काठमाडौं - शिक्षक आन्दोलनले सार्वजनिक विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयलाई विद्यार्थी तान्ने मौका जुरेका समाचारहरु छन् । विद्यार्थीको पढाई बिग्रने डरले अभिभावकले निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेको समाचार छ । 

निजी विद्यालयका सञ्चालक घरघरै पुगेर सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै आएका बालबालिकालाई आफ्ना विद्यालयमा भर्ना गर्न दबाब बनाएको समाचारमा उल्लेख छ । केही ठाउँमा सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ राम्रो हुनाले अभिभावकले निर्णय गर्न नसकेको समाचार पनि गोरखापत्रमा छापिएको छ । बैतडीका केही सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी अन्त जानबाट रोक्न नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पुस्तक वितरण गरेको समाचार छ । त्यसैगरी विराटनगरको जनता माध्यमिक विद्यालयले यस वर्ष तीन सय नयाँ विद्यार्थी थप्ने योजना बनाएको भए पनि शिक्षक आन्दोलनले पुराना विद्यार्थी जोगाउनै मुस्किल भएको प्रधानाध्यापकको भनाइ समाचारमा उद्धृत गरिएको छ । त्यस्तै मधेशमा पनि शिक्षक आन्देलनले सार्वजनिक विद्यालय बन्द भएपछि अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षकहरु प्रदर्शनमा गएका कारण लमजुङ लगायत विभिन्न जिल्लामा विद्यालय सुनसान बनेका समाचार आएका छन् । नयाँ किताबकापी बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका गाईवस्तु चराउन र वनपाखामा खेल्दै गरेका समाचार छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने भए पनि यस वर्ष भर्ना अभियान त परको कुरा कक्षा सञ्चालन नै हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाले शिक्षकहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेको समाचार छ । उपस्थित हुन नसक्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजीनामा दिन वा सरुवा प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

स्याङ्जाको हरिनास गापाले विज्ञप्ती नै जारी गरेर पढाई भएको दिनदेखि मात्रै शिक्षकहरूको तलब निकासा गर्ने बताएको समाचार छ । 

पाल्पा माथागढी गाउँपालिका चिदीपानीको ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालयका अभिभावकहरूले विद्यालयमा भेला भइ विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चिता, निरन्तर विद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय खोल्न दबाब दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

चितवनका सार्वजनिक विद्यालयमा स्थानीय सरकार, अभिभावक र नागरिक समाजको दबाबपछि विद्यालयमा भर्ना कार्यव्रmम सञ्चालन गरिएको रत्ननगर नगरपालिका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटालाई उधृत गरेर समाचार आएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई शिक्षाको हकबाट बञ्चित नगर्न सरकार र शिक्षकका नाममा आदेश गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ३ दिनभित्र शिक्षकका संविधान संम्मत मागहरु सम्बोधन गरी आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै अदालतले कक्षा १२ को परीक्षा संचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि आदेश दिएको समाचार छ । 

अभिभावक सङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिले शिक्षक आन्दोलनका कारण सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने करिब ५५ लाख विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ । 

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि शिक्षकको प्रदर्शनले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलेको जनाएको समाचार छ । 

भुवन न्यौपानेले गोरखापत्रमा शिक्षक समाजका ऐना हुनाले शिक्षकले शिक्षण छोडेर राजनीति र आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति शोभनीय नभएको लेख लेखेका छन् ।  शिक्षक र सरकारबिच तुरुन्त संवाद गरी शिक्षकलाई कक्षाकोठामा उत्साहका साथ पठनपाठनमा लाग्ने वातावरण मिलाउन ढिला गर्न नहुने लेखमा उल्लेख छ । 

संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्न पहल लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतापछि पनि शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको समाचार छ । विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति नै कार्यान्वयन नभएका कारण यसपाली प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा भर पर्न नसकिने नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको समाचारमा उल्ले छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने शिक्षकका माग पूरा गरिने बताएको समाचार छ । भर्ना अभियान सुरु भइसकेकोले शिक्षकलाई  विद्यालयमा गएर विद्यार्थी भर्नामा केन्द्रित हुन र एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न ओलीले आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

आन्दोलन र बटमलाइन

शिक्षकको तर्फबाट हेर्दा एउटा बटमलाइन भनेको यतिबेला सहमति गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन गरिने सुनिश्चितता हो । यसका लागि शिक्षक महासँघले राज्यका व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका दुवै अङ्गका सम्बन्धित एकाइहरुसँग वा कमसे कम उनका रोहवरमा सम्झौता गर्नु पर्छ । व्यावहारिक रुपमा संसद् सार्वभौम रहेकाले यसको ग्यारेण्टि संसद्ले पारित नहुञ्जेल गर्न सक्दैन । यसका लागि दलको पनि सहमति लिनु आवश्यक छ कि यस अनुसारका प्रस्तावमा दलले ह्विप जारी गर्ने छ । सम्झौताका अन्तर्य त आफ्नै ठाउँमा छन् । व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरुले एक छिन दलको दासत्व छाडेर सामूहिक रुपमा स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय गरे भने जस्तोसुकै निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । यसर्थ शिक्षकहरुले उनीहरुलाई पनि रोहवरमा राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । एक भए भने उनीहरु पक्कै शिक्षक भन्दा कम शक्तिशाली हुने छैनन् । एकल अधिकार सामूहिक अधिकार भन्दा प्रभावी हुने कुरा कानुनी पक्षबाट बाहिर आएकै छन् । भोलिको त्यो सम्भावनालाई पनि भुल्न हुँदैन । 

अभिभावक जसको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ यतिबेला उसले गर्नुपर्ने बटमलाइनको काम भनेको माग पूरा गरे पछि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तरमा फरक पर्छ भन्ने वचनवद्धता लिने काम हो । यो भनेको एक हिसाबले सार्वजनिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थीको अनुपात नघट्नु हो । शिक्षकले यसको प्रत्याभूति दिनु पर्छ । अन्यथा शिक्षकहरुको, दल समर्थित सङ्गठित शक्तिको अगाडि अनुचित सम्झौता गरिएको नै ठहर्छ । अनि धेरै राहत शिक्षक मित्रहरुले स्थायी हुन पाउने वा बालशिक्षाका शिक्षकले स्थायी हुन पाइने अपेक्षा गरेका होलान् । अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा धेरै शिक्षकहरु स्थायी हुने परीक्षा उत्तीर्ण हुन गाह्रै छ । धेरै बालकक्षाका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता पुगेको देखिँदैन । यसो हुँदा धेरै शिक्षकहरुको खाइपाई आएको सुविधाको आयु घट्न जाने हुन्छ । राज्यपक्ष यतिबेला यी कुरा पनि अगाडि राख्न पछि पर्न हुँदैन यद्यपि यस्तो सावधानीले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न खास योगदान गर्ने देखिँदैन । 

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक पुगे पनि विद्यालय नखुलेका कारण पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा होइन कोठामा थन्किएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि तय गरेको १२ कक्षाको परीक्षा शिक्षक आन्दोलनका कारण वैशाख २१ देखि हुने गरी सारेको समाचार छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार परीक्षाका लागि स्वदेशमा एक हजार पाँच सय ९० र जापानमा एउटा केन्द्र तोकिएको छ । परीक्षामा एउटा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष सहित कम्तीमा दस जना कर्मचारी हुने तथा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी ५१ हजार जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । अन्तिम समयमा परीक्षा सर्दा विकटका विद्यार्थीको बिचल्ली भएको अनलाइन खबरमा समाचार आएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलले तीव्रता पाइरहेको बेला अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सहित नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले सभापति अम्मरबहादुर थापासँग छलफल गरेको समाचार छ । महासंघले विधेयकमा छुटेका माग तथा मुद्दाहरू लिखित रूपमा फेरी पेश गर्ने महासंघका पदाधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार आएको छ । 

शिक्षकका मागका बारेमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको अनलाइन खबरमा समाचार छ । सरकारले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएर सहमति गर्न तत्परता देखाउनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको समाचार पनि छ ।

विद्या भट्टराईको ठाउँमा एमालेका समानुपातिक सांसद रघुजी पन्त शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । पन्तले पदभार सम्हाले लगत्तै वार्ता आव्हान गरेर वार्ता हुने भएपछि वार्तामा सहिभागी हुने शिक्षकको नाम सार्वजनिक हुँदा शिक्षकहरु सिंहरबार नै प्रवेश नगरेको समाचार छ । विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्देलन गर्दै आएका शिक्षकले रक्तदान गरेको पनि समाचार छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसंग मतभेद भएपछि राजिनामा दिएको समाचार छ । शिक्षामा सुधारका कार्यसूची बोकेर मन्त्री बनेकी भट्टराई अन्ततः आफ्नै सरकार र पार्र्टी नेतृत्वको असहयोगका कारण निराश भइ पद छोडेको अनलाइन खबरमा समाचार छ । 

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग संवाद गरेर भट्टराईले तयार गरेको ७ बुँदे प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री अनुदार बनेपछि पद छोड्न बाध्य भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएको कान्तिपुरले उधृत गरेको छ । समस्या समाधानका लागि प्रयासरत मन्त्रीको राजीनामाले आगामी बाटो झन् अन्योलग्रस्त बनेको कान्तिपुरको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको असहयोगले शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको भन्ने समाचारप्रति ओलीले आपत्ति जनाएको समाचार छ । 

गोकर्णेश्वर काठमाडौंका गोपाल देवकोटाले कान्त्तिपुरमा पाठक पत्र लेख्दै भट्टराईद्वारा नैतिकता प्रदर्शन गरेको भनिएको छ । त्यस्तै  टोकियो, जापानबाट  सन्तोष सिम्खडाले  शिक्षामन्त्रीको राजीनामा सत्ताको दिशाहीनताको प्रतिबिम्ब भनेर पाठक पत्र लेखेका छन् ।

सरकारले आफ्नै ऐनलाई लत्याउँदै निजी मेडिकल कलेजको नाफा बढाउने उद्देश्यले सिट संख्या थप गर्न लागिपरेको समाचार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले गरेको निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउन र शुल्क परिमार्जनका लागि शिक्षा सचिव दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सिधै ऐन विपरित भएको अनलाइन खबरको दाबी छ । 

धोबीचौरमा रहेको पब्लिक युथ क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले क्याम्पसको प्रशासनिक शाखामा तोडफोड गर्नुका साथै उक्त दृश्य कैद भएको सीसीटीभी समेत फुटाएको समाचार छ । 

पाटन संयुक्त क्याम्पस स्ववियुको आयव्यय विवरण माग गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनले निवेदन दिए पनि विवरण उपलब्ध नगराइएपछि क्याम्पसको स्ववियु कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

मोरङको गोठगाउँमा अवस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार छ । 

गाउँ गाउँमा खुलेका निजी विद्यालय र तीव्र बसाइँसराइका कारण गुल्मीको भार्से जनसहयोग माविलाई विद्यार्थी टिकाउन ठुलो चुनौती देखिएको समाचार छ । 

धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, नगर तथा बालविकास शिक्षकलाई निजी विद्यालय र कोचिङ सेन्टरहरूमा पढाउन पूर्णरूपमा रोक लगाएको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र स्वैच्छिक भन्दै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइने गरेको पाइएपछि दमक नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा ८ सम्म पूर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको समाचार छ । 

अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पुग्न नदिन मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले विशेष छात्रवृत्ति कार्यव्रmम सञ्चालन गरेको समाचार छ । गाउँपालिकामा ३८ सामुदायिक विद्यालयमा पाँच हजार नौ सय विद्यार्थी रहेकोमा अभिभावक गुमाएका ८१० जना बालबालिका यसबाट लाभान्वित हुने समाचारमा उल्लेख छ ।  

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सञ्जिवकुमार शर्मालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको समाचार छ । नयाँ उपकुलपति सिफारिश भई नियुक्ति नभएसम्मका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वैशाख १२ गते २०८२ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का लागि रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने सूचना निकालेको समाचार छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ बैशाख ६ देखि १२ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् :  शिक्षामा गत साता