काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशनलाई सर्वोच्च अदालतले अवान्छित गतिविधिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।  शिक्षक आन्दोलनका कारण बालबालिकाको भविष्य नै अन्योलमा परेको भन्दै अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी लगायतले चैत १० गते दायर गरेको रिटको सुनुवाई पछि सर्वोच्चले प्रर्दशनरत शिक्षकहरुलाई तीन दिन भित्र विद्यालय फर्काउन  आदेश दिएको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन चौथो दिनमा अदालतमा पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत आदेश दिएको छ । 

'नियमित पठनपाठन मार्फत् समाजलाई आदर्श र नैतिकताको मार्गदर्शन गर्नु पर्ने गहनतम् जिम्मेवारी भएका विद्यालय शिक्षकहरु लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नु गराउनुलाई कदापी वाञ्छित परिस्थिती मान्न सकिदैंन' आदेशमा भनिएको छ । 

चैत २० गते देखि शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशन र २५ गतेबाट शुरु शैक्षिक हड्तालका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै शुरु हने भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्, कक्षा १२ को परीक्षा नै स्थगित गर्नु परेको छ । दुई साता अघि नै शुरु हुनु पर्ने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षणको काम अहिले सम्म शुरु हुन सकेको छैन । 

न्यायाधिस डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेश पढ्नुहोस्