मूलूकले नयाँ शिक्षामन्त्री पाएकै छेक पारेर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ‘म शिक्षामन्त्री भए यसो गर्थे’ भन्दै केही अवधारणा सार्वजनिक गरे । मन्त्रीका सय दिने काम गराईको ढंग शिक्षाविद्लाई कस्तो लाग्दै छ ? संघीय मूलूकमा शिक्षामा गर्नु पर्ने के हो ? शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको एसएसडिपीका बारेमा उनको खास विश्लेषण के छ ? समसामयिक विषयमा कोइरालासंग विष्णु विवेकले गरेको कुराकानी :

- नयाँ शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेका १८ बुँदे प्रतिबद्धतासंगै तपाईले  ‘म शिक्षामन्त्री भए यसो गर्थे’ भन्दै आफ्ना अवधारणा सार्वजनिक गरेको पनि सय दिन पार गर्यो ? शिक्षामन्त्रीले कति गरे ? तपाईले के गर्नु भो ?

शिक्षा मन्त्रीमा गिरीराजमणी पोखरेल आएको यो तिन महिनामा केही भएको छ । पहिलो नयाँ शिक्षा ऐन संसदमा प्रस्तुत भएर अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । यसले शिक्षाको नयाँ संरचना १ देखि ८ सम्म आधारभूत तथा अनिवार्य र ८ देखि कक्षा १२ सम्म उच्च शिक्षाको एउटा संरचना तयार भएको छ । लागु पनि हुन्छ । अर्को भारतीय विद्यालयहरुले बर्षौदेखि व्यापार मात्र गरिरहेका थिए । कानुनी प्रक्रियामा आएका थिएनन् । तर अहिले उनीहरु दर्ताको प्रक्रियामा आउँदै छन् ।

अर्को भनेको खुल्ला विश्वविद्यालयको विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा पुगेको छ । र शिक्षामन्त्री पोखरेलकै पालामा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु भएको छ । यी तीन चार ओटा काम मन्त्रीले गरेका महत्वपूर्ण हुन् । अब यस बाहेक जुन विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागी  पहल र छलफल हो । त्यो पनि उनले थालेका छन् । अरुले यसो गर्दैनथे । उनले गरेका छन् । यस बाहेक सबै मातहतका निकायलाई एक किसिमको ‘सर्कुलर’ जुन चाहिन्छ । त्यो पनि गरिरहेका छन् । अरुले भन्दा उनले केही गरेका छन् ।

उनी जुन कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएर शिक्षालाई बुर्जुवा भन्दै गाली गर्ने गरेका थिए । त्यस्तो चाँही केही गरेका छैनन् । त्यसैले उनी पूर्णतः असफल भइसकेका छैनन् । काम गर्दै गइरहेका छन् । अहिले नै असफल नभनिहालौँ ।

जहाँसम्म मैले सार्वजनिक गरेको अवधारणाको प्रसंग छ त्यो भनेको सुझाव सल्लाह र शिक्षाको सुधारका लागी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भित्रको काम हो । त्यो मात्र निभाएको हुँ । तर म पनि खाली बसेको छैन । शिक्षकलाई आवश्यक प्रशिक्षण, प्रेरणा बाँढ्दै र कार्यक्रम गर्दै म पनि हिँडिरहेको छु । केही सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको पहलमा म लम्जुङ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा पुगेर शिक्षकलाई यसरी पढाउनु पर्छ । अब यो तरिकाले पढाउने । यसरी शिक्षालाई विकास गर्न सकिन्छ भनेर लागि रहेको छु ।

- ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (एसएसडिपी) लागू हुँदै छ । यस्तै किसिमको परियोजना एसएसआरपी असफल भएको अनुभव हामीसँग भएको सन्दर्भमा यो परियोजना चाँही के हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

एसएसडिपी पूर्ण रुपमा असफल हुन्छ । किन भने विद्यालय सुधार्ने भनेको शिक्षक हो । शिक्षकले चाहेर गरेर नै देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरु नीजिको भन्दा राम्रा र उत्कृष्ट छन् । जुन सामुदायिक विद्यालय विग्रेका छन्, त्यहाँ शिक्षकले गर्न चाहि रहेका छैनन् । पढाइरहेका छैनन् । किन पढाइरहेका छैनन् ? कसले पढाउन रोकेको छ ? यसबारे एसएसडिपीले के बोलेको छ ? एसएसडीपिले शिक्षकलाई के दिन्छ र ! उनीहरुले परिवर्तन गर्न सक्छन् ?

एसएसडिपी शिक्षा मन्त्रालयले बनाउनुको साटो प्रत्येक विद्यालयका सबै शिक्षकलाई बनाउन दिएको भए कुरै बेग्लै हुन्थ्यो । बजेट जति चाहिन्छ, त्यो पनि दिउँ, अनि हेरौँ त परिवर्तन हुन्छ की नाई ! विद्यालय विकास गर्ने त सबै शिक्षकले हो । अभिभावक र व्यवस्थापन समितिभन्दा बढी र ठूलो जिम्मेवारी शिक्षकले बोकेका छन् । विद्यालयको बारेमा । त्यसैले माथि बनाइएको योजनाले तल काम गर्दैन । योजना तलैबाट बनाउँ र तलै (विद्यालय क्षेत्रमै) लागु गर्न र गराउन सकौँ । अनि केही हुन्छ । यो (एसएसडिपी) मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने, तारे होटलमा सेमिनार गर्ने, अनि हामीले गर्यौ भनेर फूर्ति लाएर केही हुदैन । यदि शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर र उनीहरुकै लागि यो ल्याइएन र लागु गरिएन भने यो एसएसआरपी भन्दा पनि असफल हुन्छ ।

- शिक्षकका लागि त मन्त्रालयले प्रसस्त काम गरेको छ नी, जस्तै आवश्यक तालिम दिएकै छ, उनीहरुको जीवन बृत्ति चलाईदिएकै छ, अझै के गर्नु पर्यो सरकारले शिक्षकलाई ?

अहिले दिदैँ आएको तालिम बन्द गरिदिउँ । अनि शिक्षाका हाकिमहरुलाई स्कुल स्कुलमा पठाउँ । हाकिमहरु पनि जिल्लामै बस्ने शिक्षकलाई पनि तालिमका नाममा जिल्लामै बोलाए कसरी गाउँमा पढाईको अवस्था सुध्रिन्छ ? मैले भनिसके शिक्षकलाई भूमिका दिउँ, उनीहरुलाई भूमिका बनाउन दिए, यो मैले गरेको हो भनेर गर्छन् । अहिलेकै बजेटले यो सबै सकिन्छ । बरु यहाँ चाहिने भनेको प्रशिक्षण हो । बेला बेला सबै शिक्षकलाई चरणबद्ध रुपमा ‘ओरिन्टेशन’ र ‘रि–ओरिन्टेशन’ दिउँ । मैले धेरै गर्न सक्छु भनेर प्रेरित गराउँ, गर्नेहरु थप हौसला पाएर धेरै गर्छन् । नगर्नेहरु बाहिर आउँछन् । अनि जसले राम्रा गरे उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुपर्यो ।  नराम्रालाई गर्ने मौका र थप प्रेरणा दिनुपर्यो ।

अर्को भनेको जसले राम्रोसंग पढाउँछ । विद्यार्थीलाई बुझ्ने गरी पढाउँछ । उसलाई तालिम चाहिदैन । बरु जसले विद्यार्थीलाई बुझाएर पढाउन सकेका छैनन्, उनीहरुलाई राम्रोसंग बुझाएर पढाउने शिक्षक कहाँ पठाउँ । उनीहरुलाई एकै विद्यालयमा पारिदिऊँ । र त्यसको नियमित अनुगमन र निगरानी गरौँ । यसो गरे शिक्षकहरुले एक बर्षमै नेपालका सामुदायिक विद्यालय कायापलट गर्छन् । यसको सुरुवात एसएसडिपी शिक्षकलाई बनाउन दिएर हेरौं न !

- शिक्षामा सुधार नहुनुमा शिक्षा मन्त्रालय वा सरकार दोषी छ की शिक्षकहरु बढी दोषी छन् ?

सबै दोषी छौँ । शिक्षकले गर्न सक्थे । उनीहरुलाई गर्न लगाइएको छैन । र त्यो वातावरण अहिले विथोलिएको छ । अनि सरकार अथवा शिक्षा मन्त्रालय पनि दोषी छैन । त्यहाँ धेरै क्षमतावान मान्छेहरु छन् । जसले शिक्षामा धेरै गर्न सक्छन् । र गरिरहेका पनि छन् । तर त्यहाँ पनि वातावरण दोषी छ । राजनीतिक रुपमा ६/६ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार अनि विना कार्यक्रम र योजना नै शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले गर्दा वातावरण विग्रिएको हो । यसले कर्मचारीलाई निष्क्रिय बनाइदिएको छ । अनि हामी जो छौँ, हामीले पनि सही रुपमा शिक्षा सुधारका लागी बहस र छलफल गर्न सकेनौँ । खाली राजनीतिक दलका नेतालाई गाली गरेर बस्यौँ ।

शिक्षामा काम गर्नुपर्छ । तर हामी काम नगरी कुरा मात्र गरेर बस्यौँ । अनि मन्त्रालयका कर्मचारीमा स्वदेशी कार्यक्रम लैजाने र विद्यालय सुधारका लागी गाउँ गाउँ पुग्ने, अनुगमनलाई कडा बनाउने भन्दा पनि तारे होटलका सेमिनारमा जाने, विदेशी कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने काम भए । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय विदेशी डोनरहरुले चलाएका छन् भन्छु म ।

- शिक्षामा बजेट कम भयो अनि सुधार गर्न सकिएन भन्ने उनीहरुको गुनासो रहन्छ नी ! 

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसारको कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा हुनु पर्ने हो । त्यो छैन । अहिलेको बजेट १२ प्रतिशत मात्र छ । यो सत्य हो । तर बर्षेनी सरकारको मात्र करिब १ खर्ब बजेट छ । यो कम हो र ? बजेट कम भयो भन्नु शिक्षकलाई तबल पुगेन भन्ने हो की के हो ? शिक्षकलाई खान पुग्न तलब दिए उनीहरुले नै शिक्षामा कायापलट गर्छन् । कोही अर्को चाहिदैन । यसको समिक्षा किन गरिदैन ? यहाँ शिक्षकलाई पुगेकै छ । तर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । जति पढ्नुपर्ने हो पढाइएको छैन । जसरी पढ्न र पढाउनु पर्ने हो त्यसरी पढाइएको छैन ।

अनि बजेट कम भयो भनेर काम नगरी पन्छिएर हुन्छ ? बर्षेनी सरकारकै बजेट पर्याप्त छ सुधार गर्न । कोही विदेशीको पद्धति र बजेट हामीलाई चाहिएको छैन । तर खाने र बाड्ने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैले मैले भनेको विदेशी डोनरले शिक्षा मन्त्रालय चलाएका छन् । यदि सरकारले सही रुपमा काम गर्ने हो भने विदेशी पैसा ल्याउन र बाड्नु भन्दा हामीसंगै भएको पैसा शिक्षाको सुधार र विकासका लागी काफी छ ।

- नयाँ शिक्षा ऐन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा शिक्षा के हुने ? कसरी मातहतका निकायलाई परिचालन गर्ने भन्ने उक्त ऐनमा समेटिएको छैन अनि यसले कसरी हुन्छ त काम ?

पहिलो नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्ने थियो, आयो राम्रै भो । र लागु पनि होला । जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ, सत्य हो नयाँ ऐनले संघीयतामा शिक्षा के हुने भन्ने केही बोलेको छैन । यसबारेमा अझ बहस र छलफल आवश्यक छ । यो अनिवार्य रुपमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

यस संगै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली पनि लागु भएको छ । यसले पनि केही गर्छ । तर खासगरी संघीयतामा शिक्षा के हुने र शिक्षामा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागी ऐनले मात्र होइन हामी सबैले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्छ । यो भयो भने हुन्छ । खासगरी नीतिगत रुपमा त्रुटि भएरै नै शिक्षामा बेथिती मौलाएको हो । यसलाई सबैले स्वीकारेर अगाडी बढ्नुपर्छ । 

प्रकाशित मिति २०७२ माघ ११ गते