के हो लेटर ग्रेडिङ ? 

हामीले अहिलेसम्म विद्यार्थीको मूल्यांकन अंकमा गर्दै आएका थियौँ । अब लेटर ग्रेडिङ अर्थात् अक्षरहरूको समूहमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने पद्धति अपनाउने निर्णय भएको छ । यसै वर्षदेखि एसएलसीको आठवटा ग्रेडमा मूल्यांकन हुँदै छ । सय अंकलाई आठवटा समूहमा विभाजन गरिएको हो । शून्य नम्बरलाई ‘नट ग्रेडेड’ समूहमा राखिएको छ । इकाइ भनेको सानो हुन्छ । १, २, ३, मा मापन गरिन्छ । तर, लेटर ग्रेडिङ ए, बी, सी, डीलगायतमा हुन्छ ।

पहिले र अहिलेको मूल्यांकन पद्धतिमा खासै केही फरक होइन । हामीले ‘ए’ भन्दा अर्कोले के बुझ्ने रु हामीले ९० भन्दा अर्कोले के बुझ्ने रु यो भन्ने र बुझाउने तरिकामा मात्र फरक पर्ने हो अरूमा खासै केही फरक पर्दैन ।

सरकारले अक्षरांकन पद्धतिबाट शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन्छ भन्ने आशा देखाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने दाबी पनि गरेको छ । तर, सरकारले यसो भन्नु फटाहा तर्क मात्र हो । मूल्यांकन पद्धति फरक हुँदैमा गुणस्तरमा केही सुधार हुँदैन । यो पद्धतिमा जानेबित्तिकै विद्यार्थी फेल नहुने पनि होइन । अहिले फेलभन्दा तल तीनवटा ‘क्याटेगोरी’ राखिएका छन् । त्यसो भन्नु पास हुन नसकेका विद्यार्थी भन्ने बुझाउनु नै हो । यो प्रक्रियाबाट प्रणालीगत सुधार भने देखिन्छ । एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी १० मा पुगेपछि अड्केर बस्दैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रणालीगत निपुणता हुन्छ । १० कक्षामा धेरै विद्यार्थी अड्कँदैनन् भन्ने सन्देश जान्छ । त्योबाहेक केही फाइदा हुने होइन ।

सरकारले यसबाट शैक्षिक प्रणालीमा सुधार होला, शिक्षकलाई राम्रोसँग पढाउने बानी लाग्ला भन्ने हो भने फरक प्रणालीमा जाँदैमा उथलपुथल केही हुँदैन । बरु केही नकारात्मक असर देखिन थालिसकेको छ । शिक्षकहरू लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । विद्यार्थीचाहिँ नपढे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेका छन् । शिक्षकमा नपढाए पनि ए, बी, सी, डी कुनै न कुनै ग्रेड आइहाल्छ भन्ने सोच विकास भएको छ ।  यस्तो हुनुपथ्र्यो । 

कुनै विद्यार्थी दुईवटा विषयमा मात्र पास भयो, औसतमा ‘ई’ आयो भने ऊ क्याम्पस जान पाउँछ कि पाउँदैन रु उसले सरकारी जागिर खान पाउँछ कि पाउँदैन रु क्याम्पस जान पाउँछ भने उसले चाहेको विषय पढ्न पाउँछ कि पाउँदैन रु त्यसका लागि अनलाइनबाट पढ्ने हो कि रु कक्षाकोठामै गएर पढने हो रु वा कतै ‘रेफरल’ कोर्स पो गर्ने हो कि रु त्यो पक्षलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी थियो । यो कामचाहिँ गर्नैपर्ने पनि देखिन्छ । त्यस्तो विद्यार्थीले लोकसेवा वा अन्यत्र कतै जाँच दिन खोज्यो भने के हुन्छ रु नीति निर्माताले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपथ्र्यो ।

अब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग सहकार्य गर्नुपर्छ । उच्च माविले ‘ए’देखि ‘ई’ ग्रेडसम्म ल्याएका कुन–कुन विद्यार्थीलाई पढाउने हो, स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्छ । अर्थात्, हामी ब्रिजकोर्स दिन्छौँ, यसरी जानुपर्छ भनेर बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । ‘ए’ भएन भने पनि यो कलेजमा जानुस्, ‘रेफरल’ क्लास हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएन भने पनि ‘तपाईंले चाहेको वेलामा जाँच दिन सक्नुपर्छ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पनि परीक्षा लिने डिजाइन गर्नुपर्छ । त्यस्तो परीक्षाका दुईवटा डिजाइन हुन सक्छन् । एउटा व्यक्तिले अनुरोध गरेपछि लिइने परीक्षा र अर्को नियमित परीक्षा । यो व्यवस्था धेरै ठाउँमा लागू हुनसक्छ । उच्च माध्यमिकमा जस्तो दशा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि हुन्छ । एसएलसी दिएकालाई त्रिविको नर्सिङको सर्टिफिकेट लेभलमा भर्ना दिने कि नदिने रु वा संस्कृत विश्वविद्यालयको उत्तरमध्यमामा भर्ना दिने कि नदिने रु त्यसैले यसका लागि परिषद्का साथै विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

बजारमा जागिर खान जाने ठाउँका लागि पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । अब कति प्रतिशत भनेर सोधिँदैन, कुन ग्रेड भनेर सोधिन्छ । जागिर खाने ठाउँमा ‘ए’लाई मात्रै लिन्छु भन्यो भने फर्केर जानुपर्ने हुन्छ । लोकसेवादेखि जागिर दिने अरू निकाय–संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यी तीन पक्षसँग सहकार्य गर्ने हो भने कुनै न कुनै बाटो निस्कन सक्छ ।

हामीकहाँ एउटा ठूलो समस्या छ– हामीले जसरी उदार कक्षोन्नति चलायौँ त्यसरी सुधार कक्षा चलाएनौँ । यसले धेरै कुरा बिगार्‍यो । उदार कक्षोन्नतिले विद्यार्थी पास त भए, तर कमजोर जनशक्ति माथि पुग्यो । त्यसैगरी ग्रेडिङ प्रणालीपछि पनि कमजोर, काम नलाग्ने र परिणाम दिनै नसक्ने जनशक्ति कक्षा ११ मा पुग्ने अवस्था आयो भने के गर्ने रु ‘डी’भन्दा मुनि ल्याउने फेल नै हुन् । तर, फेल हुनेमध्येबाट धेरैभन्दा धेरैलाई कसरी पास गराउने भन्ने पनि सोच्नु आजको अर्को आवश्यकता छ । यति गर्न सकिएन भने यो ग्रेडिङ प्रणाली भनेको भाषामा मात्र भिन्न हुनेछ । अवस्था र गुणस्तरमा कुनै सुधार देखिनेछैन।

गुणस्तरमा सुधार हुँदैन भन्दाभन्दै पनि निजी विद्यालयले भन्ने गरेजस्तो ग्रेडिङ गर्दा गुणस्तर खस्किनेचाहिँ पक्कै होइन । ए, बी, सी, डी लेख्नु र १, २, ३, ४ लेख्नु एउटै हो । यो बुझाइमा मात्र फरक हो । ९०–१०० ल्याउन त पढ्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ । ५–१० नम्बर ल्याउने विद्यार्थी पनि छन् । यी विद्यार्थी ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेडमा जान्छन् । यी विद्यार्थी हिजोका पनि कमजोर विद्यार्थी हुन् । त्यसैले ग्रेडिङमा जाँदैमा गुणस्तर खस्किन्छ भन्नु पनि बेतुकको तर्क हो । लेटर ग्रेडिङ शिक्षा मन्त्रालयले लागू गर्‍यो, निजी विद्यालय सञ्चालकले यसको बेवास्ता पनि गरेका छन् । शिक्षक युनियन, शिक्षक महासंघले के गर्ने भन्ने मत आउन अझै बाँकी छ । यसलाई शिक्षकले पनि समस्याका रूपमा लिएका छन् । उत्तरपुस्तिका जाँच्नु ठुलो समस्या होइन । शिक्षकले पुरानै तरिकाले कपी जाँचेर नम्बरअनुसार अक्षर राखे हुन्छ । यो बुझाउन सके समस्या हुँदैन ।

ग्रेडिङले विद्यार्थीलाई नम्बर उठाउन सजिलो भयो । विद्यार्थीले १ नम्बर ल्याउनु र ९ नम्बर ल्याउनु एउटै हो । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीको यस विषयमा दख्खल छ भनेर लिनेसमेत चलन रहेको छ । कुनै व्यक्तिमा निश्चित विषयमा राम्रो ज्ञान छ भने उसले त्यसमा राम्रो नम्बर ल्याउँछ र उसले सोही विषयमा राम्रो गर्न सक्छ । तीन विषयमा पास वा पाँच विषयमा पासभन्दा पनि फरक पर्दैन । बाँकीमा मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर लेखिदिने हो भने पनि राम्रै हुन्छ । त्रिविले सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्‍यो, विद्यार्थी सेमेस्टर छाडेर जनरलमा पढ्न गए । त्रिविले सेमेस्टर लागू गरेको ठीक हो कि विद्यार्थी जनरलमा पढ्न गएको ठीक ? आखिरमा दुवै ठीक हो ।

लेटर ग्रेडिङ विश्व बैंकको बुद्धिमा आएको हो । डलर आएपछि शिक्षा मन्त्रालयका कमजोर मान्छेले हुन्छ भनिदिए । त्यसको असर अहिले सबैतिर देखियो । यो समस्या सल्ट्याउन शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग, सरोकारवाला पक्ष सबैसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले छलफल गरेर ए, बी, सी, डी सिस्टममा लैजाऔँ भन्दा पनि हुन्छ । अथवा सर्टिफिकेटमा एकापट्टि पहिलेको जस्तै नम्बर राखिदिने, अर्कातिर अक्षर पनि राख्ने प्रणाली पनि विकसित गर्न सकिन्छ ।

कार्यान्वयनको सवाल

पद्धति बनाइदिएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने पनि योजना चाहिन्छ । अहिले शिक्षकलाई तालिम नै आवश्यक होइन, तर तिमीले जसरी नम्बर दिँदै आएका छौ, त्यसरी नै देऊ र आएको नम्बरलाई अक्षरमा लेखिदेऊ भनेर सिकाइदिए पुग्छ । हाम्रा शिक्षकको विशेषता के छ भने उनीहरू जे जानेको छ त्यही मात्र कुरा गर्छन् । कति शिक्षकले त २५–३० हजार लिएर आफैँले विद्यार्थीको परीक्षा दिने गरेको पनि पाइएको छ । यति हराम शिक्षकसमेत रहेको ठाउँमा विदेशमा जस्तो एउटा सिस्टम ल्याइदिएर मात्र पुग्दैन । अब अक्षरांकन पद्धतिलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नुको अर्थ छैन । अब धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई कसरी ‘ए’ ल्याउने बनाउने भन्ने चिन्तन गर्नु जरुरी छ । सकभर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्व बैंकको एजेन्डामा ग्रेडिङ पद्धति आएको हो । विश्व बैंकका अधिकारीले गुणस्तरका लागि यो एजेन्डा ल्याइएको हो भनेका छन् । नेपाललाई चाहिने हो कि होइन भन्नेतर्फ कुनै अध्ययन भएको छैन । विश्व बैंकको एजेन्डामा कार्यक्रम ल्याएर मात्र हुन्छ ? त्रिविले ल्याएको सेमेस्टरको पनि हालत त्यही छ । विद्यार्थी गुणस्तर चाहिँदैन त भन्दैनन्, तर सेमेस्टर छाडेर किन जनरलतिर जान्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । गुणस्तर नचाहिएर सेमेस्टर पढ्दिनँ भनेका त होइनन् । धेरैवटा कार्यक्रम नेपाललाई चाहिएको हुँदैन, तर डोनरलाई भने नयाँ–नयाँ कार्यक्रम चाहिएको हुन्छ । उनीहरूको इच्छाअनुसार हाम्राले काम गरेको हुनाले यो अवस्था आएको हो ।

ग्रेडिङ प्रणालीबाट स्वत पास हुने होइन, यसबाट विद्यार्थी कक्षा १० मा नरोकिने मात्र हो । विद्यार्थी आठ ग्रेडभित्र पर्छन् । कुन ग्रेडमा पर्ने भन्ने विद्यार्थीको मिहिनेतमा भर पर्छ । ‘ए’ ग्रेड आयो भने विद्यार्थी विश्वको जुनसुकै ठाउँमा जान सक्छन् । ‘ई’ आउने विद्यार्थीलाई बजारले लिँदैन । यो सन्देश विद्यार्थीलाई बुझाउन सकियो भने तिनले पढ्न मन गर्छन् । यो कुरा शिक्षकलाई पनि बुझाउनुपर्‍यो ।

एउटा अर्को विकल्प रहेको छ । विदेश जानका लागि आइएलटिएस, टोफल, जिआरई गर्नुपर्छ । यसमा विद्यार्थीको डिभिजनको वास्ता हुँदैन । यदि एसएलसीको नतिजालाई बेवास्ता गर्ने हो भने कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि टोफल, जिआरई जस्तै जाँच लिएर उपयुक्त व्यक्तिलाई मात्र भर्ना गर्न सकिन्छ । यस्तो विशिष्टीकृत परीक्षाको व्यवस्था गर्ने हो भने सजिलो हुनसक्छ । ११ कक्षामा भर्ना हुन कसैको नम्बर पुगेन भने उसलाई अनलाइन, रेडियो, टिभीबाट पढ है भन्नुपर्छ । उसलाई विकल्प दिनेबित्तिकै समस्या सल्टिन्छ ।

विदेशमा ग्रेडिङ

एकरूपताका लागि ए, बी, सी, डी गर्दा हुन्छ । एसिया प्यासिफिक रिजनमा लेटर ग्रेडिङको तरिका फरक–फरक छ । कसैले पाँच तह, कसैले आठ तह, कसैले १३ तह राखेको पाइन्छ । देशअनुसार फरक–फरक प्रणाली छ । डेनमार्कमा १३ तहसम्म राखेको पाइन्छ भने क्यानडामा नौ तहसम्म राखेको पाइन्छ ।  ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ले क्याम्पसमा भर्ना पाउँछौ, ‘डी’ र ‘ई’ले बजारमा काम पाउँछौ नभए एउटा टेस्टको व्यवस्था गरेर त्यसमा राम्रो गर भन्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्‍यो भने समस्या हुँदैन । स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टमा बल गर्नुपर्‍यो । विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो शैक्षिक संस्थामा यो ग्रेडकाले मात्र भर्ना पाउँछन् भन्ने भयो भने त्यसले सामाजिक धाँजा ल्याउँछ । मेरिटका आधारमा धाँजा ल्याउने अवस्था सिर्जना गर्नुहुँदैन, क्षमताअनुसार जानसक्ने बाटो खोज्ने विकल्प सबैलाई दिनुपर्छ ।

(नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित)