काठमाडौं २१ माघ / शिक्षा मन्त्रालयले स्वदेशी पाठ्यक्रमसँग मेल नखाने भारतको नेसनल इन्सिच्युट अफ ओपन स्कुलिङ (एनआईओएस) को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

८ कक्षा पास भएर २ वर्ष छाडेका विद्यार्थीले नौ नपढी एकैचोटि १० कक्षाको परीक्षा दिने र १० उत्तीर्ण गरेपछि ११ नपढी १२ कक्षाको परीक्षा दिन मिल्ने एनआईओएसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा भने माध्यमिक तहसम्म अंग्रेजी, गणित र विज्ञान अनिवार्य पढ्नुपर्ने हुन्छ । सबै तहमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ ।

एनआईओएसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सोमबार जोरपाटीस्थित राय स्कुललाई अनुमति दिएको हो । उक्त स्कुलले सीबीएसईको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमतिसमेत पाएको छ ।

मन्त्रालयले ०६८ मंसिर २९ मा सहसचिव लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा एनआईओएसको पाठ्यक्रममा तोकिएका विषय नेपालमा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा मेल नखाने उल्लेख छ ।

‘एनआईओएसको विषयहरूको स्तर तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम समय र मेहनतबिनै प्लस टु सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्र पाइने भएपछि विद्यार्थीहरूमा मेहनत गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आउने छ ।’

शिक्षाविद् प्रा. मनप्रसाद वाग्लेले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएर राज्यले आफ्नो दायित्व बिर्सेको बताए । ‘विदेशी कार्यक्रम जे चलाए पनि हुन्छ भन्ने हेपाहापन भयो,’ उनले भने, ‘संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक तह (एकदेखि १२ कक्षा) सम्म नि:शुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राज्यले आफनो दायित्व बिर्सेर विदेशी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न दिँदा मौलिक हकको हनन भएको छ ।’

विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको सम्झौतामा पनि विद्यालय शिक्षा अरू मुलुकको चलाउन बाध्य नभएको उनले बताए । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

नेपालमा सीबीएसईको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल, राय स्कुल, मोर्डन इन्डियन स्कुल र हिमाली एजुकेसनल एन्ड रिसर्च इस्टिच्युट बुटवलले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरहको खुला विद्यालय सञ्चालन गर्न एनआईओएसबाट कोड नम्बर लिएका छन् ।

एनआईओएसको कार्यक्रममा ८ कक्षा पास भएका विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् । तर, मन्त्रालयले राय स्कुललाई १ देखि १२ कक्षासम्म सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।

‘हामीले कक्षा १० र १२ को परीक्षा लिन्छौं,’ राय स्कुलका प्राचार्य कृति पाण्डेयले भने, ‘अनुमति चाहिँ १ देखि १२ सम्मको पाएका छौं ।’

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाले यस्ता पाठ्यक्रम अध्ययन गराउन अनुमति दिएर सरकारले स्वदेशको शैक्षिक प्रणालीमा चुनौती थपेको बताए । ‘यस्ता कार्यक्रम चलाउन दिएपछि एसएलसीको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा ‘डी’ भन्दा मुनि समूहमा परेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा भर्ना लिने कि नलिने ?,’ उनले भने, ‘भारतको कार्यक्रममा नपढे पनि हुन्छ भने स्वदेशमा के गर्ने ? यो बहसको विषय हो ।’

माध्यमिक तहमा भर्ना हुन दुई वर्ष पहिल्यै कक्षा ८ उत्तीर्णगरेका १४ वर्ष उमेर पुगेका विद्यार्थी र उच्च माध्यमिक तह १२ कक्षाका लागि एसएलसी वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको २ वर्ष पुगेको र १५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । हिमाली एजुकेसल एन्ड रिसर्च इस्टिच्युटले एसएलसी सरहको र अन्य ३ स्कुलले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरहको खुला विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

माध्यमिक तहका लागि ४ र उच्च माध्यमिक तहका लागि ३ संस्थालाई एनआईओएसले एआई कोड नम्बर दिए पनि विद्यार्थी संकलनका लागि केन्द्रका रूपमा बजारमा विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टर खोलिएका छन् । ‘यस्ता संस्था खोल्नमा कुनै कानुनी आधार लिएको देखिएन । यस्ता कोचिङ र ट्युसन सेन्टरले भ्रम फैलाउने विज्ञापन प्रचारप्रसार गरेको पाइयो,’ अवस्थी समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बजारमा तीन महिनामा एसएलसी र कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्न सकिने जस्ता अतिरञ्जित विज्ञापन गरी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने गरिएको छ । यसले शैक्षिक गुणस्तर र वैधतामाथि प्रश्न चिह्न लाग्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

एनआईओएसका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले हचुवाका भरमा एउटै योग्यताका लागि फरक शुल्क र रकम लिने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधिकारिक संस्थाबाहेक कोचिङ र ट्युसन सेन्टरले समेत चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘संस्थाले तोकेको भन्दा संकलन केन्द्रका रूपमा रहेका कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले बढी रकम लिने गरेको पाइयो । यस्ता कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले चारित्रिक प्रमाणपत्रसमेत जारी गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मेल खाँदैन, आधारभूत समानता छ’
राय स्कुलका प्राचार्य पाण्डेयले यो कार्यक्रमको पाठ्यक्रम नेपालसँग मेल नखाए पनि आधारभूत समानता रहेको बताए । ‘एसएलसीको पाठ्यक्रमसँग हुबहु त मिल्दैन । आधारभूत समानता छ,’ उनले भने । यसले माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्नेभन्दा पनि साक्षर गराउन जोड दिने उनले बताए ।

अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई साक्षर मात्रै गराउने कि डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने ? त्यही अनुसार विषय छनोट गर्नुपर्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘बढीमा सात विषय छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँचवटा चाहिँ अनिवार्य पास हुनैपर्छ । त्यसमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पास हुनैपर्छ भन्ने छैन । कुन विषयमा पास भयो ? कुनमा फेल भयो भन्ने हेरिँदैन ।’

माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न भने अंग्रेजी पास हुनुपर्ने उनले बताए । यो कार्यक्रमले विदेश जान तथा लाइसेन्स लिन बाधा फुकाउने पाण्डेयको तर्क छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।