काठमाडौं २९ मंसिर / त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १६ मंसिरमा आयोजित ४१औँ दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिले गुणस्तरीय शिक्षाको गुणगान त गाए तर यसको बाधक के हो भन्ने विषयमा एक शब्द पनि बोलेनन् । विभिन्न तह र संकायबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका छात्रछात्रालाई कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिका हैसियतबाट उनीहरूले उपदेश दिँदा ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति नगर्नू’ भन्ने नैतिक बल पनि रहेन ।

कारण के हो भने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक बेथितिको तार स्वयं उनीहरूसम्म जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक दल र उनीहरूका भ्रातृसंगठनको चलखेल विश्वविद्यालय परिसरभित्र मात्र होइन, प्राज्ञिक कुर्सीमा समेत हुने गर्छ ।

“उच्च शिक्षाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भार बोकेको देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण थला परेको छ ।” पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “अब त राजनीतिक स्वार्थले उच्च शिक्षालाई तहसनहस पारेको मात्र होइन, बुद्धिजीवीहरूलाई समेत विभाजित गरेको देखियो ।”

हुन पनि कतिसम्मको अवस्था आइसक्यो भने देशमा भएका नौवटा विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाका आधारमा खुलेआम नियुक्ति हुँदा त्यसको प्रभाव शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र पाठ्यक्रमलगायतका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा देखिन थालेको छ । ६० वटा आंगिक क्याम्पस, चारवटा अनुसन्धान केन्द्र र लगभग १ हजार १ सय सम्बन्धन पाएका क्याम्पसलाई नियमन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप हुन थालेको ०४६ सालको परिवर्तनपछि हो ।

अझ विसं ’५० को दशकपछि त प्राज्ञिक गरिमामै आघात पुग्ने गरी यही शैक्षिक संस्थामा भ्रष्टाचार भएका समाचारहरू पनि सुनिन थाले । ०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति गर्न भनेर प्राध्यापक केदारभक्त माथेमालाई उपकुलपति बनिदिन आग्रह नै गर्‍यो । प्राध्यापक माथेमाले सर्त राखे, ‘हस्तक्षेप हुने हो भने म उपकुलपति बन्दिनँ । मलाई आठ वर्ष निर्वाध काम गर्न दिनुहोला ।’

हस्तक्षेप नगर्ने वचन दिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्राध्यापक माथेमालाई नियुक्ति त गरे तर ०५१ सालमा एमाले सरकार बनेपछि उनलाई उपकुलपतिबाट हट्न दबाब सिर्जना गरियो । “आठ वर्षमा विश्वविद्यालयलाई परिवर्तन गर्ने रूपरेखा लिएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ तर काम भएन,” प्राध्यापक माथेमा सम्झन्छन्, “त्यसपछि त के के भयो के के ! जसको सरकार आउँछ, उसैले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने, भागबन्डा गर्ने प्रचलन अझै बढ्यो ।”

प्राध्यापक माथेमाले त्रिवि छाडेपछि उपकुलपति भएका कमलकृष्ण जोशीले एमालेको स्वार्थमै माधव शर्मालाई शिक्षाध्यक्ष र बालमुकुन्द खरेललाई रजिस्टार नियुक्ति गरे । त्यसपछि ०५५ सालमा कांग्रेस सरकारले नवीनप्रकाशजंग शाहलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनायो । उनले पनि दलीय आग्रहमा प्रेमराज पन्तलाई शिक्षाध्यक्ष र नीलकण्ठलाल श्रेष्ठलाई रजिस्टार बनाए । त्यसपछि उपकुलपति बनेका गोविन्द शर्मा, माधवप्रसाद शर्मा र हीराबहादुर महर्जन पनि राजनीतिक पार्टी गुहारेर कुर्सीमा पुगेका हुन् ।

“गर्दागर्दा पार्टीको प्राध्यापक संघको सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय पाएका मन्त्रीले अनुमोदन गर्ने र सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति देखियो,” विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघका कतिपय अगुवाले विजयी भावमा रेस्टुराँ नै रिजर्भ गरेर पार्टी गरे भन्नेसमेत सुनियो ।” कोइराला नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति खाली रहेका सात विश्वविद्यालयमा एमाले र एमाओवादी समर्थितहरूलाई पनि भागबन्डामा पारेको थियो ।

ऐन नै खोटो
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, भएका सबै विश्वविद्यालय संसद्ले पारित गरेका ऐनबाट स्थापना र सञ्चालन भइरहेका हुन् । “ऐनले विश्वविद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासन प्रणाली सुचारु गर्न यस्तो संरचना बनाएको छ, जहाँ स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक इच्छाको उपस्थिति हुन्छ,” शिक्षाविद् प्राध्यापक सुरेशराज शर्मा भन्छन्, “संरचनामा हुने नियुक्तिहरू हेर्दै गयो भने स्पष्ट हुन्छ ।”


हुन पनि ऐनले नै विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्रीलाई तय गरेको छ । देखाउन त, उपकुलपति चयन गर्दा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय ‘सर्च कमिटी’ बनाइन्छ तर उसले आफ्नो पार्टीनिकट प्राध्यापकहरूको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिदिन्छ ।

अर्को कुरा, विश्वविद्यालयका लागि ऐनले सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय विश्वविद्यालय सभालाई बनाएको छ, जसले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा प्रशासन प्रणालीबारे निर्णय गर्छ । सभाको अध्यक्ष कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा सहकुलपति (शिक्षामन्त्री), उपकुलपति (प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त), रजिस्टार ( प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त), शिक्षासचिव, अर्थसचिव, योजना आयोगका सदस्य, सांसदहरूलगायत केही बुद्धिजीवीहरू र डिन तथा क्याम्पस चिफ रहन्छन् । विश्वविद्यालको नत्थी यही सभामा निहित हुन्छ ।

प्राध्यापक रमेश ढुंगेलका अनुसार ऐनहरूले सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् तथा सेवा आयोग वा नियुक्ति/बढुवासम्बन्धी निकायका बहुसंख्यक सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीद्वारा राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकारीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नाले संरचनामा स्वत: दलीय स्वार्थ र लबिङ हावी हुन्छ । भन्छन्, “त्यसैले उच्च शिक्षामा राजनीतीकरण बहसको विषय बनेको हो ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चौघेराभित्र छिरेर हेर्ने हो भने ऐनले नै बनाइदिएको कार्यकारी परिषद् छ, जसलाई अर्को महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार निकाय मानिन्छ । परिषद्ले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिने, शिक्षक नियुक्त गर्ने र आंगिक क्याम्पस तथा संस्थानहरूको नियमन गर्ने काम गर्छ । परिषद्मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्टार, नौवटा डिनमध्ये दुई जना डिन र दुई जना प्राध्यापक रहन्छन् ।
“परिषद्को नियुक्तिमा पनि कुनै–कुनै हिसाबले दलीय राजनीतिको प्रभाव हुन्छ,” परिषद्मा रहेर दुई कार्यकालको अनुभव बटुलेका प्राध्यापक विजय सिलवाल भन्छन्, “ऐनले नै त्यस्तो बाटो देखाइदिएको छ भने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति भयो भनेर कोलाहल गर्नुको अर्थ छैन । कि त ऐन नै पुन:विचार गर्नुपर्‍यो, नत्र अरू उपाय छैन ।”

संरचनाकै कुरा गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परिषद्भन्दा तल्लो तहमा शिक्षा अध्यक्ष (रेक्टर) र डिनहरू पनि हुन्छन् । शिक्षा अध्यक्षको काम डिनहरूलाई संयोजन गर्ने र पाठ्यक्रम बनाउन सघाउने हो । शिक्षाध्यक्षले नै अरू विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्ध बढाउने र गुणस्तरीय शिक्षाको सेतु बन्नुपर्छ । डिनहरूको काम भने विभागको पाठ्यक्रम बनाउने र विभागहरूको नियमन गर्ने हो । ऐनले रेक्टर र डिनलाई प्राज्ञिक पदको परिकल्पना गर्छ ।

“हामीकहाँ दलीय हस्तक्षेप माथिदेखिको स्वार्थका कारण कतिपय अवस्थामा शिक्षाध्यक्ष र डिनहरू नै प्रशासनिक पदजस्ता लाग्छन्,” लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका एक प्राध्यापक भन्छन्, “भन्नु पो हुँदैन, स्थिति साह्रै लाजमर्दो छ ।”

विश्वविद्यालय ऐनले प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार व्यवस्थित पार्न भनेर रजिस्टार पदको व्यवस्था गरेको हो । तर, उनै प्राध्यापकका शब्दमा, “बरू कतिपय सन्दर्भमा रजिस्टार पद प्राज्ञिक हो कि जस्तो लाग्छ । महत्त्वपूर्ण र गतिलो जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयमै यस्तो भ्रम सिर्जना हुन्छ भने दलीय हस्तक्षेपले शैक्षिक गुणस्तरमा कतिसम्म धक्का दिए होला ।”

विश्वविद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने निकाय सेवा आयोग हो । सेवा आयोगको जिम्मेवारी पदाधिकारी नियुक्तिसम्म पनि राजनीतिक च्यानल हावी हुन्छ । त्यसैले प्राध्यापकहरू स्वाभाविक रूपमा दलीय शक्तिको चाकडी गर्छन् । अहिले पनि त्रिविमा झन्डै आठ हजार शिक्षक संलग्न छन् । त्रिविविले ६० भन्दा बढी आंगिक क्याम्पस, चार सयभन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पस, सात सयजति निजी क्याम्पसका अलावा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशु विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान संस्थानलाई नियमन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र अनि शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र चलाइरहेको छ ।

बाछिटा सबैतिर
“त्रिविको सञ्जाल व्यापक छ,” बितेको भदौमा प्राध्यापक तीर्थ खनियाँ उपकुलपति नियुक्ति हुनुअघिका उपकुलपति प्रा हीराबहादुर महर्जन सुनाउँछन्, “फलानो क्याम्पसमा फलानो दलनजिक रहेको क्याम्पस चिफ बनाइदिनुपर्‍यो, फलानाको सरुवा गर्दिनु पर्‍यो भन्दै दलको चिट्ठी बोकेर आउने पनि हुन्छन् ।” तर, उनले त्रिवि पदाधिकारीले बाहिर भनिएजस्तो राजनीतिक दलको इसारामा काम गर्छन् भन्ने आरोपको खण्डन गर्छन् ।

०६१ सालमा आंशिक प्राध्यापकहरू काठमाडौँको रत्नपार्कमा निरन्तर अनशन बसे । उनीहरूको माग आफूहरूलाई स्वत: शिक्षण सहायक बनाउनुपर्ने भन्ने थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेलाका उपकुलपति माधवप्रसाद शर्मालाई दबाब नै दिएर १ हजार ३ सय ८० जना आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायकका रूपमा नियुक्ति गरियो । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको गुणस्तर पनि सधैँ विवादित बन्दै आइरहेको छ ।

६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको मुलुककै सबैभन्दा पाको विश्वविद्यालयमा अहिले झन्डै आठ हजार प्राध्यापक विभिन्न रूपमा पढाइरहेका छन् । रमाइलो त के भने ०५८ सालमा त्रिविले पाँच सय उपप्राध्यापकका लागि विज्ञापन जारी गरेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ पढाइरहेका १५ जना आंशिक र करारका शिक्षकले मात्र उपप्राध्यापक तहमा नाम निकाल्न सफल भए । केही महिना पहिला लामो समय त्रिविमा अध्यापन गरेका समाजशास्त्री प्रा चैतन्य मिश्रले आफू निवृत्त भएपछि भनेका थिए, “विश्वविद्यालयमा गतिलो शिक्षक नभित्रिएको वर्षौं भयो । यहाँ त दलका सेना बनाउने काम मात्र भयो ।”

अहिले त्रिविमा करार सेवामा १ हजार ८ सय उपप्राध्यापक कार्यरत छन् । यीमध्ये ५० प्रतिशत प्रतिस्पर्धामा भाग लिनसमेत अयोग्य छन् । राजनीतिक दलकै दबाबमा ती सबै करार उपप्राध्यापकलाई विशेष विज्ञापन गरेर स्थायी गर्ने चलखेल भइरहेको कतै छिपेको छैन ।

विश्वविद्यालयभित्र भागबन्डाका लागि लडाइँ कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण ०६८ सालमा भएको एउटा घटनाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले महर्जनलाई उपकुलपति नियुक्त गर्‍यो । एमालेको शुभेच्छामा महर्जनले पदभार त सम्हाले तर कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ र एमाओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले आन्दोलन घोषणा गरे ।

उनको नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत भयो । त्रिविको मुख्य गेट, रेक्टर र रजिस्टार कार्यालयमा पनि ताल्चा ठोकियो । आन्दोलनकै कारण ३६ दिन त्रिविको शैक्षिक र प्रशासनिक कामकाज ठप्प भयो । अन्तत: ३७औँ दिन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको भागमा रेक्टर र राष्ट्रिय प्राध्यापक संघको भागमा रजिस्टार दिएर कुरा मिलाइयो । तर, पछि मधेसी दलनिकट लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले निहुँ खोजिरह्यो । “यसरी विश्वविद्यालयको अध्ययन–अध्यापन पटक–पटक रोकिएको छ, विश्वविद्यालय आफैँ पनि शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउन र त्यसलाई फलो गर्न सक्षम छैन, त्यसैमा पनि राजनीतिले बर्बाद गरिराखेको छ,” प्राध्यापक सिलवाल भन्छन्, “धान काट्न भनेर दिइएको हँसियाले मान्छे काट्न थालियो भने अनर्थ हुन्छ ।”

राजनीतिको घुमाउरो मार विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन घोषणा गरिएको सेमेस्टर प्रणालीमा पनि परेको देखियो । विश्व बैंकले उच्च शिक्षा परियोजना अन्तर्गत त्रिविलाई पहिलो चरणमा १५ करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि त्रिविले उसैको सर्त अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली सुरु गरेको थियो तर यो कुरा राजनीति गरेर र शिक्षा पद्धतिको छिद्रमा छिरेर प्रभाव जमाउन चाहने दलका विद्यार्थी संगठनहरूलाई मन परेन । अल्छी र अयोग्य प्राध्यापकहरू पनि सेमेस्टर प्रणालीप्रति उदासीनजस्ता देखिए । त्यसैले त्रिविले सेमेस्टर प्रणाली अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

हुँदा–हुँदा शिक्षामा व्यापारिक स्वार्थको गठजोडको जरा पनि राजनीतिक दल र स्वार्थसँग जोडिन पुगेपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सिर्जना गरिएका राजनीतिक दबाब र त्यसको प्रतिरोधमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको पटक–पटकको आमरण अनशन त्यसैको उदाहरण हो । “सबै कुराको गुह्य राजनीतिमै गएर ठोक्किएको छ, हाम्रो शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुभन्दा व्यापारिक बनाउने खेल भइरहेको छ,” प्राध्यापक केसी भन्छन्, “बेलैमा सुधार भएन भने हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ ।”

सुधार माथिबाटै

गुणस्तरहीन पाठ्यक्रम, प्रगति हुन नसकेको शिक्षण र परीक्षा प्रणाली तथा गतिहीन व्यवस्थापनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राम्रा विद्यार्थीको आकर्षण गुमिरहेको छ । त्रिविको परिणाम अनुपात पनि खस्कँदो छ । “विश्वविद्यालयमा ६० प्रतिशत फेल हुनु भनेको राम्रो होइन,” प्राध्यापक शर्माको तर्क छ, “सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार नगरी हुँदैन ।” तर, कुरा ऐनबाटै सुरु हुनुपर्ने तर्क शिक्षाविद्हरूको छ । खास गरी विकसित देशहरूमा उच्च शिक्षालाई स्वायत्त निकाय बनाइएको अनुभवका आधारमा पनि हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

“मुहान नै सफा नगरी अरू कुरामा ध्यान दिइयो भने प्रभावकारी सुधार आउँदैन,” शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “त्यसका लागि सरकारी निकाय र सम्बन्धित अरू पक्षहरू पनि इमानदार हुन जरुरी छ ।” खासमा विश्वविद्यालयमा हुर्कंदै गएको बेथितिका लागि ऐन नै पुन:विचार गर्नुपर्छ । अहिले सक्रिय रहेका आठवटा ऐनलाई खारेज गरी विश्वविद्यालयलाई सार्वभौम बनाउने एउटा गतिलो समष्टीगत ऐन अहिलेको आवश्यकता हो ।

शिक्षा नीतिका रूपमा पनि त्रिवि कुहिरोको कागजस्तै बनेको छ । त्यसैले दीर्घकालीन उच्चशिक्षा नीति तयार पार्नका लागि उच्चस्तरीय आयोगको आवाज उठ्न थालेको धेरै समय भयो । जबसम्म प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र गुणस्तरीय शिक्षा समानान्तर गतिमा अघि बढ्दैनन्, तबसम्म नेपाली विद्यार्थीले सात वर्ष लगाएर लिएको स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र विदेशी विश्वविद्यालयले अवमूल्यन गरिरहने अवस्था हुन्छ । “हाम्रो विश्वविद्यालयले आवश्यकताका आधारमा जनशक्ति उत्पादनको प्राथमिकता निर्धारण गर्न चुकेको छ,” प्राविधिक शिक्षामा पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न कमल शर्मा भन्छन्, “कुन जनशक्तिलाई बेच्ने हो र त्यसलाई कसरी पढाउने, कुनचाहिँ देशभित्रै काम लाग्ने हो र त्यसलाई कसरी तयार पार्ने भन्ने अन्योल रहेसम्म अवस्था यस्तै हो ।” यसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने राय उनको छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री गंगाधार तुलाधर पनि राजनीतिक नियुक्तिका कारण कुनै न कुनै रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रभावित भएको कुरा स्वीकार्छन् । “विश्वविद्यालयलाई चलाउन छाता ऐन आवश्यकताको विषय राजनीतिक दलहरूभित्र पनि उठ्ने गरेको छ,” उनी भन्छन्, “सुधारका लागि साझा धारणा बनाउन सकियो भने पक्कै पनि नयाँ काम हुन सक्छ ।” त्यसका लागि विद्यालय स्तरबाट पनि सुधार हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

प्रकाशित: मंसिर २७, २०७२

नेपालमा नारायण अमृतले लेखेका छन् ।