शुक्रबार, २४ पुस २०७२
- बद्रीबहादुर पाठक / तराई मधेशमा भएको आन्दोलनले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको रुपमा रहेका बालबालिकाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भए । यस आन्दोलनले बालबालिकाको निर्वाध रुपले पठनपाठन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुन गएको अवस्था छ । बर्षे विदा पछि २०७२ भाद्र १ गतेदेखि नियमित खुल्नुपर्ने तराई मधेशका शैक्षिक संस्थाहरु मिति २०७२।०८।०६ गतेदेखि मात्र बिहानी सत्रमा खुलेका हुन् । त्यस अवधिसम्म विद्यालयमा पठनपाठन हुने दिनको हिसावले ७० दिन विद्यालय बन्द हुन गएको छ । विद्यालय सञ्चालन हुँदा शुक्रबार बाहेक प्रत्येक दिन साढे पाँच घण्टा र शुक्रबार तिन घण्टा पढाई हुने हिसावले एकजना विद्यार्थीको कुल तिन सय पचपन्न घण्टा पठनपाठनमा क्षति हुन पुगेको देखिन्छ ।
शैक्षिक सत्रको शुरुमा आएको भूकम्पले केही समय हुन नसकेको पठनपाठन द्रुतगतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने समयमा आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द हुन पुग्दा त्यसले बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था मात्र नभई मनोवैज्ञानिक र सामाजिक अवस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ । बालबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक असरको बारेमा अलग्गै अध्ययन होला तर शैक्षिक अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देख्दा हामीले गरेका र गर्न लागेका क्रियाकलापहरुले कतै हाम्रै बालबालिकाको भविष्य विगारेका त छैनौ भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ र हुनुपर्दछ ।
पौषको चिसो मौसम त्यसमाथि तराईको शीतलहर अनि बिहानी सत्रको पठनपाठन बालबालिकाको लागि सिकाइ योग्य वातावरण कुनै पनि हालतमा हुनै सक्दैन । घरबाट विद्यालय आउन चिसो र हुस्सुले पार्ने समस्या र विद्यालयमा उचित प्रकाशको कमिले बिहान ८ बजे भन्दा अगाडिको समयमा पठनपाठन हुन सक्ने देखिदैन । यस अवस्थामा आन्दोलनकारीहरुले मिति २०७२।०८।२७ गतेबाट दिवा सत्रमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न सहमति दिनुले केही सहज बनाएको त देखिन्छ तर समग्र पठनपाठनमा परेको क्षति न्युनिकरण गर्न सरोकारवालाहरुले थप कदम कमै चालेको देखिन्छ । तराई मधेशको हालको अवस्थामा बालबालिकाको क्षति भएको पठनपाठन पुरा गर्न शिक्षक प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलले गम्भीर भई जिम्मेवारपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
शैक्षिक सूचकहरुले के देखाउँछ भने देशका अन्य भागको तुलनामा तराई मधेशको शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको छ । यसै सन्दर्भमा तराई मधेशको शैक्षिक तथ्याङ्क, देखिएका समस्याहरु र विद्यार्थीको पठनपाठनमा भएको क्षति न्यून गर्ने केही सम्भावित विकल्पहरु उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शैक्षिक तथ्याङ्कको अवस्था
शिक्षा विभाग,सानोठिमीबाट प्रकाशित २०७१ को शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार देशभर बालविकास केन्द्रको सङ्ख्या ३५१२१ रहेकोमा तराईका बीस जिल्लामा १४६२४ छन् । कूल बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका १०१४३३९ बालबालिकाहरु मध्ये ५१०३८६ बालबालिका तराईका २० जिल्लाका बालविकास केन्द्रमा अध्ययन गर्दछन् जुन बालबविकास केन्द्रमा कूल अध्ययनरत सङ्ख्याको एकतीस प्रतिशत हुन आउछ । त्यस्तै गरि देशभर विद्यालयको सङ्ख्या ३४८०६ रहेकोमा तराई मधेश क्षेत्रका २० जिल्लामा १०८०९ विद्यालय रहेको तथ्याङ्कले देखाँउछ ।
कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७४८८२०० विद्यार्थी भर्ना रहेकोमा तराईका २० जिल्लामा ३४७३८६९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् जुन कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको ४६ प्रतिशत हुन आँउछ । तराइ मधेश क्षेत्रमा औषत एक विद्यालय बराबर २०० विद्यार्थी रहेको अवस्था तथ्याङ्कले देखाएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्क २०७१ अनुसार राष्ट्रिय रुपमा खूद भर्ना दरतर्फ प्राथमिक तहको ९६.२ प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तहको ७४.६ प्रतिशत, आधारभूत तहको ८७.६ प्रतिशत, माध्यमिक तहको ५६.१ प्रतिशत र उच्चमाध्यमिक तहको १३.१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा तराई मधेश क्षेत्रको खूद भर्नादर तुलनात्मक रुपले राष्ट्रिय प्रतिशतभन्दा न्यून नै रहेको छ ।
त्यस्तै गरी कक्षा उतीर्ण, कक्षा दोहोर्याउने र कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको स्थिति हेर्ने हो भने तराई मधेश क्षेत्रको अवस्था अन्य क्षेत्रको भन्दा निरासाजनक रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा ३ ५ र ८ को राष्ट्रिय उपलव्धी परीक्षण प्रतिवेदनले नेपाली, सामाजिक, गणित र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको औषत अङ्क अन्य जिल्लाको भन्दा तराई मधेशका जिल्लाहरुमा न्यून देखाएको छ । तराई मधेशमा सञ्चालित विद्यालय र तहगत विद्यार्थीलाई निम्न तालिकामा देखाइएको छ ।
विद्यालय बन्दको अवस्था र पठनपाठनलाई हेर्दा पूर्वी तराईका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी र सिरहा मध्ये हालको बन्दको प्रत्यक्ष असर सप्तरी र सिरहा जिल्लामा बढी परेको देखिन्छ भने मध्य तराईका सात जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र चितवन मध्ये चितवन जिल्लामा बन्दको असर परेको देखिदैन भने ६ वटा जिल्लामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । त्यस्तै गरी पश्चिम तराईका तिन जिल्ला नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु मध्ये रुपन्देही जिल्ला बाहेक दुई जिल्लामा बन्दको असर बढी परेको देखिन्छ ।
मध्य पश्चिम तराईका तिन जिल्ला दाङ, बाँके र बर्दिया मध्ये बाँके जिल्लामा बन्दको बढी असर गरेको छ भने सुदूर पश्चिम तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु आन्दोलनको प्रभाव भएपनि विद्यालय बन्द लामो समयसम्म रहेको देखिएन ।
सरसर्ती हेर्दा हाल भइरहेको मधेश आन्दोलनले देशका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर दुईमा रहेका आठ जिल्लाका शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष र बढी क्षति पुगेको अवस्था छ । यि आठ जिल्लाका शैक्षिक तथ्याङ्कलाई हेर्दा कूल विद्यालय सङ्ख्या ३६७६ रहेको र विद्यार्थीतर्फ प्राथमिक तहमा ९८३७४३ निम्नमाध्यमिक तहमा २५५५०७ माध्यमिक तहमा ११७३०३ उच्च माध्यमिक तहमा ३९१७० गरी कूल १३९५७२३ छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् । यी जिल्लाहरुमा विशेष गरी राजमार्ग उत्तरका भागका विद्यालयहरुमा नियमित पठनपाठन भएपनि राजमार्ग दक्षिणका विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुन सकेको थिएन । यसरी हेर्दा तराई मधेश आन्दोलनका कारण दशलाख बालबालिकाहरुको करिव ७० दिन पठनपाठन पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ ।
एकजना विद्यार्थीको पठनपाठन क्षति भएको तिनसय पचपन्न घण्टालाई मान्दा करिव दशलाख विद्यार्थीको ३५५०००००० विद्यार्थी घण्टा पढाई क्षति भएको देखिन्छ । यस प्रकारको क्षति पुरा गर्न अति नै कठिन छ तैपनि पाठ्यक्रमले तोकेको न्यूनतम पाठ्यांश पुरा गर्न थप प्रयासहरु गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अहिलेको बाध्यता र आवश्यक्ता दुवै हो ।
तराई मधेशका केही मूलभूत समस्याहरु
सामान्यतया सामुदायिक विद्यालयमा पिछडिएका वर्गको पहूँच गराउन नसक्नु, भर्ना भएकाको टिकाउपन नहुनु, न्यून सिकाइ उपलव्धीस्तर रहनु र ऐन कानूनको प्रभावकारी नियमन नहुनु नै समस्याका रुपमा रहेका छन् । तराई मधेशमा देखिएका शैक्षिक समस्याहरुलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
• विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा उच्च वर्गको हालीमुहाली हुनु र समितिले व्यवस्थापनमा भन्दा अन्य पक्षमा ध्यान दिनु ।
• विद्यालयमा दलित, विपन्न र पिछडिएको वर्गको पहुँच पुग्न नसक्नु ।
• शैक्षिक संस्थामा अत्याधिक राजनीतिक हावी हुनु र जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनु ।
• सदरमुकाम र सुविधायुक्त स्थानमा शिक्षक दरवन्दी रहनु र तुलनात्मक विद्यार्थी भएको स्थानमा शिक्षकको सेवा नपुग्नु ।
• जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु निश्चित अवधि अगावै सरुवा भईरहनु । ।
• अधिकांस विद्यालयको भौतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु र धेरै विद्यालयमा फर्निचरको अभावले विद्यार्थी बसाइमा कठिनाई पर्नु ।
• विशेष गरी माध्यमिक विद्यालयहरुका नाममा रहेका जग्गा र पोखरीको उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन नहुनु ।
• धेरै जसो विद्यालयका प्रधानाध्यापकले कक्षा नलिनु, सदरमुकाम वरिपरि र अन्य कार्यक्रममा मात्र अल्मलिनु ।
• सबै दोष राजनीतिलाई दिइनु र उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी पालना नगरिनु ।
• धेरैजसो कर्मचारीहरुबाट इमान्दारीसाथ कार्यसम्पादन नगरिनु र गर्न नदिइनु ।
• अनावश्यक रुपमा विद्यालय अनुमति प्रदान गरिनु र विना मापदण्ड विद्यालय सञ्चालन गरिनु ।
• तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै जिल्लामा रहनु र राजनैतिक दलको छत्रछायामा काम गर्नु ।
• बढ्दो दण्डहिनताले ऐन नियम र निर्देशिकाको परिपालना नगरिनु र गर्न नदिइनु ।
• शैक्षिक संस्थाको गतिविधिमा समुदायको चासो वा सक्रियता कम हुनु ।
• सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नियमन गर्न नसक्नु ।
यी र यस्ता प्रकृतिका समस्याहरुले तराई मधेश क्षेत्रमात्र नभई अन्य जिल्लाहरुमा समेत शिक्षामा काम गर्न गराउन कठिनाई परेको देखिन्छ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा शैक्षिक संस्था सुचारु गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट मिति २०७२।०८।०५ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा तराई मधेश क्षेत्रका ८ जिल्लाका शैक्षिक सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ । उक्त अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले आन्दोलनकारीसंग सरकारले तत्कालै वार्ता र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने र शैक्षिक संस्था निर्वाध रुपले सुचारु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो साथै सहभागीहरुले शिक्षा मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा विभिन्न सुझावहरु समेत प्रदान गरेका थिए ।
त्यस्तैगरी शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा मिति २०७२।०९।१४ र १५ गते क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौडामा तराई मधेशका ८ जिल्लाका शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबीच शैक्षिक संस्था नियमित सञ्चालन, क्षति भएको पठनपाठन आपुरण र एसएलसी परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई तयारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको छ । तराई मधेशमा शैक्षिक संस्थामा हाल क्षति हुन गएको पठनपाठन आपुरण गर्न र शैक्षिक सुधारका लागि केही सम्भावित विकल्पहरु निम्नानुसार हुन सक्दछन् ।
१. राजनीतिक दलसंग जिल्ला शिक्षा समितिले शैक्षिक संस्था नियमित गराउने बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने ।
२. शैक्षिक संस्था सुचारु र हालको पठनपाठन आपुरण गर्ने बारेमा जिल्ला तह र स्रोतकेन्द्र तहमा प्रधानाध्यापक बैठक र शिक्षकका पेशागत पदाधिकारीसंग छलफल गरी एउटै धारणा बनाउने ।
३. शुक्रबार पुरै दिन अध्यापन गराउने र सार्वजनिक विदाका दिन समेत अनिवार्य अध्यापन गराउने गरी सरोकारवाला तथा शिक्षकहरु सहमत हुने ।
४. विद्यालयमा थप अतिरिक्त कक्षाका साथै उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको टोलटोलमा शिक्षक वा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिले विहान बेलुकाको समयमा थप कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
५. शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट हालै सञ्चालन भएको दूर शिक्षा मार्फतको कक्षाका बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने र स्थानीय सञ्चार माध्यमको सहकार्यमा एसएलसी तयारी कक्षा गराउने ।
६. शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा एसएलसी तयारी सामग्री छपाई गरी विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराउने ।
७. अतिरिक्त कक्षा र उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षकलाई संघसंसथाको सहयोगमा प्रोत्साहन व्यवस्था गर्ने ।
८. स्थानीय तहमा शिक्षाका सरोकारवाला र अभिभावकलाई पठनपाठन नियमित गराउने सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गराउने ।
९. विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र कायम गराउन सरोकारवालासंग छलफल तथा प्रतिवद्धता गराउने ।
हालको पठनपाठनमा भएको क्षति पुरा गर्न माथिका कार्यहरु गर्न सकेमा विद्यार्थीको सिकाइलाई केही मात्रमा भएपनि पुरा गर्न सकिएला । तराई मधेशमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षक दरवन्दी मिलान, दरवन्दी अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था, कार्यालय प्रमुखको स्थायित्व, स्रोतसाधनको समुचित वितरण, ऐन नियमको कडाइका साथ परिपालना, जिम्मेवारी र उतरदायित्वको पुरा गरी सुशासन दिनु नै हो । हालको संक्रमण अवस्थालाई सबैले दोष दिएर मात्र उम्कन मिल्ने स्थिति पक्कै पनि नहोला । एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा पनि २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा तराई मधेशका शैक्षिक संस्थाको ७० दिनको पठनपाठन क्षति सहज तरिकाले पुरा हुदैन र हुन सक्दैन । त्यसका लागि परीक्षा अगाडिको बाँकी समयको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
सुधारका सम्भावनाहरु धेरै छन् त्यसका लागि राज्य कोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने वर्गले पक्कै पनि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी हुन्छ । सधै तराई मधेशमा नराम्रो अवस्था छ र सुधार हुन सक्दैन भनेर दाग लगाई रहन पक्कै पनि हुदैन । शिक्षा क्षेत्र सुधारको व्यग्र प्रतिक्षामा छ शैक्षिक सरोकारवालाहरुले सकारात्मक र रचनात्मक मानसिकताबाट माथि उठेमा अवश्य नै सुधार हुन्छ ।
पाठक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका उप-निर्देशक हुन् ।
प्रतिक्रिया