काठमाडौं १६ वैशाख / भुकम्पले पुर्याएको क्षतीको विवरण संकलन गर्न शिक्षा विभागले उपसचिवहरुको नेतृत्वमा डेक्स स्थापना गरेको छ । धेरै क्षती भएका ११ जिल्लालाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लाको बिवरण संकलन गर्न एक एक जना उपसचिवलाई जिम्मा दिएको विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले जानकारी दिए ।

बाग्मती अञ्चलका आठ सहित गोर्खा दोलखा र रामेछाप जिल्लामा भूकम्पले धेरै क्षती पुर्याएकोले तत्काल ती जिल्लाहरुको बिवरण संकलन गर्न थालिएको हो ।

क्षतीको प्रारम्भिक जानकारी समेत नभएको अवस्थामा डेक्सले तत्काल जे जस्ता बिवरण संकलन हुन्छन् तीनीहरुबाट नै अद्याबधिक गर्दै जाने योजना बनाएको छ । ‘तत्काल सबै बिवरण आउन कठिन हुन्छ, तर जहाँ बाट जे जस्तो बिवरण संकलन हुन्छ तीनीहरुलाई नै एकत्रित गर्दै जाने सोच बनाएका छौं’, उनले भने, ‘विभागको जस्तै हरेक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र भूकम्प भएका हरेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा समेत डेक्स बनाएर बिवरण संकलन गरिने छ ।’

पश्चिमाञ्चलद्धारा प्रारम्भिक बिवरण संकलन

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले क्षतीको प्रारम्भिक विवरण मन्त्रालय र विभागमा बुझाईसकेको छ । गोर्खालाई केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण त्यहाँ धेरै क्षती भएको छ ।

भूकम्पका कारण गोर्खाका ४ जना शिक्षकको मृत्यु भएको र ३ जना शिक्षक हराईरहेका छन् । निर्देशनालयले बुझाएको प्रारम्भिक बिवरणमा भूकम्पका कारण गोर्खाका ९० प्रतिशत विद्यालय पुननिर्माण नगरी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको जनाईएको छ । यो जानकारी प्रारम्भिक भएको र जिल्लाका सबै विद्यालय ध्वस्त भएका अनुमान गरिएको निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले बताए । जिल्लामा ५ सय हाराहारी विद्यालय छन् ।

उक्त क्षेत्र अन्र्तगत लम्जुङ्मा ६३ विद्यालयमा क्षती पुगेको छ । विचौर लगायत दुर्गम गाउँका विद्यालयको अवस्था अझै थाह नभएको अर्यालले बताए । यस्तै तनहुँमा २२, कास्किमा ३६, बाग्लुङ्मा ५ वटा पूर्ण क्षती र २० वटामा सामान्य क्षती भएको छ । पर्वतमा ५, स्याङ्जामा ७, नवलपरासी र रुपन्देहीमा पनि केही विद्यालयमा क्षती पुगेको भनिए पनि यकिन तथ्याङ्क आईनसकेको उनले बताए ।  क्षतीको यकिन बिवरण अहिल्यै संकलन हुन सक्ने अवस्था नभएको र यो बिवरणमा थप हुँदै जाने उनले बताए ।  

शिक्षाका कर्मचारीद्धारा तलब सहयोग

भूकम्पका कारण आपत्मा परेकाहरुलाई सहयोग पु¥याउन शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट केही रकम दिने भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी लम्सालका अनुसार विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीले १५ दिन बराबरको, प्रथम र द्धितीय श्रेणीकाले १० दिन र बाँकी कर्मचारीले ५ दिन बराबरका रकम प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । 

तस्विर : ईन्टरनेट