काठमाडौं ८ चैत / शिक्षक सेवा आयोग नियमावली नवौं शंसोधनको विरोधमा रहेका विद्यार्थीले यसबारेमा शिक्षा शास्त्र संकायको धारणा माग गरेका छन् । तालिम अप्राप्त जनशक्ति अर्थात् अन्य संकायलाई पनि शिक्षक सेवामा प्रवेश गराउने निर्णय प्रति संकायको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै शिक्षा शास्त्रका विद्यार्थीहरुको केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले डीनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

‘आफ्ना उत्पादनलाई असक्षम, अयोग्य र आवश्यक विषयगत ज्ञान समेत नभएको भनिरहँदा समेत मौन रहने विश्वविद्यालय विरुद्ध आन्दोलन किन नगर्ने ?’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध, शिक्षा शास्त्र संकायमाथि लगाईका आरोपहरुलाई तुरुन्त खण्डन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न र उक्त निर्णय बदरको लागि आवश्यक पहलकदमी लिन र आवश्यक परेमा कानुनि सहायता समेत लिई आफ्नो संकायको धुमिल छविलाई सफा पार्न, आफ्नो उत्पादनको पेशागत सुरक्षामा समेत पहल गर्न हामी डिन ज्यूलाई र समग्र संकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।’

यसो नभएमा उक्त निर्णयको पछि डिन कार्यालयको समेत संलग्नता पुष्टी हुने र त्यसपछि आन्दोलनको केन्द्र त्रि.वि. शिक्षा शास्त्र संकायको डिन कार्यालय समेत हुने विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि डीन डा. प्रकाश श्रेष्ठले संकायको फ्याकल्टिबोर्ड र विषयगत प्रमुखहरुको बैठक बोलाएर आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । 

दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार समेत खोसिएको भन्दै विद्यार्थीले फागुन २५ गते शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई ७ बुँदे माग समेत पेश गरेका थिए । चैत्र २ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

विद्यार्थीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र जस्ताको त्यस्तै :

शिक्षाशास्त्रका बिद्यार्थीहरुको
केन्द्रिय संयुक्त संघर्ष समिति

- २०७१/१२/०८

श्रीमान् डिन ज्यू,
डीनको कार्यालय, शिक्षाशास्त्र संकाय
त्रि. वि. कीर्तिपुर ।

विषय : ध्यानाकर्षण पत्र सम्बन्धमा ।
महोदय,
  

बालबालिकाको उमेर सँगसँगै हुने क्रमिक वृद्धि र विकासको भिन्नताले हरेक व्यक्तिमा सिक्ने तरिका फरक फरक हुन्छ । बालवालिकाको फरक क्षमता, बुझ्ने शैली, रुची लगायतको मनोबैज्ञानिक पक्षको विश्लेषण गर्दै बालवालिकाको सिकाई सम्बन्धि क्षमता, आवश्यकता, रुची, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था आदिलाई ध्यान दिई प्रभावकारी शिक्षण सिकाईको निम्ती तालिम प्राप्त शिक्षकको अवधारणा आएको हो । यसक्रममा नेपालमा पनि २०५७ सालबाट शिक्षाशास्त्रबाट अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई तालिम प्राप्त शिक्षकको रुपमा परिभाषित गरि अध्यापन अनुमति पत्रमा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिदैं आएको कुरा सर्वविदितै छ । जसले शिक्षक हुन ईच्छुक व्यक्तिहरुमा आवश्यकता अनुसारको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता छ की छैन भन्ने मापन गर्ने कार्य गर्दै आएको । तर हाल आएर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र र कम्प्यूटर लगायतका विषयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र शिक्षाशास्त्र अन्र्तगतका विषयहरुको बिषयगत पाठयक्रम अत्यन्तै कमजोर भएकोले त्रि.वि.ले उत्पादन गरेको जनशक्ति पनि कमजोर भएको जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि समेत कमजोर रहेको भन्दै नेपाल सरकारले २०७१ माघ २६ गते शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौं शंसोधन गरि तालिम अप्राप्त जनशक्ति अर्थात् अन्य संकायलाई पनि शिक्षक सेवामा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ । जसबाट दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार समेत खोसिन पुगेको छ । नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको घोर विरोध गर्दै हामी शिक्षा संकायका विद्यार्थीहरु आन्दोलनरत रहेको  सर्वविदितै छ ।

हाल करिब ७ लाख विद्यार्थीहरु विभिन्न तहका अध्यापन अनुमति पत्र लिएर शिक्षक सेवा प्रवेशको तयारि गरिरहेकाछन् भने करिब ४ लाख विद्यार्थीहरु शिक्षक बन्ने अभिप्रायका साथ शिक्षाशास्त्रका विभिन्न तहमा अध्ययनरत छन् । शिक्षाशास्त्रका अधिकांश विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति भएको कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । यसरी आफ्नो उत्पादीत जनशक्तिलाई असक्षम भनि आरोपित गरिरहँदा समेत शिक्षाशास्त्र संकायको डीन कार्यालय मौन रहनु खेद पूर्ण छ । यसबाट कतै डिन कार्यालय आफै यस आपत्तिजनक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न त छैन भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल सरकारका र अन्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा शिक्षाशास्त्रको उत्पादन कमजोर रहेको आरोप लगाउदा शिक्षाशास्त्र संकायले त्यसको युक्तिसंगत खण्डन गर्नु पर्दैन ? आफ्नो जिम्मेवारी एवं नैतिक दायित्व भित्र पर्दैन ? यदि शिक्षाशास्त्र संकायले यसको खण्डन नगर्ने र शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरुको पेशागत सुरक्षा नहुने हो भने विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र संकाय अन्र्तगतका विषयहरु किन पढने ?  यदि अन्य निकायले लगाएको आरोप सत्य हो भने लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय पार्ने अधिकार डिन कार्यालयलाई कसले दियो ? गुणस्तरिय र पर्याप्त विषयगत ज्ञान भएको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न कसले रोक्यो ? शिक्षाशास्त्र संकाय प्रति लगाईएको आरोप सहि वा गलत के छ ? यदि सहि छ भने गल्ती स्वीकार गरी पाठयक्रम सुधार गर्न र गलत भएमा त्यसको खण्डन गर्न कसले रोक्यो ?

प्राय : गरिब जनताका छोराछोरी र ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विषय र उनिहरुको पेशागत सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएकोले गरिबका छोरा छोरीले जागिर खाए भन्ने आधारमा निहित स्वार्थ भएको समुह वा व्यक्तिले रोक्यो ? कतै डिन ज्यू आफै त्यसप्रकारका समूह वा बिचारबाट प्रभावित भएर वा संलग्न भएर सरकारी निर्णय र आरोपको खण्डन नर्गनु भएको त होइन ? होईन भने यति समयसम्म किन खण्डन भएन ? यसको अर्थ के ?

यसै सन्र्दभमा हामी शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरुले फाल्गुण २५ गते शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई उक्त निर्णको बदर गर्न माग गर्दै अन्य ७ बुँदेमाग समेत समेटी  ज्ञापन पत्र बुझाएर सुरु गरेको आन्दोलत चैत्र २ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । आफ्ना उत्पादनलाई असक्षम, अयोग्य र आवश्यक विषयगत ज्ञान समेत नभएको भनिरहँदा समेत मौन रहने विश्वविद्यालय विरुद्ध आन्दोलन किन नगर्ने ? यसै सन्र्दभमा सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध, शिक्षा शास्त्र संकायमाथि लगाईका आरोपहरुलाई तुरुन्त खण्डन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न र उक्त निर्णय बदरको लागि आवश्यक पहलकदमी लिन र आवश्यक परेमा कानुनि सहायता समेत लिई आफ्नो संकायको धुमिल छविलाई सफा पार्न, आफ्नो उत्पादनको पेशागत सुरक्षामा समेत पहल गर्न हामी डिन ज्यूलाई र समग्र संकायलाई अनुरोध गर्दछौं । यदि त्यसो नभएमा उक्त निर्णयको पछि डिन कार्यालयको समेत संलग्नता पुष्टी हुन जानेछ । साथै त्यसपछि हाम्रो आन्दोलनको केन्द्र त्रि.वि. शिक्षाशास्त्र संकायको डिन कार्यालय समेत हुनेछ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेबार स्वयं डिन ज्यू, र डिन कार्यालय हुनेकुरा समेत अवगत गराउँदछौं ।  

बिजय गौतम
संयोजक