काठमाडौँ–शिक्षकले सडक प्रदर्शन गरेको २७ दिनपछि सरकारले शिक्षकको माग पुरा गर्न चासो देखाएको छ । 

यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा शिक्षकको मागको बारेमा छलफल समेत नभए पनि सोमबारको बैठकमा भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षामन्त्री पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने,‘भोली वा पर्सिसम्म शिक्षक आन्दोलनले उठाएको मागको सम्बोधन हुने अवस्थाको सरकारले वातावरण निर्माण गर्दैछ ।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पन्तले महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता अघि बढाएका छन् ।

निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सात गते नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लागि सात बुँदे प्रस्ताव लगिसकेकी छन् । सात बुँदे प्रस्तावको निर्णय नभएपछि भट्टराईले राजीनामा समेत दिइसकेकी छन् । 

सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान अनुसारको शिक्षकको माग पुरा गरेर नियमित विद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारको नाममा आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले तीन दिनको समय दिएकोमा सरकार असफल भएको छ । पन्त मन्त्री भएको भोलीपल्ट नै महासंघका पदाधिकारीलाई वार्ताको लागि बोलाएको भए पनि वार्तामा सहभागीको नाम सार्वजनिक गरेको भन्दै महासंघका पदाधिकारी सिंहदरबार नै गएनन् । शनिवार वार्तामा बसेको भए पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । 

शिक्षकको माग पुरा नभए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरेका प्रयास र विधेयक छलफल भएको विषयलाई समेटिएर सोमबार अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

शिक्षक महासंघले संसद्मा बिचाराधिन  रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने माग राखेर सडक प्रदर्शन थालेको हो । उनीहरूले पछिल्लो समय सरकारसँगको वार्तामा 

शिक्षक कर्मचारीको उपचारको लागि सातै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँ स्थित सिभिल अस्पतालमा सहुलियत  सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमाबि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिदाको सञ्चित हुने र त्यस बापतको रकम अवकाश हुँदा एकमुष्ट प्रदान गर्नु पर्ने माग राखेको छ । प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह ३२ हजार नौ सय दुई तलब हुनु पर्ने, विद्यालय कार्यालय सहयोगीलाई प्रति महिना २६ हजार ८२ तलब हुनु पर्ने महासंघको माग छ । प्राथमिक तृतीयलाई खरिदार सरह १० ग्रेड, प्राथमिक द्धितिय र निमावि तृतीयको नायब सुब्बा सरह १० ग्रेड र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह सात ग्रेड कायम गर्नु पर्ने महासंघको माग छ । 

त्यस्तै स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिको कोटाका शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, संस्थागत विद्यालय/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्नु पर्ने, निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब भत्ता ग्रेड माध्यमिक द्धितिय सर हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको माग छ ।