- जगन्नाथ विडारी / नेपालीमा प्रचलित उखान छ, कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ! नयाँ शिक्षा ऐन विद्यालय कर्मचारीको सवालमा यहि उखान संग मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । यहि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा थोरै पारिश्रमिकमा धेरै समय काम गर्ने कर्मचारी धुरु धुरु रुनुको विकल्प छैन । जीवनभर काम गरेर विदा हुँदा रूँदै घर जानु पर्ने अवस्था सृजना गर्नु निष्चयनै कल्याणकारी राज्यको चरित्र हैन । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने राज्य कर्मचारीलाई रूवाउदै घर पठाउने सुरमा छ । यत्ति मात्रै हैन कार्यरतहरु घर फर्कन नपाउँदै सरकारले कर्मचारीको नयाँ भर्ति खोल्ने छ – किनभने विद्यालयमा कर्मचारी त चाहिहाल्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा करिव ३६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । जो अत्यन्त न्यून तलव खान्छन् । एक जना पियनले वार्षिक ११ हजार र लेखापालले मासिम ८ हजार ५ सय ९९ रुपैंया । यो त तलवको कुरा भयो , यो भन्दा पिडादायी क्षण त बर्षौ बर्ष विताएको पेशाबाट खाली हात घर फर्कनु पर्दा हुन छ ।

२०५९ जेठ १५ गते भन्दा अगाडि नियुक्ति लिएका करिव १२ हजार कर्मचारीलाई २० वर्ष नकट्ने गरि खाइ पाई आएको तलवको १५ दिन, १ महिना र १ महिना १५ दिन को सुविधा दिने र उक्त सुविधा शिक्षक सेवा आयोगको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन अन्तिम मितिसम्ममा राजिनामा नदिइएमा रित्तो हात अवकास हुने भनिएको छ । बाँकी करिब २५ हजार कर्मचारी स्वतः अवकास हुने छन् ।

त्यसो त सरकार र कर्मचारी विच विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौता नभएका हैनन् । शिक्षा नियमावलीको छैटौ संसोधन (२०६७) साथै मिति २०७० साउन ६ गते र २०७० फागुन ४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट शिक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफ (कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधा संम्वन्धी सर्भिस ल सहितको मस्यौदा) मा यस्ता कर्मचारीलाई समायोजन गरिने स्पष्ट लेखिएको छ । तर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख छैन । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने झै अधिकारका लागि कानुनी तथा विविध आन्दोलन गर्ने, मागको सम्वोधन हुँदै गर्दा जसका लागि जो लडे, पाएको थोरै पारिश्रमिक रकमवाट खाइ नखाइ अधिकार खोजीको लागि अदालत देखि सडक सम्म खर्च गरे उसैको अधिकार हनन् हुने ?

गणतन्त्र नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तरगत रोजगारिको हकको सुनिश्चितता छ । रोजगार भएकालाई हटाउने ? अदालतको जवाफमा एउटा कुरा लेख्ने विधयेकमा अर्काे ?
कर्मचारीलाई त ढाँट्दै आएकै थिए अदालत समेतलाई छलि ढाँटि संसदमा विधेयक पेश भएको छ । त्यसैले हामी कर्मचारीहरूले एक पटक राजनैतिक दलको केन्द्र सम्म र सञ्चारकर्मि तथा मिडियाकर्मिमा आ आफ्नोतर्फबाट न्याय पाउन सहयोगको अपिल गर्न जरुरी छ । विद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट कलम चलाउनेहरूले कलम चलाउन, दलीय हैसियत हुनेहरूले श्रमिक मजदुर जनताका पक्षमा आवाज उठाउन आवश्यक छ ।

विडारी पेशाले शिक्षक हुन् । 

https://www.facebook.com/jaganath.bidari

प्रकाशित मिति २०७२ पुस २२ गते