काठमाडौँ, २४ पुस । शिक्षा मन्त्रालयले चासो नदिँदा शैक्षिक सत्र २०७३ को निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण अन्योलमा परेको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । त्यसैअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विभिन्न पक्षको छलफल तथा निर्णयबाट नयाँ सत्रको शुल्क लागू गर्छ ।

गत वर्ष गठित वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क बढाएपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ मा तीन वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार निजी विद्यालयले २०७१ सम्म औपचारिक रूपमा शुल्क नबढाए पनि आफूखुसी शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

नियमावली संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा आउँदो सत्रका निम्ति पुरानै शुल्क मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेछ । चालू सत्रमा भने महँगी बढेको भन्दै आफूखुसी शुल्क बढाएका छन् । नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय भने यस विषयमा मौन छ ।

गत वर्षबाट करिब २२ प्रतिशत शुल्क बढाउने प्रस्तावलगत्तै निजी विद्यालयले हतारमै शुल्क बढाएका थिए । तर, विद्यार्थी संगठनहरूले तीव्र विरोध जनाएपछि गत वैशाख १ गते शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, दुई अभिभावक संघ, प्याप्सन, नेसनल प्याब्सन र संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन समितिबीच समझदारी भई वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण समिति गठन भएको हो ।

सर्वपक्षीय सम्झौताअनुसार तत्काल पुरानै शुल्कका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, वृद्धि गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने र प्राविधिक समितिको सुझावका आधारमा मात्र यस सत्रका लागि शुल्क समायोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, बढाइएको शुल्क फिर्ता नगर्दै वैशाख १२ को भूकम्पको कारण देखाएर निजी विद्यालयले सहमति कार्यान्वयन गरेनन् । सम्झौतामा आफूखुसी शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयलाई अनुगमन समितिमार्फत छानबिन गर्ने र दोषी पाइए दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने भनिएको थियो ।

 साथै शिक्षा ऐन, नियमअनुसार दर्ता नभएका विद्यालय बन्द गर्ने, त्यस्ता विद्यालयमा भर्ना नगर्नेरनगराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेलगायत १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सम्झौताको ९ महिना बित्दासमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु शिक्षा मन्त्रालयको अक्षमता भएको बताए । ‘यसबाट विद्यार्थी, अभिभावकहरू आर्थिक रूपमा शोषित भइरहेको र भइरहने देखिन्छ,’ उनले भने । प्राविधिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नियमावली संशोधन हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन रहेको छ । उक्त प्राविधिक समितिका संयोजकमा विभागका सहसचिव खगेन्द्र नेपाल अहिले परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि शुल्क निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अब फलोअप र नियमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरोकारवालासित बसेर निचोडमा पुग्छौं ।’

गत वर्ष २२ प्रतिशत बढाउने प्रस्तावअनुसार काठमाडौंका ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयले प्राथमिक तहमा १ हजार ६ सय ५० बाट बढाएर २ हजार १३ रुपैयाँ, निमावि तहमा १ हजार ८ सय ७५ बाट २ हजार २ सय ८७ र माविमा २ हजार ५ सय ५० बाट बढाएर ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँ लिएका छन् ।

त्यस्तै ‘ख’ श्रेणीकाले प्राविमा १ हजार ३ सय ७५ बाट १ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ, निमाविमा १ हजार ५ सय ६३ बाट १ हजार ९ सय ७ र माविमा २ हजार १ सय २५ बाट २ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ असुलेका छन् ।

 ‘ग’ श्रेणीका निजी विद्यालयले प्राथमिक तहमा १ हजार १ सय रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क बढाएर १ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ, निमावि तहमा १ हजार २ सय ५० बाट बढाएर १ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ र माविमा १ हजार ७ सयबाट बढाएर २ हजार ७४ रूपैयाँ लिएका छन् । देशभर करिब ८ हजार निजी विद्यालय छन् ।

(कान्तिपुर दैनिकमा गणेश राईले समाचार लेखेका छन्।)