काठमाडौँ, ४ माघ ।  सरकारले नीजि विद्यालयमा विभिन्न अनुगमन तथा निगरानीका नाममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसियन नेपाल (एनव्याब्सन)का अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाहीले बताएका छन् ।

नयाँ शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलल आएलगत्तै नीजि विद्यालयमा वैज्ञानिक शूल्क निर्धारण, अव्ययवस्थित विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, फि का नाममा लिइने चर्को शुल्क घटाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न बहस शुरु भएकामा त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएको एनप्याब्सनले त्यसरी एकलौटी रुपमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जनाएको हो । 

राजधानीमा शुरु भएको एनप्याब्सन केन्द्रिय समितीको पाचौँ बेठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै एनप्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष शाहीले सररकारले ल्याएको नयाँ नीति र लेटर ग्रेडिङ प्रणाली कर्मकाण्डी भएको पनि जिकिर गरे । 

‘सरकारले एकलौटी रुपमा ल्याएको नीति के हो ? यति ठूलो संस्थासंग छलफल किन चलाइएन ?’ उनले भने ‘कुनै पनि सुचना र परिक्षण बिनै शुरु गरिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’ 

सरकारले हालै मात्र सामुदायिक विद्यालय सुधारका कार्यक्रम एसएसडिपी पनि आफुलाई नसोधेरै ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे । १० खर्बको बजेट रहेको सो कार्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शुरु हुदैछ । ‘अर्बौको बजेटमा सरकारले कार्यक्रम ल्याएको रहेछ । खोई ? हामीलाई थाहा छैन् ।’

एसएसआरपीको दुई चोटी पनि असफल हुदाँहुदै पनि यसको प्रचार स्वरुप ल्याइएको कार्यक्रमले गर्न खोजेको के हो ? हामीलाई जानकारी दिइएको छैन् ।’ उनले भने ‘यो छलफल नगरीकन आगामी दिनमा सफल हुदैन् । त्यसैले अविलम्ब छलफल गरियोस ।’

कार्यक्रममा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक खगेन्द्र नेपालले अक्षराङक प्रणाली (लेटर ग्रेडिङ) लामो समयदेखि बसहमा आएपनि तल्लो तहसम्म पूग्न नसकेको स्वीकारे । लामो समयदेखि यस सम्बन्धिको बहस र छलफल भइरहेको भन्दै उनले यसलाई कर्मकाण्डी नभन्न आग्रह गरे । 

‘बसह छलफल नभएको भन्ने होइन । धेरैपटक भएको छ। तर तल्लो तहसम्म छलफल नभएको सत्य हो ।’ उनले भने ‘विद्यार्थीलाई न्याय गर्न भनेर ल्याइएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण र्छन् ।’ 

प्रतिष्पर्धाको समयमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनिवार्य भएको भन्दै उनले यसलाई तल्लो तहमा छलफल गर्नुपर्ने र यसका लागी बहस आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । विद्यार्थीलाई अक्षरांक प्रणालीले प्रेरित गरेर पढ्न पनि सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो । 

सबै पूर्वाधार पुरा गरेर लागु भएको यसलाई सरल बनाइने उनको भनाई छ । सबैसंगको छलफलाट चाडैँ नै बैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिने पनि परीक्षा नियन्त्रक नेपालको भनाई छ । 

सोमबारको एकदिने भेलामा देशका विभिन्न ठाउँबाट एनप्याब्सनका प्रतिनीधीको सहभागिता रहेको छ।