काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले पद सम्हाले पछिको सय दिनमा गरेको काम सार्वजनिक गरेका छन् । एसएलसी लेटर गे्रडिङ् प्रणाली, शिक्षा ऐन एवं खुला विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा पेश हुनु, भूकम्प पछिको पुननिर्माण प्रकृया एवं विदेशी विद्यालय नियमनको कामलाई उपलब्धिका रुपमा मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन् ।

सोमबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल ईजोनद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याउने, २३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको र ३० जिल्ला तयारीमा रहेको भन्दै यसलाई समेत उपलब्धि मानेका छन् ।

मन्त्रीका सय दिनका उपलब्धि :

- शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसगँको व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरी मंसिर ४ गते १८ बुदेँ प्रतिवद्धता पत्र     सार्वजनिक गरेको कुरा सबैमा अवगतै छ । प्रतिवद्धता पत्रमा हामीले सर्वसुलभ पहुँच, गुणस्तरीयता, अन्तर्राष्टिय     समकक्षता, अनुसन्धानात्मक शिक्षा पद्दती र प्रविधि मैत्री शिक्षा हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र भनेका छौ । यसमा     हामी     अहिले पनि अडिक छौ । यसलाई नेपालको शैक्षिक सुधारको आधार पत्र र मन्त्रालयको मार्गचित्रको     रुपमा     विकास गर्न हामी क्रियाशील छौ ।

- तराइ मधेशका २२ जिल्लाका विद्यालय तथा शिक्षण संस्था संचालन गर्नका लागि उक्तक्षेत्रका     शिक्षाविद,  पत्रकार,  नागरिक समाज,  प्रधानाध्यापक,  शिक्षक,  राजनीतिक दल,  क्षेत्रिय शिक्षा     निर्देशनालय तथा  जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेतको सहभागितामा २०७२ मङिसर र पौष     महिनाकाविभिन्न     मितिमा     विराटनगर,  बर्दिवास,  भैरहवा,  नेपालगञ्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

- नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै तह वा विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न नदिने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले सबै विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निकायहरूलाई आगामी शैक्षिक वर्ष अगाडि नै नियमनको दायरामा ल्याउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । निश्चित समय अवधि तोकेर नियमनमा आउन बाँकी सबै शैक्षिकसंस्थाहरूलाइ निवेदन दिने मौका दिइने,  यस्ता निकायहरूको आवेदन छानबिन गरी संचालन अनुमति दिने र पास भइसकेका विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नियमनको दायरामा नआउने विद्यालयहरूलाइ यसै शैक्षिक वर्षबाट कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न दिइनेछैन । 

- भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका विद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माण एवम् पुनर्निर्माण कार्य     प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाईएको छ । जिल्ला तहमा नै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरी वास्तविक क्षेति आकंलन र त्यस क्षेत्रका शैक्षिक समस्या व्यवस्थापनकोबारेमा ३९ जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।  भूकम्पबाट क्षति पुगेको भौतिक संरचनाको निर्माण कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन छुट्टै परियोजना कार्यान्वयन एकाइ ९एचयवभअत  ष्mउझिभलतबतष्यल गलष्त ० गठन प्रक्रिया थालिएको छ । साथै जिल्ला तहमा पनि जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ ९म्ष्कतचष्अत उचयवभअत  ष्mउझिभलतबतष्यल गलष्त ० सिर्जना गरिनेछ ।

- प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको पढाइ दिन पुरा गराउन विशेष कार्य योजना स्वीकृत भइसकेको छ । तराई मधेश क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको एस एल सी तयारी कक्षाका लागि सहयोग गर्न रेडियो र टेलिभिजनबाट पठन पाठन कार्य वि। सं। २०७२ मङ्सिर २५ गतेबाट रेडियो नेपालबाट र पौष १ गतेबाट नेपाल टेलिभिजनबाट पाठहरू प्रसारण भइ रहेका छन् । हप्तामा ६ दिन रेडियो नेपालको बेलुका ७ बजेको समाचार पछि विभिन्न विषयका पाठहरू र विविध शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेका छन् । यी सामग्रीहरू पुनः प्रसारण हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । यसै क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा थप सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहयोगी सामग्री छपाउने कार्य भइरहेको छ । यसका लागि नागरिक समाज, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसहित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा संयुक्त कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ ।
 
- शैक्षिक वर्ष २०७२ को एस।एल।सी। परीक्षामा अक्षराङ्कन प्रणाली शुरु गर्ने निर्णय गरी यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तह र क्षेत्रमा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । माघ महिना भित्र एस।एल।सी। दिने सबै विद्यार्थीहरूलाइ यस बारेमा अभ्यास गराइनेछ । साथै लोक सेवा आयोग, विश्व विद्यालयहरू,  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँग समेत छलफल गरी यसलाइ सबै तहको शिक्षामा कार्यान्वयन गर्न साझा धारण बनाउन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

- शिक्षा ऐनमा आवश्यक संसोधन गर्न तयार गरिएको आठौं संसोधन विधेयक र खुला विश्वविद्यालय विधेयक सम्मानित संसदमा पेश गरिएको छ ।

- गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको लागि शिक्षा मन्त्री कै अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिएको छ ।

- चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मेरिट प्रणाली र शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालनि गरिएको छ ।

- नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुपको शिक्षा निति निर्माण गर्न आवश्यक उच्चस्तरिय शिक्षा आयोग गठनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

- शैक्षिक शत्र अगावै सबै विद्यार्थीहरुको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन आवश्यक सम्पुर्ण तयारी गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, सहकार्य, अनुगमन र निर्देशन जारी गरिएको छ ।

- एस।एल।सी परिक्षाको तयारी, लेटर ग्रेडिङ मुल्याङ्कन प्रणालीकोबारेमा सचेतना कार्यक्रम, शैक्षिक शत्र अगावै विद्यार्थीहरुको हातमा पाठ्यपुस्तक, साक्षर जिल्ला घोषणा, विद्यालय वाहिर रहेका ५ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने र शैक्षिक संस्थाहरुको पूनस् निर्माण मेरा तात्कालिन उच्च प्राथमिकताका विषय हुन र यसैमा मेरो पूर्ण ध्यान केन्द्रित छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ ११ गते