- विष्णु विवेक / विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सीहरुको ठगी धन्दा रोक्न शुरु अनुगमन शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तहकै निर्देशनमा रोकिएको फेला परेको छ ।

‘कन्सल्टेन्सिका विरुद्ध आएका गुनासो सुन्ने, सत्यतथ्य के हो बुझ्ने र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम नगर्न भनेपछि चुप्प लागेर बसेका छौँ’ श्रोतले भन्यो, ‘अनुगमनको काम अहिले अघि नबढाउन माथिबाटै आदेश आएपछि रोकिएको हो ।’ उक्त श्रोतले दावी गरेको माथि मन्त्रालय तिर ईंगित थियो ।

कन्सल्टेन्सीहरुले कर समेत छलेको शँकामा राजस्व अनुसन्धान विभाग पुल्चोकले गत सोमबार राजधानीका केही कन्सल्टेन्सीहरुमा छापा मारे पछिको कारवाहिका बारेमा समेत गोप्य राख्न भनिएको श्रोतको दावी छ ।

उक्त कारवाहिका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले पुष्टि गरे पनि सम्बन्धित निकायले कुनै तथ्य सार्वजनिक गरेको छैन । 'आयोगमा गुनासो आएपछि राजश्व र प्रहरीलाई हामीले निर्देशन दिएका हौं कारवाहि के भईरहेको छ हामीलाई जानकारी आएको छैन' उनले भने । तर, विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरु माथिको कारवाहि रोकेपछि मन्त्रालयबाट कर छलीको कारवाहिलाई पनि सार्वजनिक नगर्न दवाव आएको श्रोतको दावी छ ।

मन्त्रालयले अघि बढाएको अनुगमन रोक्दा नै विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको मनोबल बढेकै थियो, अहिले कर छलीको कारवाहि समेत थाम थुम पार्ने प्रपञ्चले मोटो रकम उठाएर विद्यार्थी ठग्ने प्रबृति अझै हावी हुने देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले पहिलो चरणमा उपत्यकाका ५ सय १ वटा कन्सल्टेन्सीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा धेरै कन्सल्टेन्सी विना दर्ता सञ्चालनमा रहेका र उनीहरुले विद्यार्थीबाट मोटो रकम लिएर ठगि गरेको समेत भेटिएको थियो ।

अनुगमन गर्न बाँकी ७ सय ३५ कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन दशैँ तिहारपछि गर्ने योजना थियो । तर गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा एमाओवादी सचिव समेत रहेका गिरिराजमणी पोखरेल शिक्षामन्त्री भए पछि अनुगमनलाई तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।

'मन्त्री ज्यू त त्यस्तो लाग्दैन, तर के गर्नु मन्त्रीलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्व हुँदा रहेछन्' उक्त श्रोतले दावी गर्यो सबै कुरा मन्त्री आफैंले भन्न कहाँ पर्दो रहेछ र ?' हुँदै आएको अनुगमन रोक्नु र राजश्वले गरेको कारवाही गोप्य राख्न लगाउनुका पछिल्तिर ठूलै चलखेल भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

विदेशका विभिन्न कलेजहरुमा उच्च शिक्षा लिन जानेहरुलाई परामर्श दिने र भिसादेखि आवश्यक कागजातको प्रक्रिया पुर्याउन सहयोग गर्ने नाममा कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएका छन् । पहिलो चरणको अनुगमन पछि विदेश पढ्न जाने प्रक्रिया चलाईरहेका अभिभावक र विद्यार्थीले फोन गरेर मन्त्रालयमै सोधपुछ गर्ने क्रम बढेको थियो ।

विद्यार्थी सोध्छन् - मलाई परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी सही हो की हैन ?

शाखा प्रमुख तथा उपसचिव तारानाथ ढुंगानाले पनि तिहारपछि गर्ने भनिएको अनुगमन रोकिएको स्वीकारे । ‘तिहारपछि गर्ने भनिएको अनुगमन रोकिएको छ’ उनले भने ‘किन भन्ने यथेष्ट कारण हामीसंग पनि छैन, त्यसको लागी माथि नै सोध्नुहोला ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल भने अनुगमनको काम नरोकिएको दावी गर्छन् । 'जतिसक्दो चाँडै गर्ने' उनले औपचारिक उत्तर दिए । ‘कन्सल्टेन्सीमाथीको अनुगमन रोकिएको छैन’ उनले भने ‘पुरानो सकिएर नयाँ गर्ने हो । त्यो चाँडै हुन्छ । तर रोकिएको चाँही होइन ।’

कन्सल्टेन्सीको अनुगमनका लागी मन्त्रालयले १८ सदस्यीय समिती समेत बनाइ पहिलो चरणको काम सकेको थियो । उक्त समितीको एक टिममा ७/८ जना रहेर विभिन्न कन्सल्टेन्सीमा तिव्रताका साथ अनुगमन भए०को थियो ।

शैक्षिक परामर्शका नाममा कन्सल्टेन्सीहरुले राहदानी किनबेच गरेको, विदेश जाने विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुलेको, विद्यार्थी विदेश गए पनि  भने अनुसारको  कलेज नपाएको जस्ता गुनासा आएपछि प्रहरीले भदौ महिनामा उपत्यकाका केही कन्सल्टेन्सीमा छापा समेत मारेको थियो ।

सुरक्षा गार्डमा पठाउँदै कन्सल्टेन्सी, अफ्रिका पठाउने भन्दै ४६ लाख ठगी

अहिले पनि तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिएको, भने अनुसारको समयमा जान नपाएको समस्या तथा गुनासाहरु मन्त्रालयमा दिनहुँ जसो आउने गरेको छ । तर,  कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । 

अहिले देशभरीमा पाचँ हजारको हाराहारीमा कन्सल्टेन्सी रहेको अुनमान गरिए पनि विभागमा १२ सय ३६ वटा मात्रै दर्ता र जानकारीमा रहेका छन् । यो संख्या पहिलो चरणको अनुगमनमा पुष्टि भएको हो ।

यअ सघि २०७० कात्तिक ६ देखि सोधखोज शुरु गर्दा र कन्सल्टेन्सी सञ्चालक आफैले जानकारी गराए अनुसार १ हजार २ सय ३७ वटा संस्थाको तथ्याङक रहेको निरौलाले बताए । जस मध्ये अनलाइनमा निवेदन दिएर ३१ वटा कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि २०७१ जेठ १ गतेदेखि जेठ २१ सम्म (पहिलो चरणमा) ३ सय ९४, २०७१ चैत्र ३ देखि चैत्र २३ गतेसम्म  (दोश्रो चरणमा) ७६ र २०७२ भदौ ५ गतेदेखि असोज ५ गतेसम्म (तेश्रो चरणमा) ७ सय ३५ गरी जम्मा १२ सय ३६ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको शाखासँग तथ्याङ छ । ती मध्ये ५ सय १ वटा कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन भइसकेको छ  भने ७ सय ३५ वटामा अनुगमन हुन बाँकी छ ।

अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका विभिन्न देशका राम्रा र उत्कृष्ट कलेजमा पढाउन पठाईदिने भन्दै कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिने गरेका छन् । कतिपय विद्यार्थी भने अनुसारको नभएर  विदेशमा अलपत्र पनि पर्ने गरेका छन् ।

अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद असोज ६ गतेलाई दिएको थियो । तर अनुगमन नै रोकिदाँ कुन कन्सल्टेन्सी सहि र कुन अवैधहो भन्ने  विद्यार्थीले थाह पाउन नसक्दा ठगिमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस १० गते