काठमाडौं - दिउँसोका लागि बोलाएको वार्ता अन्तिम समयमा भाँडिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार नै दोश्रो पटक नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्ताका लागि फेरी बोलाएको छ । शुक्रबार साँझ अबेर मन्त्रालयका सहसचिव युवराज पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर महासंघलाई वार्ताका लागि बोलाएका हुन् । 

बिहीबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई दबाब परेको छ । अदालतले शिक्षकको सडक प्रदर्शनलाई 'अवान्छित गतिविधिका रुपमा व्याख्या' गर्दै तीन दिन भित्र शिक्षकलाई विद्यालय पठाउने वातावरण तयारी गरी चौथो दिनमा त्यसको जानकारी दिन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । उक्त आदेश शुक्रबार दिउँसो मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा प्राप्त गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले तारन्तार शिक्षक नेताहरुलाई वार्ता र सम्वादका लागि बोलाएको हो । 

'कारणवस आजका लागि निर्धारित भेटघाट र छलफल हुन नसकेको' बताउँदै उक्त विज्ञप्तिमा  शनिबार 'विहान साढे सात बजे मन्त्रालयमै तय गरिएको वार्ता र सम्वादमा महासंघका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुन' भनिएको छ । 

मन्त्रालयको शुक्रबारै सार्वजनिक दोश्रो विज्ञप्तिका बारेमा शिक्षक नेताहरुको प्रतिकृया सार्वजनिक भएको छैन । तर, लम्बिदैं गएको शिक्षक प्रदर्शनका कारण शिक्षक नेताहरु पनि वार्ताको दबाबमा छन् । एकातिर शैक्षिक सत्र लगायतका गतिविधि शुरु गर्न चौतर्फी दबाब र अर्को तर्फ लम्बिदोँ प्रर्दशन प्रति आम शिक्षकको अधैर्यताका कारण पनि शिक्षक नेताहरुलाई यो वार्ता आह्वान सेफल्याण्डिङ को मौका हुन सक्ने देखिन्छ । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षक नेताका अघिल्तिर आएको सडक प्रर्दशनको 'सेफल्याण्डिङ' को मौका !

शुक्रबार दिउँसो शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त आफैंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति र उक्त विज्ञप्तिकै भाषा राखेर शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेले पत्र पठाए पछि शिक्षक नेताहरु वार्ताका लागि सिंहदरबार पुगेका थिए । तर, सिंहदरबार गेट पासका लागि मन्त्रीको सचिवालयले २५ जना शिक्षक कर्मचारीको नाम सहितको प्रहरीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गरिदिए पछि शिक्षक कर्मचारीका नेता गेटबाटै फर्केका थिए ।

पढ्नुहोस्  : शिक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालय शुरुमै विवादित !

उनीहरुले उक्त भेटलाई वार्ता नभनी नयाँ मन्त्रीलाई शुभकामना दिन जान लागेको दावी गरेका थिए । 

यस अघि सडक प्रदर्शनकै दोश्रो दिन चैत २१ गते पहिलो र २६ गते दोश्रो पटक मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाए पनि शिक्षक नेताले वार्ता अस्विकार गर्दै आएका छन् । सहसचिव शिबकुमार सापकोटाले गरेको वार्ता आह्वानलाई नटेरेका उनीहरुले शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्लेले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ २४ बुँदामा उल्लेख गरी बुझाएका थिए । प्रर्दशनको नवौं र शैक्षिक हड्तालको चौथो दिनमा उक्त पत्र बुझाउन सिंहदरबार गए यता शिक्षक नेताहरु छिरेका थिएनन् ।

आफूहरुको माग सरकारलाई पहल्यिै थाहा भएको दावी गर्दै पहिला गरिएका सहमती कार्यान्वयन र शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा ऐन संसदको प्रकृयामा रहेकोले प्रकृया अनुसार हुने सरकारले बताएको छ । पहिला गरिएका सहमती कार्यान्वयनका लागि शिक्षक नेताहरुको सहमतीमा निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको ढाँचामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नहुँदा भट्टराईले राजीनामनै दिईन् भने शिक्षक प्रदर्शनको विषय थप पेचिलो भएको छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षकका माग पुरा गर्ने त्यो प्रस्ताव : सात बुँदा कार्यान्वयन गर्न सवा आठ अर्व