- नीरेन्द्र कुवँर / २०६३ साल पुस १४ गते सशोधन भएको शिक्षा ऐन २०२८ मा अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षक सरह मानी परिभाषित गरिएको छ । ऐनको दफा ११ (च) को उपदफा १ पछि थप गरिएका १ (क), १ (ख) र १ (ग) अनुसार परिभाषित शिक्षकहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह मानी सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ । ऐनमा भएको उक्त ब्यवस्था अनुसार निम्न लिखित शिक्षकहरुलाई अस्थायी शिक्षक सरह मानिएको छ ।

अस्थायी शिक्षक :— सामुदायिक विद्यालयको शुद्धरिक्त दरवन्दीमा २०६७ माघ ९ गतेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति दिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समर्थन गरे हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।

माथिल्लो तहमा नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षक :—२०६० जेठ २१ गते भन्दा अघि तल्लो तहमा लियन पद राखी माथिल्लो तहको शुद्ध रिक्त दरबन्दिमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।

लियन शिक्षक :— तल्लो तहमा लियन राखी माथिल्लो तहमा अस्थायी लिएका शिक्षकको लियन पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति पत्र दिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समर्थन गरेपछिका हालसम्म कार्यरत लियन शिक्षक ।

परियोजनाका शिक्षक :— आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्ति पाई विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई परियोजनाका शिक्षक ।

विस्थापित शिक्षक :—२०५२ सालमा प्रकाशित प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको विज्ञापनको नतिजा २०६० सालमा प्रकाशित हुँदा खुल्ला विज्ञापनमा नपरेका दरवन्दीमा कार्यरत तर ६० सालमा अवकाशमा परेका  शिक्षक ।

२०६३ मंसिर ८ गतेको सहमति

आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षा मन्त्री र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधि वीचमा २०६३ बैशाख १० गते सम्म नियुक्ति पाई कार्यरत अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षकहरुले अस्थायी शिक्षकहरुको  रिक्त दरवन्दीमा प्रतियोगिता गर्ने र अस्थायी सेवा अवधी गणनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भयो ।

२०६३ मंसिर १४ गते संसदले पारित गरेको शिक्षा विधेयक

२०६३ मंसिर ८ गतेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न संसदले २०६३ वैशाख १० गते सम्म कार्यरत अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षक समेतले भाग लिन पाउने गरी तोकिए बमोजिम छुट्टै प्रतियोगिता गर्ने र अस्थायी शिक्षकको हकमा उमेरको हद नलाग्ने तथा यो प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका मध्ये ५ वर्ष भन्दा बढी अस्थायी सेवा अवधि हुने शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्ने विधेयक पारित ग¥यो ।

२०६३ पौष १४ गते प्रमाणिकरण शिक्षा ऐन २०६३

बहुदलीय व्यवस्थामा प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार राजामा थियो । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात् प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार सभामुखमा आयो । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको वैठकले पारित गरेको विधेयकलाई ठीक एक महिना पछि अर्थात २०६३ साल पौष १४ गते सम्माननीय सभामुखले २०६३ वैशाख १० गतेसम्म कार्यरत अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षक समेतले भाग लिन पाउने गरी तोकिए बमोजिम खुला प्रतियोगिता गर्ने र अस्थायी शिक्षकको हकमा उमेरको हद नलाग्ने तथा यो प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षक मध्ये ५ वर्ष भन्दा बढी अस्थायी सेवा भएका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने प्रमाणिकरण गरी शिक्षा ऐन २०६३ को दफा ११ (च) को दफा १ पछि थप गरिएको उपदफा १ (क), १ (ख) र १ (ग) को व्यवस्था भयो ।

शिक्षा ऐनको परिभाषा

शिक्षा ऐनको परिच्छेद २ को उपदफा (ज) अनुसार तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ  भन्ने उल्लेख छ ।

खुला भनेको के हो ?

यस ऐन अन्तर्गत २०६१ साल श्रावण २१ गते शिक्षा (आठौं संसोधन) अध्यादेश २०६१ को दफा ११ (च) १ को उपदफा (ख) मा त्यसरी खुला प्रतियोगिताका लागि पदसंख्या खुलाउँदा बढीमा पचास प्रतिशत पदमा संवत २०६१ साल श्रावण २१ गते पछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा कम्तिमा एक वर्ष अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेका र २०५८ माघ २५ गते अघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक मात्र उम्मेद्वार हुन पाउने गरी खुला विज्ञापन गरेको थियो ।

२०६३ सालको शिक्षा ऐनमा भएको तोकिएबमोजिम खुला प्रतियोगिता भनेको २०६३ बैशाख १० गते सम्मको अस्थायी शिक्षकको दरवन्दीमा २०६३ वैशाख १० गतेसम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षक, २०६० जेठ २१ गतेसम्म नियुक्ति पाएका लियन शिक्षक, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा कार्यरत परियोजनाका शिक्षक र २०५२ सालको विज्ञापनबाट विस्थापित शिक्षक समेतलाई उमेरको हद नलगाई गरिने प्रतियोगिता हो । अतः वर्तमान ऐनमा उल्लेखित खुला प्रतियोगिता निरपेक्ष खुला प्रतियोगिता नभई सापेक्ष रुपमा माथि उल्लेखित अस्थायी शिक्षकको दरवन्दीमा अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षकले भाग लिन पाउने खुला प्रतियोगिता हो । यदि बाहिर चर्चामा आए अनुसारको खुला प्रतियोगिता गर्नको लागि ऐनमा उल्लेख गर्नु पर्ने थिएन ।

यस्तो व्यवस्था किन गरियो ?

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भएको नियमानुसार विद्यालय निरीक्षक, श्रोत व्यक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेतको उपस्थितिमा गठित समितिले लिखित तथा मौखिक परीक्षा लिई उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीको समर्थनमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिन्छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०५७ भाद्र ९ गते सरकारले नियम बनाई अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजान सक्छ भन्ने फैसला गरेको छ ।

पहिलेको शिक्षक छनोट समिति र अहिलेको शिक्षक सेवा आयोगले २०५२ फागुन ३० गतेदेखि २०६३ वैशाख १० गते सम्मको रिक्त दरवन्दीमा विज्ञापन गरेन । २०५२ फागुन ३० गते भन्दा पहिलेका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक दरवन्दीहरु २०५२ सालको विज्ञापनमा समेटिए र २०६३ बैशाख १० गते पछिका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक दरवन्दीहरु २०६९ सालको विज्ञापनमा समेटिए । २०५२ फागुन ३० देखि २०६३ बैशाख १० गते सम्मका दरवन्दीहरुको विज्ञापन भएको छैन यिनै दरवन्दीहरुमा २०६३ बैशाख १० गते भन्दा पहिले नियुक्ति लिएका शिक्षकहरुलाई व्यवस्थित गर्न २०६३ साल पुष १४ गते शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भयो ।

अव कुनै पनि शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिखित मौखिक र आवश्यकता परे प्रयोगात्मक परीक्षा समेत लिई सिफारिस नगरेसम्म शिक्षक स्थायी नहुने भएकोले एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी २०६३ वैशाख १० गते सम्मको अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरवन्दीमा २०६३ साल वैशाख १० गते सम्म नियुक्ति भएका अस्थायी, २०६० जेठ २१ गतेसम्म नियुक्ति पाएका लियन, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्ति पाएका परियोजना शिक्षक र विस्थापित शिक्षक समेतलाई एक पटक लामो समयसम्म विज्ञापन नगरे वापत प्रतियोगिता गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरियो ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न लामो समय सम्म कार्यरत समेतलाई गरेको सेवाको कदर गर्दै अहिलेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न योग्य शिक्षक छनोट गर्ने दायित्व शिक्षक सेवा आयोगको हो । यो परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षण पेसामा लगाउने र उत्तीर्ण हुन नसकेका ५ वर्ष भन्दा बढी अवधि अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेवमोजिमको सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा गरेको छ ।

के के सुविधा दिन सक्ने

२०६१ मंसिर १७ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलसमेतका प्रतिनिधि रहेको प्रतिवेदन दिने समिति, २०६५ सालमा गठित शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपाल संयोजक रहेको समिति  र २०६६ सालमा गठित सहसचिव जनार्दन नेपालकै संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निम्नानुसार अस्थायी शिक्ष्ँकलाई सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

क) ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गर्ने अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिवर्षको लागि आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सम्म काम गरेका शिक्षकको लागि प्रतिवर्ष एक महिनाको र १५ वर्ष भन्दा माथि सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रतिवर्ष डेढ महिनाको दरले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति दिने ।

ख) बीस वर्षलाई आधारमानी शिक्षा नियमावलीको नियम १२२ अनुसार २० वर्षलाई  पूरा समय मानी दामासाहीले हुन आउने औषधि उपचार खर्च दिने ।

सर्वोच्च अदालको परमादेश २०६६ माघ २४

शिक्षा ऐन बनेको दुई वर्ष सम्म पनि शिक्षा नियमावली ल्याई शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा शिक्षा मन्त्रालय नगएकोले उमेरको हदलागि अवकास हुन लागेका अस्थायी शिक्षक मार्फत शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्चमा रीट दायर गरियो ।

२०६६ साल माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको १(ग) लाई कार्यान्वयन गर्न परमादेशको आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न बारम्बर पत्र लेखे तापनि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेकोले पछिल्लो पटक २०७२ असार १५ गते पत्र पाएको मितिले १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र लेख्यो ।

बजेट वक्तव्य २०७२

शिक्षा ऐनको दफा ११(च) को उपदफा १ पछि थप गरिएको १(ग)लाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लेखेको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले बजेट मार्फत निम्न अनुसारको व्यवस्था ग¥यो ।

१७४– सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत तर स्थायी हुन नसकेका ५ वर्षभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकका रुपमा काम गरेका शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सुविधा दिन सक्ने शिक्षा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरुप यस्ता शिक्षकहरुलाई अवकास दिन विशेष योजना ल्याइने छ ।

अवकासित शिक्षक

शिक्षा ऐन २०६३ सालमा व्यवस्था भए अनुसार २०६३ वैशाख १० गते सम्मका स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षकको वीचमा तोकिएबमोजिम प्रतियोगिता हुने र सो प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका मध्ये ५ वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भयो ।

माथि उल्लेखित तोकिए बमोजिमको प्रतियोगिता पनि शिक्षा नियमावलीमा ल्याउनको लागि संसदले नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएको र सुविधा पनि नेपाल सरकारले तोक्ने भनेकोले शिक्षा मन्त्रलायको अगुवाइमा मन्त्रिपरिषदले  तोक्ने विषयमा लामो समय प्रतीक्षामा बस्यौं । मन्त्रिपरिषदले समयमा तोक्ने काम नगरेकोले करिव १५ सय शिक्षकहरु उमेर हदका कारणले विना सुविधा अवकासमा परे । शिक्षा ऐनमा नेपाल सरकारले सुुविधा दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गर्ने, सर्वोच्च अदालतले स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई १५ दिन भित्र सुविधा दिन ताकेता पत्र लेख्ने शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवले यसप्रति निक्र्योल ननिकाल्दा कार्यपालिका अन्तर्गतको एउटा एकाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आदेशलाई ठाडो उल्लङघन गरेको ठहर्छ ।

व्यवस्थापिकाले ऐन बनाएको ९ वर्ष र सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको ६ वर्ष सम्म पनि शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराई शिक्षा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले स्थायी हुन सक्नेलाई पेसागत स्थायित्व दिने र स्थायी हुन नसकेकाको लागि २०६१, २०६५ र २०६६ सालको प्रतिवेदन अनुसारको सुविधा दिन शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई के ले रोक्यो ? या संसदीय व्यवस्थाका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका केहि होइनन् भन्ने भूत सवार भयो । या शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आदेशलाई मान्नु पर्दैन ? बुझ्न कठिन भयो ।

अस्थायी सेवा अवधि गणना सम्बन्धमा

सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी सेवा अवधि गणनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षा मन्त्री र अस्थायी शिक्षक बीच २०६३ मंसिर ८ गते भयो ।

अस्थायी अवधि किन गणना गर्नुपर्ने ?

क) २०५२ सालमा विज्ञापन प्रकाशित गरी २०६० सालमा नतिजा प्रकाशन गर्दा उमेरले ४७ वर्ष सम्मका अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी भएका छन् । समयमा नै नतिजा प्रकाशन गरेको भए निवृत्तभरण पाउने समयावधि पुग्थ्यो । सरकारले समयमै नतिजा प्रकाशन नगरिदिएर पेसाकर्मी अन्यायमा परे ।

ख) २०६२ सालको परीक्षामा कुल दरवन्दी २३ हजार मध्ये बढीमा पचास प्रतिशतमा विज्ञापन हुँदा २०५८ माघ २४ गते भन्दा पहिलेका शिक्षकले भाग लिन पाउने गरी करिव ११ हजार दरवन्दीमा विज्ञापन भएको थियो । यी दरवन्दीमा न्यूनतम पाँँच वर्ष सेवा भएका अधिकतम २५ वर्ष अस्थायी सेवा भएका र उमेर ५२ वर्ष समेत भएका शिक्षकहरु स्थायी भएका थिए । २०६९ सालको २०६३ वैशाख १० गते पछिको दरवन्दीमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका शिक्षक  तर अस्थायी सेवा अवधि भएका शिक्षक समेतले उत्तीर्ण गरेकाले अस्थायी सेवा अवधि जोडी निवृत्तभरण वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

निजामती कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि सम्बन्धमा

निजामती सेवा (तेस्रो संसोधन) ऐन २०७० , २०७०/१२/१२ मा ऐनको दफा ३७ क सेवा अवधि गणना हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिम स्थायी नियुक्ति पाएको निजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिन भित्र निजले निजामती सेवाको स्थायी नियुक्ति लिनुभन्दा अघि गरेको विकास तर्फको पदमा निरन्तर रुपमा गरेको सेवा अवधि जोडाउन निवेदन दिएमा त्यस्तो सेवा अवधिको शतप्रतिशत सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदानको प्रयोजनको लागि हालको सेवा अवधिमा गणना गरिने छ ।

अस्थायी शिक्षक सम्बन्धमा

क) स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको लागि निजले गरेको अस्थायी सेवाको कदर गर्दै २०६१, २०६५ र २०६६ सालको प्रतिवेदनमा अस्थायी सेवा ५–१० वर्षसम्मका लागि प्रतिवर्ष आधा महिना, १०–१५ वर्षसम्म का लागि प्रतिवर्ष एक महिना र १५ भन्दा माथि सेवा गरेकाको लागि प्रतिवर्ष डेढ महिनाका दरले मासिक तलब तथा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२२ अनुसार २० वर्षलाई कुल सेवा अवधिमानी दामासाहीले उपचार खर्च दिन सुझाव दिए ।

ख) यसै अनुसार शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको उपदफा १ ग मा स्थायी हुन नसकेका शिक्षक मध्ये ५ वर्ष भन्दा बढी अस्थायी सेवा अवधि भएका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेवमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था ग¥यो ।

ग) अस्थायी सेवा अवधिको मान्यता दिई संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४ गते परमादेशको आदेश जारी ग¥यो ।

घ) सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षकलाई अस्थायी सेवा अवधिको मान्यता दिई नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७२ मा विशेष योजना ल्याइने घोषणा ग¥यो ।

माथि उल्लेखित कारणहरुले अस्थायी शिक्षकहरुले गरेको अस्थायी सेवा अवधिलाई मान्यता दिई सुविधा दिने कार्यको सुरुवात नेपाल सरकारले मात्र नभई व्यवस्थापिका संसद, सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषदले पारित ग¥यो । तर के कति दिने भन्ने विषयमा तीन वटा समिति बनाई माथि उल्लेखित प्र्रतिवेदन दिए । त्यस्तै प्रक्रियाबाट अस्थायी नियुक्ति पाएका तर ढिलो अर्थात उमेरको हद नाघी २०६०, २०६३ र २०६९ सालमा अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी भए । यसर्थ माथि उल्लेखित स्थायी भएका अस्थायी शिक्षकहरु अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवामा समावेश गरी निवृत्तिभरण वा उपदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालै नियमावलीमा ल्याउनु पर्ने

१. २०६३ साल पुष १४ गते पछि उमेर हदको कारणले अस्थायी शिक्षकबाट अवकास पाएका र अव स्थायीको प्रक्रियामा भाग लिन नचाहने कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइयोस् । (यसबाट रिक्त हुने दरवन्दीलाई खुला प्रतियोगितामा लगी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अवसर मिल्नेछ ।)

२. सामुदायिक विद्यालयको २०६३ वैशाख १० गतेसम्मको स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको दरवन्दीमा अस्थायी, लियन, परियोजना र विस्थापित शिक्षक मात्रले उमेरको हद नलगाई विज्ञापन गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गरियोस् ।

३. माथि उल्लेखित विज्ञापनबाट स्थायी हुने अवसर नपाएका शिक्षकलाई ५–१० वर्ष काम गरेकाको लागि प्रतिवर्ष आधा महिना, १०–१५ वर्ष सम्म काम गरेकाको लागि प्रतिवर्ष एक महिना र १५ वर्ष भन्दा माथि काम गरेकाको लागि प्रतिवर्ष डेढ महिनाको दरले हुन आउने रकम र शिक्षा नियमावली–२०५९ को स्थायी शिक्षकका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था भएका आधारमा २० वर्ष नोकरी अवधिलाई पूरा अवधि मानी जे जति अवधि काम गरेका हुन् सो लाई दामासाहीका दरले हुन आउने औषधि उपचारको रकम समेत उपलब्ध गरियोस् ।

४. अस्थायी सेवा अवधि भई २०६०, २०६३ र २०७१ सालमा स्थायी भएका र माथि उल्लेखित विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकको शतप्रतिशत अस्थायी सेवा अवधि निवृत्तभरण वा उपदानको प्रयोजनको लागि हालको सेवा अवधिमा गणना गरियोस् ।

- कुवँर अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १४ गते