काठमाडौं - सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पच्चिसौं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार देशमा भएका भ्रष्टाचारका घटनामा सबै भन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रको रहेको उल्लेख गरिएको छ । कूल उजुरीको २३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रकै रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७ हजार २ सय ६४ वटा उजुरी परेका थिए । शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन तर्फ मात्रै ३ हजार ४ सय ६५ (करिब ११ प्रतिशत) उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दा मध्ये विषयगत आधारमा झुट्टा शैक्षिक प्रमाण–पत्रतर्फ ९६ वटा छन् ।

तुलनात्मक रूपमा विगत ३ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी उजुुरीहरु शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यसपछि क्रमशः स्थानीय निकाय, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन तथा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ मात्रै ३ हजार ४ सय ६५ (करिब ११ प्रतिशत) उजुरीहरू पर्न आएका उक्त प्रतिबेदनमा छ ।

आयोगले संचालन गर्दै आएको भ्रष्टाचार विरुद्धको जन चेतनामूलक सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत उच्च माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी संचालित कार्यक्रमलाई प्रवर्धनात्मक रणनीति भनेको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा देशका विभिन्न २४ कलेज तथा विद्यालयमा भएका कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियारले मेडिकल शिक्षा र निजी शिक्षालाई ब्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ ।  विषयगत ज्ञान तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा नेपालका मेडिकल कलेजहरूबाट उत्पादित जनशक्ति तुलनात्मक रूपमा दक्ष हुने भएपनि मेडिकल कलेज संचालन मानवीय सेवाको दृष्टिले भन्दा पनि व्यावसायिक दृष्टिले निर्देशित हुँदा एकातिर यो क्षेत्र विभिन्न विकृतिहरूले आक्रान्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल शिक्षामा केवल सीमित संभ्रान्त वर्गको मात्र पहुँच छ । अतः मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र संचालन सम्बन्धी ठोस नीति बनाई  कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ, अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र संचालन सम्बन्धी आधार र मापदण्डहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र मेडिकल कलेज स्थापना एवम् मेडिकल कलेजहरूको संचालनको स्विकृति प्रदान गर्दा सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई ध्यानमा राख्न अख्तियारले सुझाव दिएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्र समेतको संलग्नताले समग्र शैक्षिक मानकहरूमा केही सुधारका संकेत देखिएको भए पनि विभिन्न समस्याहरूका कारण देशका दुर्गम र अति विकट क्षेत्रका बालबालिकाहरू आधारभूत प्राथमिक शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको भन्दै अख्तियारले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका कारण निजी विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा विपन्न तथा मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढा रहेको जनाएको छ ।

अपेक्षित रुपमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आधारभूत शैक्षिक पूर्वाधारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको अख्तियारले जनाएको छ । साथै शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा स्पष्ट वस्तुगत आधार र मापदण्ड बनाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयले लिने शुल्क संरचना सार्वजनिक गर्ने तथा वार्षिक रूपमा प्रवेश शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउनु पर्ने छ । विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ कलेज संचालनका स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिँदा मुलुकको आवश्यकता एवम् भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षा पछि क्रमशः संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ९ सय ८२ (करिब १३ प्रतिशत), भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार १ सय ६५ (करिब ७ प्रतिशत) र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ४ सय ९३ (करिब ५ प्रतिशत) उजुरीहरू रहेका छन् । त्यसैगरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५८ (करिब ४ प्रतिशत) तथा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १ हजार २ सय ६३ (करिब ४ प्रतिशत) छन् । यसका अतिरिक्त सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धान तर्फ ४ हजार १८ (करिब १३ प्रतिशत) उजुरी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय भएका जम्मा २ सय ८४ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवरी सरी दर्ता भएका १९ वटा समेत जम्मा ३ सय ३ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । १ सय ६८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये विषयगत आधारमा झुट्टा शैक्षिक प्रमाण–पत्र पछि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा १ सय ५, घुसमा ६८ तथा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याए बापत १८ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । यसैगरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तर्फ २, राजश्व चुहावटमा ४ र विविधतर्फ १० वटा मुद्दा दर्ता गरिएका अख्तियारले जनाएको छ ।

दर्ता भएका मुद्दाहरूमा कुल ९ सय ३ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भएकोमा पुरुषको संख्या ८ सय २८ र महिलाको संख्या ७५ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय भएका मुद्दाहरूमा जम्मा १ अर्ब ३९ करोड ४० लाख १६ हजार ७१ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त कुल ३१ हजार २ सय १३ उजुरीहरूमध्ये २१ हजार ६ सय ४८ उजुरीहरू फछ्र्यौट भएका छन् । फछ्र्यौट भएकामध्ये १२ हजार ८४ उजुरीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट तामेलीमा राखिएका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ २२ गते