काठमाडौं ५ वैशाख / निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनले शुल्क समायोजनको नीति तयार गर्न माग गरेको छ । निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता नभए आन्दोलन चर्काउने विद्यार्थी संगठनहरुको निर्णय पछि प्याब्सनले शुल्क सम्बन्धि विवादको स्थायी निरुपणका लागि भन्दै बैज्ञानिक शुल्क समायोजनको नीति तयार गर्न माग गरेको हो ।

प्याब्सनका महासचिव डीके ढुंगानाद्धारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा महंगी, शिक्षक कर्मचारीको तलव सुविधामा भएको वृद्धि, मुद्रा स्फितिको बढ्दो दर र विद्यालयहरुले उपलब्ध गराएका थप भौतिक तथा शैक्षिक सुविधालाई उदाहरण दिदैं शुल्क वृद्धि गर्नाको कारणलाई पुष्टि गर्न खोजिएको छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुले शनिबार सम्ममा बढेको शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए ।

उनीहरुले दिएको अल्टिमेटम सकिने दिन ढुंगानाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा शुल्क सम्बन्धि बर्षौंदेखि जारी विवादको स्थायी निरुपणका लागि बैज्ञानिक शुल्क समायोजनको नीति आवश्यक रहेको र यसका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन सरोकारवाला पक्षहरुलाई आव्हान समेत गरिएको छ ।

प्याब्सनले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल
(PABSON)
केन्द्रीय सचिवालयद्धारा जारी
प्रेस विज्ञप्ती

देशको शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, विकास एवं विस्तार गर्न अनवरतरुपमा क्रियाशिल अग्रणी शैक्षिक संस्था प्याब्सन र यसमा आवद्ध दशौं हजार सदस्य विद्यालयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान कसै सामु छिपेको छैन । विश्व परिवेशमा शिक्षा क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, प्रक्रिया, आयाम र सम्भावनालाई देशको भु–बनोट, भाषा, संस्कृति र परम्परा अनुरुप लागू गराइ राष्ट्रलाई नै एक विश्वसनिय शैक्षिक गन्तव्यको नयाँ उचाइमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षहरुसँग सदैव हातेमालो गर्न प्याब्सन तत्पर रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई विदितै छ ।

राज्यको शिक्षामा भएको लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रको योगदानको कतिपय बेला नजरअन्दाज भएको हामीले महसुस गरेका छौं । यसै सन्दर्भमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पूर्व सन्ध्यामा शुल्क बृद्धिको बिषयलाई लिएर विभिन्न विद्यार्थी संघ/संगठनहरुले देशका विभिन्न स्थानका विद्यालयहरुको लेखा तथा प्रसासन शाखामा गरेको तालावन्दी, घोषित थप आन्दोलनका कार्यक्रम र त्यसबाट विद्यालय, बालबालिका तथा अभिभावकहरुमा परेको मनोवैज्ञानिक असरप्रति प्याब्सन केन्द्रीय सचिवालयको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपाल सरकारले पटकपटक शिक्षक कर्मचारीको तलव सुविधामा गरेको वृद्धि, आकासिएको बजार महंगी, मुद्रास्फितिको बढ्दो दर, विद्यालयहरुले उपलब्ध गराएका थप भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाले विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रभाव पार्ने शास्वत् सत्य बिर्सनु हुँदैन । त्यसमा पनि जारी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा समावेश शुल्क निर्धारणका प्रक्रियाका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दुई महिना अगावै शुल्क प्रस्ताव पेश गरी लागू गरेको विषयप्रति कुनैपनि द्विविधामा नरहन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।

त्यसैले विद्यार्थीहरुकै हितका लागि भनी आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुले आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइ विद्यालयहरुलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सूचारुरुपले सञ्चालन हुने अबस्था सृजना गरिदिनुहुन र शुल्क सम्बन्धि बर्षौंदेखि जारी विवादको स्थायी निरुपणका लागि बैज्ञानिक शुल्क समायोजनको नीति तयार गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग अपिल गर्दछौं । साथै यस कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुसमक्ष समेत हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

(डीके ढुंगाना)
महासचिव
केन्द्रीय कार्यसमिति, प्याब्सन ।

मिति २०७२ बैशाख ५ गते ।