काठमाडौं - संसदको महिला बालबालिका समाज कल्याण तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति रञ्जु झाले संसदमा छलफल भइरहेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक दुई महिना भित्र पारित भइसक्ने बताएकी छिन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न तत्काल ऐन संशोधनको जरुरी रहेको बताइन । विधेयक संसदमा दर्ता भएर संशोधनको चरणमा छ । सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधन माथिको छलफल हुन बाँकी छ  । ‘बिशेष क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर भएपनि ६ महिना लगाउँदिन ।  एक÷दुई महिना भित्र पारित गराउँछु’ उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ हिसानले बिहीबार आयोजना गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक सम्बन्धि बिशेष गोष्टीमा उनले भनिन, ‘यदि म समितिको सभापति नभएको भए अहिले पनि ऐन संसदमा जाने वाला थिएन । १० पटक भन्दा बढी त समितिमा बोलाएर निर्देशन दियौ । मेरो रिचार्ज पनि सकियो ।’
विधेयक ढिलो गरी संसदमा आएकोले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको हितमा ऐन बन्ने उनले ठोकुवा गरिन् ।

व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) लाई बृहद् छलफल गरेर मात्रै पारित गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाइन । ‘अब पनि शिक्षा ऐन संशोधन भएन भने हामी पछि पर्छौ’उनले भनिन् । ऐन संसोधन गर्दा कसैको दबावमा नपर्ने उनले दाबी गरिन । समितिमा निजी लगानीकर्ताहरु समेत रहेकोले उनीहरुको स्वार्थ प्रेरित रहेर ऐन बन्ने हो की भन्ने गुनासो छ । यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन,‘म न्यूट्रल रहेर कसैको दबाबमा पनि पर्दिन । इमान्दारीका साथ काम गर्छु ।’

शिक्षा उपसमितिका संयोजक गणेशमान गुरुङले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न र शिक्षकको समस्या समाधान गर्न ऐनको संशोधन खाँचो भएको बताए । ‘केही महिना ढिलाई होस् तर, सर्वमान्य बनाऔ,’ उनले भने । नयाँ शिक्षा नीतिको अवलम्बनका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन अत्यावश्यक भएको उनले बताए ।

सांसद एवं हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले तत्कालको समस्या फुकाउन यो ऐनले काम गरेपनि शिक्षाको मार्गचित्र बनाउन आयोग गठन गर्नु पर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर निती बन्न नसक्ने दाबी गरे । कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउन नभई नियमन गर्न खोजेको तर्क गरे ।

अर्का सांसद एवं हिसानका उपाध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले निजी क्षेत्रको कुरा पहिलो पटक संविधानमा राख्न सफल भएको बताए । निजी क्षेलाई बिस्तापित गर्ने गरी ऐन नआउने उनले बताए ।

सांसद धनिराम पौडेलले शिक्षा विधेयकमा जनताको भावना समेट्ने बनाउनु पर्ने बताए । अर्का सांसद टीएल चौधरीले यो ऐनले निजी क्षेत्रको लगानीको ग्यारेण्टी गर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय सुधार र शिक्षकको समस्या हल गर्न ऐन ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएको उनले बताए । ‘सबैको हित हुने ऐन आउनेछ,’उनले भने ।

प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजे मान्य नहुने बताए । ‘हामीलाई लचकता हुनुपर्छ’ उनले भने । सरकारले यसवर्षदेखि सुरु गर्न लागेको लेटर ग्रेडिङको बिषयमा छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । शिक्षाको आधा हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेपनि सरकारले परीक्षा, पाठ्यक्रम निर्माण लगायत कतैपनि समावेश नगरेको आरोप लगाए ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्ण शाहीले लेटरग्रेडिङमा तीन घण्टाको परीक्षालाई आधार मानेर विद्यार्थीको सिकाई मुल्याङकन गर्न नहुने बताए ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले मन्त्रीले जारी गरेको १८ बुदे प्रतिबद्धता र ऐनमा गरिएको व्यवस्था एक अर्कामा बाझिने खालको भएको बताए । सरकारले सन् २०१६ देखि सुरु गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम परिषद्संग छलफल बिना ल्याइएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । ऐनमा प्राविधिक धारका विद्यार्थीले नौ देखि १३ कक्षासम्म पढ्नु पर्ने भनिएको व्यवस्था हास्यस्पद भएको उनले टिप्पणी गरे ।

नौदेखि १२ कक्षाको अवधारणा पनि नेपालका लागि सान्दर्भिक नभएको उनले बताए । ‘प्राविधिक धारको नौ देखि १३ कक्षासम्मको अवधारणा संसारमा कँही छैन’ उनले भने ।

उनले यो ऐनलाई तत्काल पारित गर्न नहुने बताए । ‘हतारमा यो ऐनलाई अघि बढाउनु हुदैँन’ उनले भने, ‘ऐन ल्याउनु अघि आयोग बनाएर सुझाव लिनु पर्छ । अनि त्यसमा समावेश गरिएको बिषयलाई समेटेर पारित गर्नुपर्छ ।’ 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान घटाउँदै जाने र निःशुल्क शिक्षा पनि दिने भन्नु व्यावहारिक रुपमा सम्भव नहुने बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विधेयकले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई थप स्थान दिएको बताए । संसद्बाट पारित हुने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

संसदमा विचाराधीन शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) मा कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन संशोधन भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेछ । त्यसपछि हालको एसएलसी परीक्षा बोर्ड र उच्च मावि परीक्षा बोर्ड समायोजन हुनेछ भने निजी विद्यालयलाई क्रमशः गुठी वा सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस २३ गते