काठमाडौं– शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । दर्ता भएको साढे दुई महिना पछि सोमबार ब्यवस्थापिका संसदले ऐन संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो । संसदको सोमबारको बैठकमा छलफल शुरु भएपनि सांसदहरुले उक्त ऐनमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने तथा संसदको विषयगत समितिमा छलफलको प्रकृया पुरा भएपछि मात्रै ऐन पारित हुने छ ।

सोमबारको छलफलमा भाग लिदैं प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चुनौती रहेको बताउँदै शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले आफू शिक्षा मन्त्री भएकै बेला चार वर्ष अघि तयार विधेयक छिटो पारित भए शैक्षिक क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने बताए । नेपाल मजदूर किसान पार्टिका सांसद प्रेम सुवालले भने निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेण्टी नगरेकाको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरु श्याम श्रेष्ठ, गीता राणा लगायतले पनि बोलेपछि जवाफमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन विद्यालय शिक्षाको संरचनामा केन्द्रीत भएपनि निशुल्क र अनिवार्य आधारभूत तथा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको आधार तय गर्न सघाउने बताए ।
ढिलो गरी तयार ऐन यसपटक फिर्ता नहुने मन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।

पढ्नुहोस् शिक्षा ऐन फिर्ता नहुने

 शिक्षा मन्त्रालयले तोकिएको समय भन्दा ६ बर्ष ढिला गरी गत असोज २४ गते संसद सचिवालयमा ऐन दर्ता गराएको थियो । विद्यालय क्षेत्र सुुधार कार्यक्रमले तय  गरेको व्यवस्था अनुसार सन् २००९ मा ऐन लागू भइसक्नु पर्ने थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संसोधन गर्न बारम्बार प्रयास गरेपनि असफल भएको थियो । पछिल्लो समयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ऐनको मस्यौदा बजेट भाषण पछि सहज रुपमा अघि बढेको थियो । बजेट भाषणमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने बिषयलाई महत्व दिइएको थियो ।

संसोधन हुन लागेको ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकास लिने र प्रतियोगितामा सहभागि हुन पाउने गरी दुवै बिकल्प खुल्ला राखिएको छ ।

विश्व परिवेश अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ऐन संसोधन गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फरक फरक ऐनबाट विद्यालय शिक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा एउटै ऐनबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी परीक्षा बोर्डबाट परीक्षाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने, एउटै निकायबाट पाठ्यक्रमको निर्माण, लामो समय देखिको अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्न ऐन संसोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

संशोधन हुन लागेको ऐनमा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसंग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरे बमोजिम हुने भएको छ ।
संसदबाट ऐन पारित भएपछि  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बन्ने छ । त्यसपछि यसअघि लिईदैं आएको कक्षा  १० को बोर्ड र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा अर्को बोर्डबाट हुने अवस्थाको अन्त्य हुने छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार शिक्षक काउन्सिलको स्थापना हुने छ ।

०६७ माघ १० भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाएकाले मात्रै अवकास सुविधा पाउने भएका छन् । खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने वा अवकास लिने भन्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । प्रतियोगितामा सहभागि हुनेले अवकास सुविधा नपाउने भएका छन् । ‘विज्ञापन अन्तिम मिति अगाबै राजिनामा दिएमा त्यस्तो शिक्षकको अधिकतम सेवा २० बर्ष मानेर सुविधा दिइनेछ,’ संसोधन हुन लागेको ऐनमा भनिएको छ ।

ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ५ बर्षदेखि १० बर्षसम्म सम्म अस्थायी भएर काम गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक बर्षको आधा महिनाको तलब दिईने भएको छ । त्यस्तै १० बर्षदेखि १५ बर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ बर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने भएका छन् । अवकास छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि पुराना अस्थायी शिक्षकलाई बिदाई गरी उनीहरुको ठाउँमा योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न अवकासको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संसोधन हुन लागेको ऐनमा शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा पदीय आचारण विपरीत हुने उल्लेख छ । यसैगरी शिक्षक र कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सर्वोच्व अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै बारम्बार विवाद हुदै आएको विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘२०५९ जेठ १५ सम्म स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने भएमा तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।’ यसमा उनीहरुले पाउने सुविधा भने प्रष्ट उल्लेख छैन ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १३ गते