काठमाडौँ, १० माघ । सरकारले कडा नीति लिएपछि भारतीय शैक्षिक संस्थाको सम्बद्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षालय कानुनी दायरामा आउन थालेका छन् । नेपालमा भारतीय विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाबाट आबद्धता लिई लामो समयदेखि करिब एक दर्जन शिक्षालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती संस्थाले नेपालको कानुन अटेर गर्दै आफुखुसी शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको गुनासो बढेपछि सरकारले कडा नीति लिएको हो । 

पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनपछि ती संस्था क्रमशः कम्पनी दर्ता र शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिको चरणमा आउन थालेका हुन् । यस्ता शिक्षालय सञ्चालनका लागि नेपालमा कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ र कम्पनीको फारमका लागि रु २५ हजार र प्रतिशैक्षिक कार्यक्रमाबापत रु १५ लाख सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा चलेका संस्थाहरू दर्ताको प्रक्रियामा आउन थालेको र बाँकीलाई आफूहरुले ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए । हालसम्म जोरपाटीस्थित राय स्कुल, ललितपुरको डिएभी सुशील केडिया विश्व भारती, बाफलको रूपिज इन्टरनेसन, बाँसबारीको चाँदवाग, डिएभी विराटनगर, डिएभी वीरगञ्ज, डिपएिस वीरगञ्ज, डिपिएस विराटनर, डिपिएस धरानले दर्ता गराएका छन् । 

ती मध्ये विद्यालयले भारतको सिबिएसइको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । केहीले सिबिएसइ र एनआइओसका गरी दुई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । भारतीय केन्द्रीय विद्यालय र पोखराको जनमैत्री विद्यालय भने दुई देशबीचको सम्झौता (एमओयु) बाट सञ्चालित भएको मानिन्छ । मोर्डन इण्डियन स्कुलले भने अहिलेसम्म दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन । यस्तै आलोक विद्यालयले पनि दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन । 

राय स्कुलका प्रिन्सिपल कीर्तिप्रसाद पाण्डेले नेपाल सरकारले हालसम्म यस प्रकारले यो कामलाई हाल टुङ्गोमा नपु¥याएको र हालको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले पहल गरेकामा धन्यवाद दिँदै सरकारको निर्देशनुसार आफूहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको बताए । प्रति कार्यक्रमको रकम रु १५ लाख रकम महँगो भएको जनाउँदै यसको असर अभिभावकमा पार्ने खतरा देखिन्छ । 

नेपाल सरकारबाट अनुमति वा स्वीकृत प्राप्त विद्यालय वा नेपालको कानुनबमोजिम कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा दर्ता भएको कुनै शिक्षण संस्थाले विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको कुनै शैक्षिक कार्यक्रम अनुमतिबिना सञ्चालन गरिरहेको भए त्यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमको सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्था छ । सोबमोजिम गराउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले गत पुस २९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यस्ता संस्थाले सञ्चालनको अनुमति नलिएमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने भनी मन्त्रिपरिषद्का् सामाजिक समितिको गत पुस २९ मा निर्णय गरेको थियो । बिनाअनुमति सञ्चालन भएका संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट विधिवत् अनुमति लिएपछि मात्र ती शिक्षालयबाट विगतमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरिने निर्णयका कारण यसको असर विद्यार्थीलाई पनि पर्न थालेको छ । 

सोही निर्णय र सूचनाका आधारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट उपलब्ध हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ । जसका कारण विगतमा त्यस्ता शिक्षालयबाट उत्तीर्ण भई प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण नगराएका विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जान चाहेमा शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ समेत रोक्का हुन थालेको छ । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत मङ्सिर २ मा जारी गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा पनि त्यस्ता संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउने उल्लेख थियो । भारतीय शिक्षालयसँगै नेपालमा सञ्चालिन विभिन्न ‘ए लेभल’ का कार्यक्रमलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेछ । 

रासस