काठमाडौँ, ३ फागुन । निजी अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने गरी संसदमा लगिएको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको तीन सातापछि नागरिक अगुवाले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई पत्र बुझाएका छन्।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमालगायत अगुवाले आइतबार सभामुख घर्तीलाई भेटेर मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। माथेमासहित डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारीलगायत अगुवाले पत्र बुझाएपछि सभामुख घर्तीले सम्बन्धित पार्टी र विधेयक रहेको समितिका सांसदसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने वचन दिएको माथेमाले बताए।

नागरिक अगुवाले निजी सहकारी र नाफामूलक संस्थालाई डिग्री बाँड्ने अधिकारसमेत दिनेगरी अघि बढाइएको विधेयक पास भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति निम्तिने जानकारी गराएका थिए। ध्यानाकर्षण पत्रमा चिकित्सा शिक्षाको विश्वव्यापी प्राज्ञिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र राज्यले गरेका प्रतिबद्धताविपरीत ल्याइएको विधेयक फिर्ता गर्न सरकार र संसदले पहलकदमी नलिए विधेयकविरुद्ध डा. केसीसँगै दृढतापूर्वक उभिने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिए पनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको भन्दै उनीहरुले सरकारको नामको ध्यानाकर्षण पत्र हुलाकमार्फत पठाउने तयारी गरेका छन्। विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै माथेमालगायत ४५ अगुवाले माघ १० मा विधेयक फिर्ता लिन र डा। गोविन्द केसीलाई घोषित अनशन स्थगन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ध्यानाकर्षणसँगै उनीहरुले गत शनिबार राजधानीमा भेलासमेत गरेर सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।

ध्यानाकर्षण जारी गरेदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्न पहल भए पनि समय नदिएको माथेमाले बताए। 'तीनपटकसम्म स्वकिय सचिव र सल्लाहकारसँग कुरा भएको हो तर पनि समय पाएनौं,' उनले भने, 'दस मिनेट पनि समय नपाएपछि हुलाकमार्फत पठाउने वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराउने योजना बनाएका छौं।'

सरकारले विवादित कलेजलाई प्रतिष्ठान बनाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगेको विधेयक संसदमा छलफलबिनै संसदीय समितिमा पुगेको थियो।

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)