनुसार धमाधम कर्मचारीहरु आ आफ्नो पदाधिकार भएको कार्यालयमा फर्केर हाजिर भैरहेको देखिन्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । उता अर्को तिर शिक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम अवधि पुरा नभएका कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति बिना धमाधम काज सरुवा गरिएको कुरा सुन्नमा आएको छ । कतिपय साथीहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशले साविक पदमा फर्किसक्नुभएको छ (जस्तै रोल्पा/कैलाली/काठमाण्डौ आदि) त्यो भन्दा पनि उदेक लाग्दो कुरा त शिक्षा मन्त्रालयका सबै उपसचिवहरुलाई (नियमित बढुवा भएका र विशेष बढुवा भएका सबैलाई) धमाधम का.मु. जिशिअमा काज सरुवा गरी जिम्मेवारी दिइरहेको कुरा प्रष्ट देखियो । यो कहाँको नियम हो, समान पदमा पनि कामु दिने ?

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीलाई दिनदहाडै मिच्दा पनि हाम्रा उपसचिव साथीहरु किन चुप लागेर बस्नुभएको होला ? बुझिनसक्नु छ । हामीले बुझेको त यदि कुनै पदमा समान तहका कर्मचारीहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र निश्चित समयका लागि (तीन महिना वा छ महिना सम्मका लागि) मात्र कामु दिन सकिन्छ । तर यहाँ त शिक्षा मन्त्रालयमा समान तहका करीब साढे चार सय जनशक्ति उपलबध हुँदा पनि कामु भनेर पठाइदैछ, यो किन ... ? उत्तर कसले दिने हो ? अनि समान तहमा जाँदा पनि कामु को चिठी लिएर जाने पदलोलुप साथीहरुलाई किन्चित आत्मग्लानी भएन कि .... !!! कामु भनेको एक तह तल्लो तहका कर्मचारीलाइ अस्थायी बढुवा गरी दिइने पद्धति हो ।

हाम्रा साथीहरुले आँफू विनि को हैसियतमा भएको र जिशिअको पदमा अस्थायी बढुवा भएको कुरा स्वीकार गरेकै हो त ... ? यसै त अन्य सेवा समूहहरुले शिक्षा सेवालाई तेजोवध गरी शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहने पदमा पनि प्रशासनका व्यक्तिहरु पदस्थापन गर्न सफल भएका र हामीलाई माइनस गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, अझै हाम्रो मन्त्रालयमा यस्ता काम हुन थाले भने हामी प्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो ? होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले पदवहाली गर्नेवित्तिकै व्यक्त गर्नुभएको प्रतिवद्धतामा सिष्टममा रहेर मात्र काम गर्ने, सुधारका लागि १८ बुँदे प्रतिवद्धता र सरोकारवालाहरुको अन्तरक्रया र छलफललाई तिव्रता दिदै पृष्ठपोषणका आधारमा राम्रो काम गर्ने कुरा सुनेका र आशावादी भएका हामीहरु मन्त्रालयको अहिलेका काम र रबैयाबाट चिन्तित बन्न पुगेका छौं । कर्मचारी कसैको पेवा हुँदैनन्, कुनै विचार र आस्थाको आधारमा विभेद र जिम्मेवारी दिने काममा पक्षपात गरिएमा पक्कै पनि आशातीत प्रतिफल आउन सक्दैन ।

कर्मचारी भनेका स्थायी सरकार हो र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सही ढंगले लागु गराउने हातहरु हुन् । हरेक जिम्मेवारी दिँदा सम्बन्धित तहको वरिष्टताको आधारमा दिइएमा कसैको विमति हुँदैन । निश्चित समय काम गर्न दिइनुपर्छ र उक्त समयमा पनि आशातित प्रतिफल दिन सकेन भने कारण सहित अन्यत्र कार्यालायमा सरुवा वा पदस्थापना हुनु जायज नै हुन्छ । यो समुदायको मनोवल गिराएर उच्च कार्यसम्पादनको आशा गर्न सकिदैन । सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।