काठमाडौं - शैक्षिक सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई उनकै पार्टिका कर्मचारीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । एकिकृत माओवादी सर्मथित कर्मचारीको संगठनमा आवद्ध शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले सात बुँदे माग बुझाएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत  रहेको विभागीय कार्य समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयका सम्बन्धमा संगठनको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

विदेशी शिक्षण संस्था तथा वोर्डलाई दिईएको स्विकृति खारेज गर्न माग गरिएको छ । कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिईने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुदाहुदै विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिईएकोमा संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।  स्विकृती विना निजी शिक्षण संस्थाको रुपमा संचालित शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्नुको सट्टा नियमन, नियमित र करको दायरामा ल्याउने वहानाबाजिका साथ सूचना आव्हान गरिएको उसले जनाएको छ ।

यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरी आस्था तथा पहुँचका आधारमा केही कर्मचारीहरुलाई अझै पनि काजमा  राखि कर्मचारीहरु माथि विभेद गरिएको भन्दै नियम विपरित काजमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई  काज फिर्ता गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको हालको दरबन्दीलाई संघीय प्रणाली अनुकुल वनाई व्यवस्थित  गर्न पनि संगठनले माग  गरेको छ ।

प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहको विज्ञापन भई  स्थायी शिक्षक नियुक्तिको विज्ञापन प्रक्रिया भईरहे पनि दरबन्दी मिलानको बहानामा प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको विज्ञापन गर्ने कार्य रोकिईरहेको संगठनको ठहर छ । त्यसैले अविलम्ब दरवन्दि मिलान गरी तुरुन्त प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

अंग्रेजी, विज्ञान, गणित लगायत मुख्य विषयहरूमा शिक्षक उपलब्ध हुन नसकेको भ्रम रची तालिम नभएको कोरा ज्ञान मात्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षण जस्तो प्राविधिक कार्यमा भित्र्याउने कामको पनि संगठनले विरोध गरेको छ । शिक्षा शास्त्र सङकाय अन्तर्गत उत्पादित शिक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति समेत बेरोजगार हुने भएकोले विद्यालय शिक्षाका सबै तहमा तालिम र अध्यापन अनुमति प्राप्त जनशक्तिबाट मात्रै मात्र शिक्षण गराउन उसको माग छ । 

यसैगरी संगठनले समयमा नैं पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन तथा शैक्षिक गतिविधिहरुको पारदर्शीता कायम गर्न संगठनले माग गरेको छ । शिक्षाका लागि छुट्याईएको अरवौ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र पारदर्शिताका  लागि  शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायहरुले मासिक रुपमा सार्वजानिकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उसको माग छ ।

संगठनका अध्यक्ष श्रीहरी श्रेष्ठद्धारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्रमा आफ्ना मागहरु पुरा नभए संगठन  आन्दोलन गर्न बाध्य हुने धम्कि समेत दिईएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ २८ गते