काठमाडौं - शिक्षक आन्दोलनको १९ औ दिन आईतबार अबेर गरी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकले उठाउँदै आएका सेवा सुविधाका मागलाई प्रस्तावका रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्ताव माथि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पछि शिक्षकको आन्दोलनको 'मोडालिटि' परिवर्तन गर्ने अनौपचारिक सहमती अनुसार काम भईरहेको थियो । सोमबार अकस्मात शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजिनामा आए पछि ती सबै विषय थाती भएका छन् । 

यति सम्मकि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्  बैठकमा शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको कुनै प्रसंगै ननिस्केको एक जना मन्त्रीले बताए । मन्त्रिपरिषद्  बैठक शुरु हुने बेलामा राजीनामाको खबर छ्याप्छ्याप्ति भईसकेको थियो । आन्दोलनरत शिक्षकका मागमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने सोचेर आफू बैठकमा गए पनि त्यस बारेमा कुनै छलफल नै नभएको ती मन्त्रीले दावी गरे । 

'हिजोको बैठकमा न शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको विषयमा चर्चा भयो, न त शिक्षक आन्दोलनका विषयमा नै' ती मन्त्रीले भने 'प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको विषय त सार्वजनिक भईसकेकै छ । केही सचिवहरुको सरुवा गरेको छ अन्य केही औचारिक निर्णय भए पनि शिक्षाका विषयमा कुनै चर्चा नै भएन ।'

देशको राजनीति र शिक्षा क्षेत्र नै तरंगित भईरहेका दुई महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै चर्चा नै नगरे पछि आफू 'छक्क' परेको ती मन्त्री बताउँछन् । 

मन्त्रालयहरुले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने सबै प्रस्ताव सबै मन्त्रीको पहुँचमा हुन्छ । शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले आईतबार नै सिष्टममा अपलोड गरेको प्रस्ताव पनि सबै मन्त्रीको पहुँचमा थियो । तर, बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले त्यो बुँदामा कुनै चर्चा नै नगरी निस्केको मन्त्रिपरिषद्  श्रोतले बतायो ।

'कतिपय विषय बैठकमा छलफल नभए पनि पछि प्रमाणिकरण हुँदा समेटिने प्रचलन देखिन्छ । यस पटक पनि त्यस्तै गरियो भने त हो नत्र हिजो शिक्षक मागका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन' उक्त श्रोतले भन्यो ।   

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव सँगै शिक्षक आन्दोलन टुङ्ग्याउने कसरत अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरुले दावी गर्दै आएका थिए । लामो समय सम्म सडकमा प्रर्दशन हुँदा विपक्षीहरुले खेल्ने मौका पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल समाधान निकाल्न निर्देशन दिए अनुसार सहमतीको अन्तिम ठाउँमा पुगेको शुक्रबार राती भएको शिक्षक प्रधानमन्त्री भेटका सूत्रधार एमाले नेता कर्ण बहादुर थापाले पनि दावी गरेका थिए ।

तर, अकस्मात शिक्षा मन्त्रीको राजिनामा आए पछि आफू पनि छक्क परेको उनको दावी छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेका ती बुँदा प्रधानमन्त्री र शिक्षकहरु बिच भएको छलफलका आधारमा अन्तिम रुप दिएको उनको दावी थियो । तर सोमबारको मन्त्रीपरिषद्मा त्यो विषयमा कुनै छलफल नभए पछि शिक्षक आन्दोलन थप पेचिलो बनेको छ । आफूलाई बाईपास गरेर शिक्षकहरुसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफल पछि मन्त्री भट्टराईले निकटस्थहरुसँग गुनासो गर्दै आएकी थिईन् । 

शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री बिच केही समय अघि देखि नै असमझदारी बढ्दै आएको र शिक्षक आन्दोलनका क्रममा  त्यसकै पटाक्षेप राजीनामाबाट भएको मन्त्री निकट श्रोतले बतायो । 

प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट कतिपय अनाधिकृत कार्य गर्न दवाव दिने शैली प्रति पनि मन्त्री असन्तुष्ट रहँदै आएको उक्त श्रोतले बतायो ।  

शिक्षक आन्दोलन समाधानका लागि आफूले तयार पारेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट समेत असहयोग भएको निकटस्थहरुसँग उनको गुनासो थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, फाईल पेश गर्ने जस्ता औपचारिक काममा शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार सहसचिवले तदारुकता नदेखाएको भन्दै केही दिन यता उनी रुष्ट रहेको उक्त श्रोतले बतायो । 

'एक त श्रोत सुनिश्चितताका बारेमा अर्थ मन्त्रीसँग एक प्रकारको भनाभन नै भयो' उक्त श्रोतले भन्यो अर्को कुरा' शिक्षकहरुसँग बालबालिकाको सिकाइ सुधार र सामुदायिक शिक्षाको प्रवर्धन भन्दा बाहेकका कुनै अनाधिकृत सम्झौता भयो भने जिन्दगीभर कलंकको दाग लाग्छ भन्नेमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।' 

एकातिर शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले लगायतका जिम्मेवार कर्मचारीले नै सहयोग नगर्ने र अर्का तिर प्रधानमन्त्री सँगको सम्बन्ध निरन्तर चिसो हुन थाले पछि उनी राजीनामा गर्ने मुडमा पुगेको उक्त श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी विज्ञ असगर अलिको निजी कम्पनीलाई शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्र नै परिचालन गर्दै प्रवर्द्धन गर्न लगाए पछि सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको उक्त श्रोतको दावी छ । 

अलीको कम्पनी प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारी खटाएको र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रव्य दृश्य शाखाबाट उत्पादन हुँदै आएको सिकाइ सामग्रीको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन समेत शुरु गरेको थिायो । 

प्रधानमन्त्रीको शक्तिको आडमा शिक्षा मन्त्रालयले अलीको कम्पनीको प्रवर्द्धन गरेको विषयमा एडुखबरले सामग्री प्रकाशन गरेको थियो । 

यस विषयमा एडुखबरमा प्रकाशित छुट्टाछुट्टै सामग्री पढ्नहोस् :

सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'

प्रधानमन्त्रीसँग पहुँचकै भरमा बिना प्रमाणीकरण शैक्षिक कार्यक्रम

सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनिलाई विद्यार्थीको फोन नम्बर

सिकाइका नाममा ‘सत्ताको दुरुपयोग’ रोक

सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनी प्रवर्द्धन गरेकोमा अख्तियारद्वारा छानविन सुरु