काठमाडौं ६ वैशाख / तिन महिना अघिनै शुल्क निर्धारण गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेर असक्षम बनेको शिक्षा मन्त्रालय, विद्यार्थी आन्दोलनका कारण दवावमा परेको छ । यो दवाव थेग्न उसले आईतबार दिउसो बोलाएको विद्यार्थी तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका पदाधिकारीको बैठकमा शुल्क निर्धारण गर्न समिति बनाउने प्रस्ताव गर्ने श्रोतले जनाएको छ ।
शैक्षिक सत्रको मुखैमा भएको शुल्क बृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई तत्कालका लागि टालटुल पार्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुले बढेको शुल्क खारेज गरेपछि मात्रै वार्तामा बस्ने भन्दै बटमलाईन बताए पछि मन्त्रालय थप दवावमा थियो ।
केही दिन यता मन्त्रालयले गरेको अनौपचारिक छलफलहरुमा पनि समिति निर्माण गर्दा समाधान हुन सक्ने छनक पाएपछि मन्त्रालयले यो तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयको योजनालाई सहज बनाउन शनिबार प्याब्सनले विज्ञप्ति निकालेर शुल्क निर्धारण गर्न समिति बनाउने माग गरेको थियो । पढ्नुहोस् प्याब्सनद्धारा शुल्क वृद्धिको कारण पुष्टि गर्ने प्रयास, नीति तयार गर्न माग
शुल्क बढ्ने नबढ्ने भन्ने मुख्य मुद्धा नभएपनि जुन हिसावमा विद्यालयहरुलाई ब्यापार गर्न छाडा छोडिएको छ त्यो नियमन गरी उचित शुल्क लिनु पर्ने ब्यवस्था र त्यसको नियमन गर्नु पर्छ भन्ने आफूहरुको भनाई भएको नेविसंघका प्रवक्ता यूपी लामिछानेले बताए । ‘विद्यालयले लिने शुल्क कोकाकोलाले मूल्य बढाए जस्तो हैन गर्मी भयो बढ्ने जाडो भयो घट्ने’ उनले भने, ‘भएका नीति नीयम पालना गर्ने वित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ, आवश्यक परे शुल्क बढाउनु पनि पर्न सक्छ, तर, धेरै शुल्क लिएर कमाउने अनि त्यहि कमाईबाट सांसद बन्ने देखि राजनीतिक प्रभाव बढाउने सम्मका गतिविधि गर्न थाले पछि विद्यार्थी र अभिभावकका मुद्धा ओझेलमा परे ।’
प्याब्सनका महासचिव डीके ढुङ्गानाले आफूहरुले आफूखुसी शुल्क बढाएको भन्नु आधारहिन तर्क भएको भन्दै दुई महिना अघि शिक्षा कार्यालयहरुमा बुझाएको शुल्कको मापदण्डका बारेमा मन्त्रालयले कुनै वास्ता नगर्दा समस्या भएको बताए । ‘शैक्षिक सत्र शुरु हुने बेलामा भईरहेको चर्चाले अन्यौल बढायो’, उनले भने ‘प्याब्सन भनेको शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय नहुँदा नहुँदै पनि शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय जस्तो गरी ब्याख्या गरियो ।’
यसैविच शुल्क बृद्धिको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले देशभरीका शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । दुई घण्टे धर्नाका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको विद्यार्थी संगठनले जनाएका छन् ।
सरकारले एकातिर वार्ताका लागि बोलाउने अर्कातिर धर्नामा बसेका हाम्रा कार्यकर्ता पक्रेर थुन्ने गर्दा सरकारनै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको पक्षमा भए जस्तो देखिएको अनेरास्ववियूका प्रवक्ता आरसी लामिछानेले बताए ।
नयाँ शैक्षिक सत्र अन्र्तगत अधिकाँश विद्यालयहरुमा सोमबारबाट पठन पाठन शुरु हुँदै छ । तर शुल्कको मुद्धा पेचिलो हुँदै गएपछि विद्यार्थीले पहिलो दिननै पढ्न पाउने नपाउने अन्यौल बढ्दो छ ।
प्रतिक्रिया