काठमाडौं - शिक्षा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेसकी साँसद महालक्ष्मी उपाध्याय डीनाले बुधबार संशोधन दर्ता गराएकी छिन् । ऐनमा गर्नु पर्ने संशोधनका बारेमा शिक्षक महासँघले मंगलबार विभिन्न राजनीतिक दललाई जानकारी गराएको आधारमा संशोधन दर्ता गरेको उपाध्यायले बताईन् ।  परीक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा सीटिईभीटीको सम्बन्धनका बारेमा संशोधन दर्ता गराएको उनले बताईन् । 

अन्य दलबाट पनि संशोधन दर्ता हुने महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले बताए । 'अन्य दलका साँसदहरुले पनि संशोधन दर्ता गर्ने गरी हामी छलफलमा छौं' उनले भने, 'ऐन पारित हुनु पर्नेमा हाम्रो साथ समर्थन छ, तर केही संशोधन आवश्यक ठानेकाले हामीले छलफल चलाएका हौं ।' 

सोमबार संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको ऐनमा गर्नु पर्ने संशोधनका बारेमा शिक्षक महासँघ र निजी शिक्षण संस्थाहरुको संगठन अपीनले छुट्टा छुट्टै संशोधन दर्ता गर्ने भएका छन् । यसैगरी अपीनले निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक समेत रहेका साँसदहरु गिता राणा, उमेश श्रेष्ठ र बाबुराम पोखरेल मार्फत संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।

अपीनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले निजी शिक्षण संस्थालाई सहकारी अवधारणाका आधारमा कम्पनी अन्र्तगत चलेका शिक्षण संस्थाहरुलाई ऐनले विभेद गर्न खोजेकोले संशोधन दर्ता गर्न लागिएको बताए । यसैगरी परीक्षा बोर्डमा निजी शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता हुनु पर्ने, निःशुल्क शिक्षाको अपब्याख्या गरिएको लगायतका बुँदामा संशोधन दर्ता गर्न लागिएको उनले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले तोकिएको समय भन्दा ६ बर्ष ढिला गरी गत असोज २४ गते संसद सचिवालयमा ऐन दर्ता गराएको थियो । संसदमा दर्ता भएको साढे दुई महिना पछि सोमबार ब्यवस्थापिका संसदले ऐन संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

शिक्षा ऐन संशोधन प्रकृया शुरु, संसदमा छलफल

साँसदहरुको संशोधन दर्ता भएपछि उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदको विधायन समितिमा जाने छ । समितिमा छलफलको प्रकृया पुरा भएपछि मात्रै ऐन पारित हुने छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुुधार कार्यक्रम एसएसआरपीले तय  गरेको व्यवस्था अनुसार सन् २००९ मा ऐन लागू भइसक्नु पर्ने थियो । एसएसआरपीको अवधि सकिन लागेकोले उक्त ऐन छिटो पारित गर्नु पर्ने सरकारलाई दवाव छ । एसएसआरपी सकिएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१६ देखि लागू हुने गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ ।

पढ्नुहोस्

असफल परियोजनाकै निरन्तरता ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’

महासंघ भन्छ शिक्षक दलको कार्यकर्ता हुनै पर्छ !

शिक्षक महासंघले मंगलबार विभिन्न राजनीतिक दललाई जानकारी गराएको संशोधनमा शिक्षकको आचरणमा दलको सदस्य हुन नपाईने ब्यवस्था गरिएकोमा त्यसमा संशोधन गर्नु पर्ने बताएको छ ।  मुल ऐनमा दफा १६ङ मा उल्लेख भएको शिक्षकको पदिय आचरणमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक   दलको सदस्य हुन नपाउने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई हटाउन भनिएको छ ।

यसैगरी अस्थायी शिक्षक, परीक्षा बोर्डमा आफ्नो सहभागिता लगायतका बुँदामा महासंघले संशोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि कार्यरत वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षक उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधानलाई हटाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुने शिक्षकको हकमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने ब्यवस्था थप गर्नु पर्ने महासंघको भनाई छ ।

प्राथमिक, निम्न माध्यमिक माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको लागि क्रमशः २१ महिना, १८ महिना र १२ महिना बराबरको औषधि उपचार खर्च दिनु पर्ने महासंघको शँसोधन छ ।
एैनमा शिक्षक मात्रै भनिएकोमा शिक्षक कर्मचारी भन्नु पर्ने महासंघको संशोधन छ ।

वालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याउन तथा आधार शिक्षालाई ९ बर्षको बनाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको मापदण्डमा पुर्याउनु पर्ने उसको सुझाव छ । यसैगरी परीक्षा बोर्ड गठनमा महासंघको प्रतिनिधि थप गर्नु पर्ने उसको संशोधन छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १५ गते