काठमाडौं ६ वैशाख / शुल्क वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले फेरी टालटुले सहमती गरेर तत्कालको संकट टारेको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशको संयोजकत्वमा यस अघिनै रहेको शुल्क ब्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रिय समितिले एक महिना भित्र दिने प्रतिबेदनका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने गरी तत्कालको लागि शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्ने सहमती भएको हो । यो अवधिमा विद्यालयहरुले पुरानै शुल्कमा भर्ना गर्नु पर्ने छ ।

विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका पदाधिकारी विच शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यक्रम पनि स्थगित गर्ने सहमती भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक डा डिल्लीराम रिमाल संयोजकत्वको समितिमा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्य रहने छन् । समितिले १ महिना भित्र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने छ ।

तिन महिना अघिनै शुल्क निर्धारण गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेर असक्षम बनेको मन्त्रालय विद्यार्थी आन्दोलनका कारण दवावमा परेको थियो । शैक्षिक सत्रको मुखैमा भएको शुल्क बृद्धि विरुद्धको आन्दोलनलाई तत्कालका लागि टालटुल पार्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस अघि दिउँसोका लागि बोलाईएको बैठक विद्यार्थी संगठनले बहिस्कार गरेका थिए । देशभरका शिक्षा कार्यालयहरुमा धर्ना दिने क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाई नभए सम्म वार्तामा नबस्ने संगठनको अडान पछि, कार्यकर्ता रिहाई गरेर साँझ पुनः वैठक बसेको हो ।

हरेक पटक आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थी संगठनहरुसंग मन्त्रालय सहमती गर्न तयार भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस पटक पनि शनिबारनै समिति गठन गरेर टालटुले सहमती खोज्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । पढ्नुहोस् शुल्क बृद्धिको विरोधलाई टालटुल पार्न समिति बनाउने तयारी

आफ्नो योजनामा मन्त्रालय सफल भएपनि संधै बल्झिरहने शुल्कको घाउको निदान कसरी हुन्छ यसै भन्न सकिने देखिदैंन ।