शुक्रबार, २७ चैत्र २०७१
काठमाडौं २७ चैत/सरकारले शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन नगरेका व्यक्तिलाई पनि शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
यो पनि पढनुहोस् - शिक्षा ऐनसित बाझिने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधन
सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नवौँ संशोधन गरी विज्ञान, गणित अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले तालिम नलिए पनि माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र वा शिक्षक पदको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता दिलकुमारी राईले रिट दायर गरेकी हुन् ।
संशोधनले शिक्षाशास्त्र बाहेक अन्य संकाय अध्ययन गरेका व्यक्ति, शिक्षक बन्नलाई तोकिएको तालिम लिएको व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमति पत्र लिन पाउने र अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुन पाउने भनि ऐनले गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिएको रिटमा उल्लेख छ । ‘यसले लाखौँ शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरू, अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्ने अवसरबाट र लाखौँ बालबालिकाहरूलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका र तालिम लिएका दक्ष शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ,’रिटमा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ कोदफा ११ड को मर्म विपरीत भएकोले बदर भागी रहेको निवेदनको दाबी छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौँ संशोधनले शिक्षक हुनको लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्तर्गत ऐनको दफा ११ड को उपदफा (१) मा “आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा ऐनले शिक्षाशास्त्र पढेको व्यक्ति वा शिक्षा विषयमा १० महिना तालिम लिएको व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि योग्य हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा समावेश भएको २०६९ सालमा शिक्षकको विज्ञापन गर्दाको अभाव रहेको भनिएको माध्यमिक तहको माग पदसङ्ख्या र त्यसमा पर्न गएको आवेदनको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुने रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्व अदालतमा दिएको रिटको पूर्ण पाठ
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
रिट–निवेदन
विषय : संविधानको धारा १०७(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊँ ।
भोजपुर जिल्ला, होम्ताङ गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थायी घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा.
वडा नं. १० बिजुलीबजार बस्ने अधिवक्ता दिलकुमारी राई (प्र.प.सं.१११९५)...........१ रिट निवेदक
हेमबहादुर बुढाथोकीको छोरा चितवन जिल्ला मङ्गलपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी
घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला म.थि.न.पा. वडा नं. १७ स्थित सानोठिमी शिक्षा क्याम्पस
मा एम.एड. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी वर्ष ३० का गणेश बुढाथोकी ..........१
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँ...........................१
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल काठमाडौँ.........................................१ विपक्षी
नेपाल सरकार, शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुर...............................................१
नेपाल सरकार, शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुर......................................१
हामी रिट निवेदकहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३(१), धारा २४(८), धारा १९, धारा २७, धारा ३२, धारा १०७ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ड(१), ११च(१)(क) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ८(१) र नियम ९(७) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० र ४१(१) बमोजिम निम्न अनुसार निवेदन गर्दछौं ।
१. रिट निवेदक मध्येका म दिलकुमारी राई एक नेपाली नागरिक भई कानुन व्यवसायमा कृयाशील तथा शिक्षाशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत स्नात्तकोतर गरेको व्यक्ति हुँ । नेपाली नागरिक भएको हुनाले नेपालको संविधान तथा कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु मेरो कर्तव्य हो । संविधान तथा कुनै ऐन कानुनले प्रदान गरेको अधिकार तथा जिम्मेवारी कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्दैन भने कानुनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई पूरा गर्न लगाउनु पनि मेरो कर्तव्य हो । कुनै ऐन, कानुन आपसमा बाझिन गई ऐनको उद्देश्य अनुरूपको काम कारबाही हुन सक्दैन भने त्यसलाई रोक्न संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी बाझिएको हदसम्म उक्त कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गराउन कानुनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्नु समेत मेरो कर्तव्य हो । म रिट निवेदक गणेश बुढाथोकी शिक्षाशास्त्र सङ्काय अन्तर्गत सानोठिमी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषय लिई दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ । मैले शिक्षाशास्त्र सङ्कायका लाखौँ विद्यार्थी र अध्यापन अनुमति पत्र लिएर शिक्षकको लाइनमा बसेका लाखौँ उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछु । यसको अलावा नेपालको शिक्षा शिक्षण क्षेत्रमा सानैदेखि लगाव चाहना र चासो भएको कारणले करीब १० वर्ष यस क्षेत्रमा मेरो अध्ययन रहेकोले अध्यापन अनुमति पत्र लिई लाइनमा बसिरहेको अवस्थामा हठात् शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले नवौँ संशोधन ल्याई मजस्ता थुप्रै उम्मेदवारहरूको हित विपरीत कार्य हुने निश्चित भएकोले सो संशोधन बदर गर्न यो रिट निवेदन गर्न आएका हौँ ।
२. राज्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अधिनमा रही राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी सोही संविधानको अधिनमा आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा नै शान्ति, मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि अग्रगामी आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कानुनी राज्यजस्ता विषयलाई आत्मसात गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको हो । यस संविधानको मौलिक हक खण्डमा सामाजिक सुरक्षाको हक र सामाजिक न्यायको हक, शिक्षा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकमा समेटेको छ । त्यसै गरी धारा ३३ राज्यको दायित्व अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य आवास, रोजगारीमा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने कुराको सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । यी सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरूले समाजमा शिक्षाको महत्त्व र देश विकासको सन्दर्भमा देशले लिने शिक्षा सम्बन्धी नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । शिक्षा देशको मेरुदण्ड भएको कारणले देश कुन दिशामा डो¥याउने भन्ने कुरा यहाँको शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिमा भर पर्दछ । देशको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि शिक्षा ऐन २०२८ लागू भएको देखिन्छ । एडुखबर ऐन लागू भएपछि समय सापेक्ष रूपमा यसले आफूलाई संशोधन गर्दै ल्याएको छ भने यस ऐनको दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ र शिक्षा नियमावली, २०५९ जारी भएको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ जारी भए पश्चात जम्मा ९ पटक संशोधन भएको छ ।
३. मूलतः शिक्षा ऐन २०२८ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुरूप विद्यालयमा लिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि बनेको हो । यो ऐन लागू हुँदाका बखतमै यसको प्रस्तावनामै स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकुल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न, स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्नको लागि यो ऐन लागू भएको भनि उल्लेख भएको छ । यो ऐनको दफा १९ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले शिक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ जारी गरेको हो । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि शिक्षकको सीप र क्षमता बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ । अन्य पेशाहरूको तुलनामा शिक्षण पेशा अत्यन्तै संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण रहेको हुन्छ । यो पेशामा देशका निर्माता कलिलो बालबालिकाहरूको भविष्यको साथै यिनीहरूमा देश निर्भर भएको हुनाले, देशको भविष्य पनि जोडिएको हुन्छ । यो एउटा विशिष्ट पेशा भएको कारणले जो दक्ष छ, तालिम प्राप्त छ उसले मात्र शिक्षण पेशामा राम्रोसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्दछ । दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सुरुदेखि जसले शिक्षण पेशालाई आत्मासात गर्न तयार हुन्छ, शिक्षक बन्न तयार हुन्छ त्यही व्यक्तिले शिक्षण पेशा अपनाउने अठोटका साथ शिक्षाशास्त्र सङ्काय पढेको हुन्छ । यो भावनाको कदर शिक्षा ऐनले गरी शिक्षाशास्त्र पढेको व्यक्ति वा शिक्षा विषयमा १० महिना तालिम लिएको व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि योग्य हुन्छ भन्ने कुरा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको मर्म तथा भावना हो । यही मर्म र भावना भएको हुनाले शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौँ संशोधनले शिक्षक हुनको लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था अन्तर्गत ऐनको दफा ११ड को उपदफा (१) मा “आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र लिनको लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ९ मा अध्यापन अनुमति पत्रको योग्यता तथा तालिम सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम १(क)मा प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकको लागि माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने वा सो सरहको तालिम लिएको वा माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षामा चारसय पूर्णाङ्कको शिक्षा विषय लिई सो परीक्षा उतीर्ण गरेको हुन पर्ने भन्ने प्रावधान भएबाट माध्यमिक तहमा मात्र नभई प्राथमिक तहबाटै शिक्षण वा अध्यापन अनुमति पत्रको विशिष्टीकृत विषयको रूपमा शिक्षाशास्त्र विषय नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । त्यसै गरी नियम ९(१)(ख) मा निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको लागि सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालिम लिएको, नियम ९(१)(ग) मा माध्यमिक विद्यालय शिक्षकको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा दश महिने तालिम लिएको हुन पर्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी शिक्षा विषय शिक्षण वा अध्यापन गर्नको लागि अपरिहार्य विषय भएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैगरी नियम ९ को उपनियम ३ मा “उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले शिक्षाशास्त्र तर्फ सोही नियममा उल्लेखित योग्यता प्राप्त गरेको भए यस नियमको प्रयोजनको लागि तालिम लिएको मानिनेछ” भनी व्यवस्था गरेबाट शिक्षक हुनको लागि शिक्षाशास्त्र सङ्काय अध्ययन गरेको वा त्यससम्बन्धी तालिम लिएको हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएबाट शिक्षणमा शिक्षा शास्त्रको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ ।
४. दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकबाट शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको कुरा पनि हो । बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितता कानुनद्वारा नै भएको अवस्था हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित मान्यता हो । दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्दछ । दक्ष शिक्षकको उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा हाल करिब ४ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । शिक्षण क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि स्थापित शिक्षाशास्त्र सङ्काय भएको कारणले यस सङ्कायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पहिलेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र अहिलेको अवस्थामा प्लस टु जहाँ विशिष्टीकरणको जगबाटै पाठ्यक्रममा शिक्षा शिक्षणविधि पढाई दक्ष शिक्षकको रूपमा उत्पादन भइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा शिक्षाशास्त्र सङ्काय अध्ययन गरी तथा तोकिएको तालिम लिई दक्ष शिक्षकको लाइनमा करिब ६ लाख व्यक्ति अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर शिक्षक सेवामा प्रवेशको तयारीमा रहेको अवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क मात्र हेर्ने हो भने पनि शिक्षाशास्त्र सङ्कायको स्नात्तकोत्तर तहमा अध्ययनरत मध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा देखिन्छ । यसरी विद्यालय शिक्षाको सबै तहमा दक्ष अर्थात् अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त जनशक्ति पर्याप्त रहेको अवस्थामा रिक्त शिक्षक दरबन्दीहरूमा दक्ष जनशक्तिबाट शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नको साटो नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नवौँ संशोधन गरी यस नियमावलीको नियम ९ मा संशोधन गरी सो मा ७ नं. बुँदा थपी “उपनियम(१) को खण्ड(ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, गणित अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले सो खण्ड बमोजिमको तालिम नलिए पनि माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र वा शिक्षक पदको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको अवस्था छ । सो व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ड को मर्म विपरीत भई बदर भागी छ । सो व्यवस्था कानुनको मान्य सिद्धान्त मूल कानुनको रूपमा रहेको शिक्षा ऐनको विपरीत नियमावलीको संशोधन आएको कुरा स्पष्ट छ । जुन व्यवस्थाले तालिम प्राप्त शिक्षकद्वारा शिक्षा पाउने लाखौँ विद्यार्थीहरूको अधिकार हनन् भएको छ भने अध्यापन अनुमति प्राप्त गरि शिक्षक पदको उम्मेदवार हुनलाई लाइन बसेका लाखौँ उम्मेदवार साथै शिक्षक हुने योजनाका साथ शिक्षाशास्त्र सङ्काय पढिरहेका विद्यार्थीहरूको हित विपरीत भएकोले हाल शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनको विरुद्धमा शिक्षाशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाई आन्दोलनरत रहेको कुरा २०७१ फागुन २६ गते मङ्गलबारको कान्तिपुर दैनिकबाट स्पष्ट हुन्छ ।
५.प्रभावकारी शिक्षण सिकाइको अभावमा शिक्षण सिकाइ सार्थक हुन सक्दैन । शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी दर्शनले बालमनोविज्ञानको ज्ञान नहुने शिक्षकले कुनै पनि मानेमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी गर्न नसक्ने कुरा गर्दछ । सो कुराको ज्ञान शिक्षाशास्त्र सङ्कायको पाठ्यक्रममा पर्याप्त मात्रमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने अन्य विज्ञान सङ्काय, मानविकी, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लगायतका सङ्कायहरूले शिक्षण सिकाइ सीपको बारेमा कल्पना समेत गरेको देखिँदैन र यो सम्भव पनि छैन । शिक्षकमा शिक्षणको ज्ञान सीप र दक्षता भएन भने शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन भन्ने मान्यता र यथार्थ अहिले विश्वाव्यापी रूपमा छ । यी सबै कुराको पूर्ति शिक्षाशास्त्र सङ्काय अध्ययन अध्यापन गरेका जनशाक्तिले मात्र गर्न सक्दछ । एडुखबर शिक्षा शास्त्र सङ्काय अध्ययन नगरेका शिक्षकसँग ज्ञान हुन सक्छ तर शिक्षण सिकाइ कसरी गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान सीप हँुदैन जसको कारणले शिक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्रभावकारी शिक्षण सिकाइको निम्ति दक्ष एवम् तालिम प्राप्त अर्थात् अध्यापन सीप भएका शिक्षकले अध्यापन गराउनु पर्ने कुरा दुनियाले अङ्गीकार गरेको विषय हो । तर यो मान्यता र शिक्षा ऐन, २०२८ को मर्म विपरीत नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको मूल नियमावलीको ९ नं. संशोधन गरी शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र तालिम बिना नै शिक्षकको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । अझ त्यस व्यवस्थामा सीमित जिल्लामा स्थानीय जनशक्तिको अभाव देखाई विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञानमा स्नातक गरेको जुनसुकै व्यक्तिले तालिम नलिए पनि माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र वा शिक्षक पदको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था नवौँ संशोधनमा गरेको अवस्था छ । यी विषयहरूमध्ये पनि सबै विषय एउटै समूहमा राख्न सकिने अवस्था होइन । संशोधित नियमावलीमा उल्लेखित विषयहरू मध्ये कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पशुपालन र बाली विज्ञान लगायतका विषयहरू अहिलेसम्म दरबन्दी खुलाई शिक्षक भर्ना गरी लिएको अवस्था छैन । यी विषयहरू नितान्त प्राविधिक भई कुनै खास स्थानमा मात्र पढाइ हुने गरेको अवस्था छ । यस्ता विषयमा नियमित शिक्षकको रूपमा जनशक्तिको आवश्यकता पनि नभई प्राविधिक विषयको प्रशिक्षकको रूपमा जनशक्ति लिई अध्यापन गरिँदै आएको अवस्था छ । अहिले आएर यी विषयहरूसँग नियमितरूपमा पढाइ हुने अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र लेखाजस्ता जो शिक्षाशास्त्र सङ्काय उतीर्ण गरी तालिम प्राप्त भई अध्यापन अनुमति पत्र समेत लिइसकेका लाखौँ जनशक्ति भएका विषयहरूसँग जोडि नियमावलीको संशोधनमा राखेको कुरा आफैमा अमिल्दो र लाखौँ व्यक्तिलाई अधिकारविहीन बनाउने हिसावमा आएको छ साथै यसले शिक्षाशास्त्र सङ्कायको नै औचित्य समाप्त गर्नेछ ।
६.मूलतः यो संशोधनको व्यवस्थाले अहिले जुनसुकैै क्षेत्रमा विशिष्टीकरण गर्दै जाने जमानामा, शिक्षक जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा शिक्षण सम्बन्धी बिशेषज्ञता वा दक्षता आवश्यक नहुने कुराको सन्देश दिएको अवस्था छ । यस प्रावधानले अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा शास्त्र सङ्कायको आवश्यक नरहेको कुराको सङ्केत गरेको छ । उक्त नियमावलीमा संशोधन गर्दा र त्यसपछिको घट्नाक्रमहरूमा शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्तिको अभाव भएको जस्तो तथ्यहीन तर्क अघि सारेको अवस्था छ । उल्लेखित विषयहरूमा सम्बन्धित विषय अध्ययन गरेको वा तालिम लिएको जनशक्ति छ वा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा समावेश भएको २०६९ सालमा शिक्षकको विज्ञापन गर्दाको माध्यमिक तहको तत् तत् विषयमा गरेको माग पदसङ्ख्या र त्यसमा पर्न गएको आवेदनको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । जुन तथ्याङ्क विकास क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रमा विज्ञान, अङ्ग्रेजी, गणित, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान गरी जम्मा ६ वटा विषयमा जम्मा माग पदसङ्ख्या ३०६ जना मात्र छ भने सो पदसङ्ख्याको लागि जम्मा ४,६९८ जनाको आवेदन देखिन्छ । यस तथ्याङ्कबाट सम्बन्धित विषयमा योग्य र तालिम प्राप्त ४,३९२ सो विकास क्षेत्रमा अझै पनि शिक्षक सेवाको लागि लाइनमा रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्रको तथ्याङ्क हेर्दा उक्त विषयमा जम्मा माग पदसङ्ख्या ४५७ र सो पदमा आवेदक सङ्ख्या ८९२४ छ । यस तथ्याङ्कबाट अझै ८४६७ जनशक्ति बाहिर लाइनमा बसेको देखिन्छ । त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा उल्लेखित विषयमा माग पदसङ्ख्या ४०२ र त्यस पदमा आवेदन गर्नेको सङ्ख्या ६,८६०, मध्य पश्चिमाञ्चलमा माग पदसङ्ख्या १५९ र त्यस पदमा आवेदन गर्ने २७४७, सुदूर पश्चिमाञ्चलमा माग पदसङ्ख्या जम्मा ९६ र त्यसपदमा आवेदन दिने जम्मा सङ्ख्या २,४६० देखिन्छ । उपर्युक्त शिक्षक सेवा आयोगको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार पनि उक्त विषयहरू जो जनशक्तिको अभाव भनी कारण देखाई अन्य विषयमा स्नातक गरेका जनशक्तिलाई शिक्षकको रूपमा लिन खोजिएको छ त्यो सरासर तत्यहीन कपोलकल्पित र षड्यन्त्रपूर्ण छ । यसै गरी उक्त बुलेटिन अनुसार निम्न माध्यामिक तहको तहगत रूपमा उल्लेखित विषयहरूमा पनि यही अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी र उम्मेदवारहरूको अवस्था रहेको देखिन्छ । यी जनशक्ति जो योग्य शिक्षक बन्नलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय लगाई वर्षौँ लगाएर स्नातक गरी अध्यापन अनुमति पत्र हातमा लिएर वा तालिम पूरा गरी योग्य शिक्षक बन्ने आशा सहित लाइन बसेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनले उनीहरूको सपना र इच्छामाथि कुठाराघात गरेको अवस्था भएको साथै यो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ड(१) को विपरीत भएकोले बदर भागी छ, बदर गरीपाऊँ ।
७. शिक्षा ऐनको दफा ११ड(६क) को भावना, उक्त विषयहरूमा अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठनपाठन हुन नसकेको खण्डमा अध्यापन अनुमति पत्र अप्राप्त व्यक्तिलाई पनि विज्ञापन बमोजिम हुने प्रतियोगितामा भाग लिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिमको छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । यो व्यवस्था मूलतः १ पटकको लागि गरेको व्यवस्था हो र सो अभ्यास पनि भइसकेको अवस्था छ तर माथि प्रकरण नं. ६ मा उल्लेखित तथ्याङ्कको आधारमा भन्दा अध्यापन अनुमति पत्र अप्राप्त वा शिक्षाशास्त्र विषय अध्ययन नगरेको वा तालिम प्राप्त नगरेको व्यक्ति चाहिने अवस्था कदापि पनि होइन । कुनै पनि एक क्षेत्रको कानुनले योग्य मानेको व्यक्ति अर्को कुनै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जान नसक्ने भन्ने होइन । नेपाल जस्तो बेरोजगारीले गाँजेको मुलुकमा शिक्षित बेरोजगार बढी शिक्षित व्यक्ति रोजगारको लागि विदेशिने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा शास्त्र अध्ययन गरी वा तालिम प्राप्त भई शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त जनशक्तिलाई उपयोग गरी माध्यमिक तह वा विद्यालय तह जस्तो उच्च शिक्षाको जगलाई बलियो पार्नुको सट्टा विशिष्टीकृत तथा दक्ष उम्मेदवारहरूलाई बेवास्त गरी अन्य सङ्काय पढेका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश दिने जस्तो कुरा आफैमा अमिल्दो भएको हुनाले नियमावलीको नवौँ संशोधनमा भएको उपयुक्र्त अनुसारका बुँदाहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को भावना अनुरूप नभएकोले साथै हामी निवेदकहरूको हित बिपरित भएको हुँदा बदर गरी न्याय दिलाई पाऊँ ।
८.त्यसैगरी शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिको विषयमा जिल्ला भरिको स्वीकृत दरबन्दी लगत शिक्षक सेवा आयोगले पाउने विषयमा शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको व्यवस्था र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधनले गरेको व्यवस्था एकआपसमा बाझिएको अवस्था छ । जसमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च मा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत जिल्लाका विद्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक पद स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने, शिक्षक सङ्ख्याको विवरण शिक्षक सेवा आयोगले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिन सक्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यो ऐनको व्यवस्थाले शिक्षक सेवा आयोगलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उक्त स्वीकृत दरबन्दीको विवरण माग्नको लागि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भने हाल नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नियम ८ मा मूल नियमावलीको नियम ८ मा संशोधन भनी (१) मा “प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा रहेको स्वीकृत रिक्त दरबन्दीको विवरण प्रत्येक ६ महिनामा शिक्षा विभागमा बुझाउनु पर्नेछ” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपनियम (३) मा उपनियम (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि शिक्षा विभागले कुल रिक्त दरबन्दी यकिन गरी दरबन्दी रिक्त रहेको विद्यालय, तह र विषयगत विवरण खुलाई शिक्षक पदपूर्तिको लागि दुई महिना भित्र आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षक आयोग नियमावली एकआपसमा बाझिएको देखाउँछ । सामान्यतय नियमावली ऐनको अधिनस्थ बन्दछ । उत्पत्तिको कानुन मिचेर कुनै पनि नियम बनाउन पाइँदैन । यो एउटा कानुन निर्माणको सिद्धान्त हो तर यस ऐन र नियमावली स्पष्ट रूपमा बाझिएको देखिँदा पालनाकर्तामा दुबिधा सृजना गर्दछ जसको कारणले कार्यान्वयनमा पनि यसले असर पार्दछ । त्यसैले शिक्षा ऐनको मर्म र भावना विपरीत संशोधन भएको शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधनद्वारा संशोधित उक्त नियम ८ को उपनियम (१) बदरभागी छ, बदर गरी पाऊँ ।
९.अतः माथिका प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित तथ्यहरूका आधारमा शिक्षा ऐन, २०२८ को मर्म र भावना विपरीत शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नवौँ संशोधन आएको र उक्त संशोधनले शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका व्यक्ति, शिक्षक बन्नलाई तोकिएको तालिम लिएको व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमति पत्र लिन पाउने र अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुन पाउने भनि ऐनले गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै शिक्षण जस्तो संवेदनशील विषयलाई विशिष्टीकृत दिशामा उन्मुख भइरहेको बेला यसलाई अझ फितलो पार्ने गरी आएको संशोधन आफैमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अख्तियारी भन्दा बाहिर गई त्यसको अत्याधिक रूपमा प्रयोग ९भ्हअभककष्खभ ःष्कगकभ० गरी नियमावलीको नवौँ संशोधन गरेको छ । यसले लाखौँ शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरू, अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्ने अवसरबाट र लाखौँ बालबालिकाहरूलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका र तालिम लिएका दक्ष शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ । त्यसै गरी संशोधित नियम ८(१) मा रिक्त स्वीकृत दरबन्दीको रेकर्ड शिक्षक सेवा आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सोझै लिन पाउने व्यवस्थालाई शिक्षा विभाग मार्फत मात्र गर्न पाउने व्यवस्था ऐनको दफा ११च(१)(क) सँग बाझिएकोले उक्त शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट संशोधित नियम ८(१), नियम ९ संशोधन भई थपिएको उपनियम ७,८,९ र त्यसपछि भएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को ११ड(१) र ११च (१)(क) सँग बाझिएकोले सो बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरीपाऊँ । साथै विपक्षीहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ड(१) बमोजिम र ११च(१)(क) को मर्म बमोजिम ऐनसँग सापेक्ष हुने गरी नियमावलीको उल्लेखित प्रावधानहरू संशोधन गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत अन्य चाहिने उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उपरोक्त विवादित प्रावधानको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ । प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरी सिघ्र सुनुवाई गरी पाऊँ ।
१०. संलग्न कागजहरू
क. रिट निवेदकद्वयको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरू......................१
ख. रिट निवेदकमध्ये गणेश बुढाथोकीको शिक्षा शास्त्र क्याम्पसको परिचयपत्र र अध्यापन अनुमति पत्रको फोटोकपी...........................................................................१
ग. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नवौँ संशोधन मिति २०७१।१०।२६ मा प्रकासित नेपाल राजपत्रको फोटोकपी.............................................................१
घ. शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरद्वारा प्रकासित वार्षिक बुलेटिन २०७१ आषाढ वर्ष ७, अङ्क १......................................................................................१
ग. शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७१।०९।०४ मा शिक्षक सेवा आयोगलाई रिक्त शिक्षक दरबन्दी विज्ञापन सम्बन्धमा लेखेको पत्रको फोटोकपी ।.......................................१
घ. शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७१।११।१७ मा अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखेको पत्रको फोटोकपी ।............................................................१
११. यो रिट निवेदन दर्ता गर्न हाल कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन । पछि मुकरर हुने कानुन व्यवसायीको बहस जिकिरलाई यस रिट निवेदनको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ ।
१२. माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।
रिट निवेदक
अधिवक्ता दिलकुमारी राई
प्र.प.सं. १११९५
गणेश बुढाथोकी
इति संवत् २०७१ साल चैत्र २६ गते रोज ५ शुभम्..........................................
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
रिट निवेदन सारसङ्क्षेप
विषय ः संविधानको धारा १०७(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाऊँ ।
भोजपुर जिल्ला, होम्ताङ गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थायी घर भई, हाल का.जि. का.म.न.पा.
वडा नं.१० बिजुलीबजार बस्ने अधिवक्ता दिलकुमारी राई (प्र.प.नं. १११९५).............१ रिट निवेदक
हेमबहादुर बुढाथोकीको छोरा चितवन जिल्ला मङ्गलपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर
भई हाल भक्तपुर जिल्ला म.थि.न.पा. वडा नं. १७ स्थित सानोठिमी शिक्षा क्याम्पसमा
एम.एड. दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी वर्ष ३० का गणेश बुढाथोकी .................१
विरुद्ध
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँ.............................१
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल काठमाडौँ..........................................१ विपक्षी
नेपाल सरकार, शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुर................................................१
नेपाल सरकार, शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुर.......................................१
१. रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त विवरण ः
शिक्षण पेशा अरू पेशाको तुलनामा अत्यन्तै संवेदनशील र विशिष्ट पेशा हो । यो पेशा देशको भविष्य निर्माता कलिला बालबालिकाहरूको सिकाइ, मनोवृत्ति र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । यिनीहरूको भविष्यसँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ । त्यही कारणले संसारभरिको अभ्यास हेर्दा सिकाइसँग सम्बन्धित पठनपाठनको लागि यसलाई विशिष्टीकृत गरिएको अवस्था छ । अहिले यसरी विशिष्टीकृत जनशक्ति तथ्याङ्क अनुसार लाखौँको सङ्ख्यामा विश्वाविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको छ । गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान र लेखा विषयहरू जो जनशक्ति नपुगेको भनी अन्य सङ्कायबाट शिक्षक ल्याउने गरी नियमावलीमा संशोधन भएको छ । सो विषयहरूमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको कुरा विश्वविद्यालयको रेकर्डबाट देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगको वार्षिक बुलेटिन रेकर्ड अनुसार २०६९ मा सबै विकास क्षेत्रमा खुलेको शिक्षक दरबन्दी विज्ञापनमा दरबन्दीभन्दा कैयौँ गुणा बढी दक्ष र तालिम प्राप्त अध्यापन अनुमति पत्र भएका शिक्षक आवेदक देखिएकोले नेपाल सरकारले भनेजस्तै गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी र लेखाजस्ता विषयमा जनशक्तिको अभाव रहेको छैन । त्यसै कारणले अन्य सङ्कायबाट तालिम अप्राप्त तथा अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने गरी शिक्षक सेवा नियमावलीको नवौँ संशोधन आवश्यक नभएको र यो बदरभागी छ । उल्लेखित तथ्यहरूका आधारमा शिक्षा ऐन, २०२८ को मर्म र भावना विपरीत शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नवौँ संशोधन आएको र उक्त संशोधनले शिक्षाशास्त्र सङ्कमय अध्ययन गरेका व्यक्ति, शिक्षक बन्नलाई तोकिएको तालिम लिएको व्यक्ति मात्र अध्यापन अनुमति पत्र लिन पाउने र अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति मात्र शिक्षक हुन पाउने भनि ऐनले गरेको व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै शिक्षण जस्तो संवेदनशील विषयलाई विशिष्टीकृत दिशामा उन्मुख भइरहेको बेला यसलाई अझ फितलो पार्ने गरी आएको संशोधन आफैमा शिक्षा ऐन,२०२८ को ११ड(१) को मर्म र भावना विपरीत छ । यसले लाखौँ शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरू, अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्ने अवसरबाट र लाखौँ बालबालिकाहरूलाई शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका र तालिम लिएका दक्ष शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ । त्यसै गरी संशोधित नियम ८ (१) मा रिक्त स्वीकृत दरबन्दीको रेकर्ड शिक्षक सेवा आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सोझै लिन पाउने व्यवस्थालाई शिक्षा विभाग मार्फत मात्र गर्न पाउने व्यवस्था ऐनको दफा ११च(१)(क) सँग बाझिएको अवस्था छ ।
२. मागदाबी ः
संशोधित नियम ८(१) मा रिक्त स्वीकृत दरबन्दीको रेकर्ड शिक्षक सेवा आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सोझै लिन पाउने व्यवस्थालाई शिक्षा विभाग मार्फत मात्र गर्न पाउने व्यवस्था ऐनको दफा ११च(१)(क) सँग बाझिएकोले उक्त शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको नवौँ संशोधनबाट संशोधित नियम ८(१), नियम ८ संशोधन भई थपिएको उपनियम ७ र त्यसपछि भएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को ११ड(१) र ११च (१)(क) सँग बाझिएकोले सो बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी पाऊँ । साथै विपक्षीहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ड(१) बमोजिम र ११च(१)(क) को मर्म बमोजिम ऐनसँग सापेक्ष हुने गरी नियमावलीको उल्लेखित प्रावधानहरू संशोधन गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत अन्य चाहिने उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।
३. आधार लिइएका कानुनी व्यवस्थाहरू ः
(क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), २४(८), १९, २७, ३२, १०७
(ख) शिक्षा ऐन, २०२८ दफा ११ड(१), ११च(१)(क), ११ड(६क)
(ग) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ संशोधित नियम ८(१), ८(७)
(घ) सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४० र ४१(१)
रिट निवेदक
अधिवक्ता दिलकुमारी राई
प्र.प.सं १११९५
गणेश बुढाथोकी
इति संवत् २०७१ साल चैत्र २६ गते रोज ५ शुभम्....................................
प्रतिक्रिया