भक्तपुर - कक्षा १२ को परीक्षा पूर्वनिर्धारित समयमै हुने भएको छ । कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्णय गरेको हो । बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले परीक्षा सार्दा गलत शन्देश जाने तथा विद्यार्थीको समय खेर जाने तर्क सहित परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेको जनाईएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा रहेको जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिएर परीक्षा गर्ने निर्णय भएको नियन्त्रक कृष्ण शर्माले बताए । 

'सिडियोले कर्मचारी परिचालन गरेर, नेपाल सरकारले जिम्मा लिने गरेर तोकिएकै समयमा परीक्षा लिने  निर्णय भयो' उनले भने ।

नेपाल शिक्षक महासंघले परीक्षामा असहयोग गर्ने निर्णय गरे पछि परीक्षा हुने नहुने अन्योलका बिच बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

कक्षा १२ को परीक्षा पर्सीे बिहीबार (बैशाख ११ गते) देखि शुरु हुँदै छ  । शिक्षकको सडक प्रर्दशनले निकास नपाउँदै २० औँ दिनमा सोमबार शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजिनामा दिए पछि परीक्षा हुने नहुने  अन्योलका बिच यस्तो निर्णय भएको हो ।   

यस पटक कक्षा १२ को परीक्षामा झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । परीक्षाका लागि जापान सहित एक हजार पाँच सय ९१ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।  त्यति नै संख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष परीक्षामा संलग्न हुने योजना बनाईएको थियो । परीक्षामा १८ सय देखि दुई हजार कर्मचारी, हरेक केन्द्रमा कम्तिमा एक जना कार्यालय सहयोगी र २० हजार  सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने परीक्षा बोर्डको तयारी थियो ।  

यस्तै नतिजा प्रकाशनमा शिक्षकको असहयोग घोषणाका कारण कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका पाँच लाख १४ हजार १७ विद्यार्थीको कापी परीक्षणको काम पनि ठप्प छ । शिक्षक प्रर्दशनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ५५ लाख बालबालिकाको पढ्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ । 

आईतबार विहानै महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा रोक्न बोर्ड माथि दबाब बढाउने उद्देश्यले निजी विद्यालयहरु समेत बन्दको आह्वान गरेको थियो । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सहभागी गराएर कक्षा १२ को परीक्षा चलाउने योजना बनाएको थाहा पाएको दावी गर्दै उक्त निर्णय गरेको महासंघका एक नेताले बताए । 

महासंघले वृत्ति विकास र पेशागत माग सहित चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशन गर्दै आएको छ । त्यसको पाँच दिन पछि शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरे पछि सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान लगायतका नयाँ शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् । 

तत्कालै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने शिक्षकको माग संसदीय प्रकृयामा रहेकोले पेचिलो बन्दै आएको छ । विधेयक माथि संसदीय समितिमा छलफल भईरहेको र ऐन निर्माणको प्रकृया छिटो पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताउँदा समेत शिक्षक महासंघले सडक प्रर्दशनलाई निरन्तर राखेको छ । ओलीसंग शिक्षक नेताहरुको शुक्रबार मध्यराती सम्म छलफल भएको थियो ।