– गजेन्द्र बुढाथोकी / नेपालमा औपचारिक शिक्षा प्रणाली आरम्भ भएको सय वर्ष नाघिसकेकोे छ, यद्यपि त्यसअघि पनि थोरै संख्याका मानिसहरूले वैदिक शिक्षा लिएका थिए । लिच्छवीकाल, मल्लकाल देखि नै थोरै संख्यामा रहेका शिक्षित व्यक्तिहरूले तत्कालीन राजाहरूद्वारा गरिएका कृतिका कुरा ताडपत्र, भोजपत्र वा शिलालेखहरू लेख्ने गर्दथे । पछि बनारस गएर आएकाहरूले विभिन्न कृति लेख्न थाले । भोजपुरमा बालगुरु षडानन्दले, काठमाडौंमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले दरबार हाइस्कूल खोलेपछि मात्र नेपालमा औपचारिक शिक्षाको ढोका खुलेको थियो । यद्यपि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि शिक्षाको पहुँच बढेको हो ।

१९९० सालमा एसएलसी बोर्ड हुँदा देशभरि केबल २ वटा मात्र माध्यमिक विद्यालय रहेकामा ०७१ सालमा करिब ३६ हजार विद्यालयबाट नियमिततर्फ ५ लाख ७४ हजार ६ सय ८५, पुनःपरीक्षातर्फ १ लाख ४५ हजार १ सय ८३ र प्राविधिकतर्फ ३ हजार ३ सय ८८ गरी ७ लाख २३ हजार २ सय ५६ विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । यी मध्ये ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भए, यसअघि गत वर्ष ४३.९२ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास भएका थिए । यद्यपि विद्यार्थीको उत्तिर्णदर भने सन्तोषजनक होइन, ०६४ सालमा ६३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको अनुपातमा हेर्दा यो वर्ष कम्तिमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण हुनुपथ्र्यो, तर उत्तिर्ण हुने विद्यार्थीको अनुपात औसतमा ५ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले सरकारी विफलतालाई उजगार गर्छ । यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो आएको बताइए पनि तथ्यांकले त्यसो भन्दैन । सामुदायिक विद्यालयका केबल ३३.१८ प्रतिशत मात्र पास भएका छन् भने संस्थागत विद्यालयका ८९.३० प्रतिशत पास भएका छन् । त्यसै पनि सरकारी विद्यालयहरूको उत्पादकत्व सकारात्मक छैन, निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तिर्ण दर करिब ९० प्रतिशतभन्दा अधिक हुँदा सरकारी विद्यालयहरूको सफलता दर २५ प्रतिशत पनि छैन । यसले सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरबारे बारम्बार प्रश्न चिह्न उब्जँदै आएको छ ।

विगत केही वर्षयता सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी बढाउँदै लगेको छ । कुनै समय कुल बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत हिस्सा शिक्षाले ओगट्ने गरेकोमा हालैका वर्षहरूमा यो अनुपात बढाउँदै लगेर १६–१७ प्रतिशत पु¥याइएको छ । तर, माध्यमिक शिक्षाको तुलनामा उच्च शिक्षामा सरकारको लगानी भने कमजोर नै भएको एसियाली विकास बैंकको ताजा अध्ययनले देखाएको छ । एडीबीको ‘मानव संशाधन विकासका लागि उच्च शिक्षामा सिर्जनशील रणनीति’ सम्बन्धी अध्ययन अनुसार सन् १९९६ मा उच्च शिक्षामा सरकारी लगानी २७.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९६ मा १७.७ हुँदै सन् २०११ मा ८.१ प्रतिशतमा झरेको छ, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ०.३ प्रतिशत मात्र हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आव ०६२/६३ मा कुल बजेटको १७ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन भएकामा गत आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा यो अनुपात १५.६५ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि आव ०६२/६३ मा २१ अर्ब रहेको शिक्षा बजेट ०७१/७२ मा आइपुग्दा ८६ अर्ब नाघ्यो ।

यसको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा विद्यालय शिक्षामै खर्च हुने गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चमा सकिने गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार कुल ८६ अर्बको शिक्षा बजेट मध्ये देशभरीका शिक्षकहरूको तलब–भत्तामा मात्र एक वर्षमा ५२ अर्ब खर्च हुनु र प्रति विद्यार्थी औसतमा २६ लाखको हाराहारीमा खर्च हुँदा पनि विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कडी मानिने एसएलसी परिक्षामा हरेक वर्ष उत्तिर्णदर कम हुँदै जानाले देशको शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न उब्जाइ दिएको छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गर्दागर्दै पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन्, अब सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

हालको तथ्यांक अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.८ प्रतिशतबरारको लगानी गरिरहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । नेपालको कुल शिक्षा बजेटको २७ प्रतिशत र प्राथमिक शिक्षाको ३५ प्रतिशत रकम बाह्यस्रोतबाट परिचालित हुन्छ । नेपालमा अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डिफिड, युनिसेफ लगायतका दातृ संस्थाबाट शिक्षामा लगानी भइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि लामो समयदेखि ठूल्ठूला परियोजनाहरू चलिरहे पनि शिक्षाको नतिजा, गरिब र मध्यमवर्गका लागि चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ भन्छ, तर विद्यालय शिक्षामा देखिएको निराशाजनक अवस्थाले सरकारले किन हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउने र दाताहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीका लागि किन लगानी गरिदिने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले १ देखि ८ लाई आधारभूत वा प्राथमिक शिक्षा तथा ९ देखि १२ लाई उच्चमाध्यमिक शिक्षाभित्र राख्ने कार्ययोजना अघि सारेको भए पनि अझैसम्म १० कपषा पछिको परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम कडी मान्ने चलन छ । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाएर प्लस टु शिक्षा पद्धति लागू गरिएको छ । यद्यपि प्लस टुहरूको शिक्षा पद्धति पनि सन्तोषजनक छैन ।

देशभरि अहिले सामुदायिक तथा निजी गरी करिब ३६०० प्लसटु तहका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू छन् । प्लसटु तहको नतिजा पनि लगभग एसएसली तहकै जस्तो छ । प्लसटु तहको परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये लगभग ६० प्रतिशत विद्यार्थीहरू अनुत्तिर्ण हुन्छन् । प्लसटुको शिक्षा अहिले निजीक्षेत्रले हाँकेको अवस्थामा समेत यस्तो नतिजा आउनुमा एसएसली तहसम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको शिक्षाको स्तरसँग जोडेर हेरिएको छ ।

एडीबीको अध्ययनअनुसार उच्च शिक्षा अर्थात् क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहमा भर्नादर पनि यसबीचमा उच्चदरले वृद्धि भएको छ । सन् ९० को दशकमा देशभरि केबल २ वटा विश्वविद्यालय रहेकामा हाल १२ वटा विश्वविद्यालय पुगेका छन् । देशभरि करिब आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी १२७६ सय क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन् । हाल करिब ५ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षातहमा अध्ययनरत भए पनि शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थीहरू अर्थात् ग्र्याजुएसन गर्ने विद्यार्थीहरूको अनुपात निकै निराशाजनक छ ।

उच्च शिक्षामा सरकारले गर्ने प्रतिव्यक्ति लगानी पनि निकै भिन्न छ, उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ९० प्रतिशत र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ९५ प्रतिशत खर्च सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बेहोर्छ भने पूर्वाञ्चलसहितका विश्वविद्यालयको प्रशासनिक खर्च बेहोर्छ । त्रिविमा प्रतिविद्यार्थी खर्च २०,९९२ रुपैयाँ पुग्छ, जबकीे संस्कृत विश्वविद्यालयमा ८८,००० छ । यस्तै, पूर्वाञ्चलमा ३६०१६ र पोखरामा २८,१०९ रुपैयाँ छ । उता काठमाडौं विश्विद्यालयमा केबल २५१० छ । (स्रोतः एडीबी)

यदि उच्च शिक्षालाई बढी गुणस्तरीय बनाउने हो भने हाम्रो शिक्षालाई स्तरोन्नति गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्को एक स्वतन्त्र अध्ययन अनुसार हरेक वर्ष १२ लाख विद्यार्थीहरूले उच्चमाध्यमिक तह नै पूरा नगरी बीचैमा अध्ययन छाड्ने गरेका छन् । प्लसटु तहमा भर्ना हुने करिब ६ लाख विद्यार्थीमध्ये विश्वविद्यालय तहमा भर्ना हुनेको संख्या ३ लाख पनि छैन । निजी वा सामुदायिक जे भए पनि देशभरि ३६०० का संख्यामा रहेका प्लसटु उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत प्रशासित हुँदै भइरहेका छन् भने क्याम्पस तहको शिक्षा त्रिभुवन विश्वद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिमाञ्चलन र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहका आंगिक क्याम्पसहरूबाट स्नातक र स्नाकोत्तर तहको शिक्षा प्रदान गर्ने गरिएको छ । उच्च र उच्च–मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरू प्लसटु तहको अध्ययनपछि बिदेशिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षमा औसतमा २५ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापानका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्, जसका लागि मात्र वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बिदेशिने गरेको छ । यस हिसाबले नेपालभित्रै भने प्लसटु शिक्षाका लागि वार्षिक  १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीले खर्च गर्ने गरेको देखाएको छ ।

गरिबको पहुँचका सबाल

युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले शिक्षामा भइरहेको लगानीको ठूलो प्रतिफल हुनेखाने वा अभिजात वर्गले मात्र पाइरहेको देखाएको छ । निजी शिक्षाको कुरामात्र होइन, सरकारद्वारा निःशुल्क घोषणा गरिएको सार्वजनिक शिक्षाको पहुँचमा समेत अतिविपन्न परिवारको अझै पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन ।

युनिसेफका अनुसार विश्वका ११४ मुलुकमा गरिएको अध्ययन अनुसार शिक्षामा एक वर्ष बढी व्यतित गरिँदा त्यसले असमानता जनाउने सूचक गिनी कोफिसियन्टमा १.४ प्रतिशतले कमी ल्याउँछ भने १३९ मुलुकका उपलब्ध तथ्यांकहरूको विश्लेषणबाट थप एक वर्ष शिक्षाका लागि खर्च गरिँदा त्यसले आयमा १० प्रतिशतले वृद्धि गराउँछ । शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने खाँचो औल्याइरहिँदा अति विपन्न २० प्रतिशत बालबालिकाका तुलनामा उच्च १० प्रतिशतमा शिक्षाको अधिकत् लगानी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थात,  तल्लो तहका अति विपन्न २० प्रतिशत बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित छन् । युनिसेफको शिक्षामा लगानी सम्बन्धी सो प्रतिवेदन अनुसार न्यून आय भएका देशहरूमा विनियोजित बजेटको ४६ प्रतिशतको अंशबाट उच्च १० प्रतिशत बालबालिकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको पाइएको छ, जुन अनुपात न्यून मध्यम आय भएका देशहरूमा २६ प्रतिशत छ । नेपालमा कुल विनियोजित शिक्षा बजेटमध्ये उच्च आय भएका परिवारका विद्यार्थीका लागि १९ प्रतिशत गइरहेको छ भने अति विपन्न २० प्रतिशत बालबालिकाका लागि केबल १.२ प्रतिशतमात्र गइरहेको छ । यसले समतामूलक शिक्षाको पहुँचबारे नै प्रश्नचिह्न उब्जाइरहेको छ ।

युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालमा अहिले शिक्षाका लागि खासै स्रोत अभाव (फन्डिङ ग्याप ) पनि छैन, तर पनि शिक्षा क्षेत्र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउनका लागि सहयोगी सिद्ध हुन सकिरहेको छैन । लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेट उच्च, धनी र कुलिन वर्गका हातमा मात्र केन्द्रित बन्दै गएको छ, यो स्रोत परिचालनको सबैभन्दा ठूलो कमजोर पक्ष हो । कम्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा मात्र परिचालित बजेटको उपलब्धीमा देखिँदै आएको असमानता कम गर्न सकिएको खण्डमा त्यसले समग्र अर्थसंरचनामै कायम रहेको असमानता हटाउनमा योगदान दिन्छ । जसले देशमा मानव पुँजीको विकासलाई बल पु¥याउँछ र समग्र आर्थिक विकासमा योगदान दिन्छ । जब शिक्षा प्राप्तिको अवसर कमजोर हुन्छ, तब त्यसबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । दश जनशक्तिको अभाव राष्ट्रिय विकासको बाधक हो । यदि हामीले दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने हो भने शिक्षामा विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।

(बुढाथोकी दुई दशकदेखि आर्थिक पात्रकारितामा संलग्न छन्)

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन ७ गते