काठमाडौं - वृत्ति विकास र विभिन्न पेशागत माग सहित २० दिन देखि काठमाडौंको सडकमा प्रर्दशनरत शिक्षकलाई  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन आव्हान गरेका छन् । 

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको सोमबार कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालयमा फर्कन आव्हान गरेका हुन् । अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षा सहित पेशागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । 

'विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरु सकडमा आन्दोलनमा आउनु पर्दैन । भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ । कृपया जानुस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनुस्' उनको भनाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्रेसित समाचारमा भनिएको छ  'एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुस् । एसइइमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनुस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नुस् ।'

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सनले गरेको कार्यक्रमलाई गत फागुन २७ गते सम्बोधन गर्दै ओलीले विद्यालय शिक्षाको नतिजा राम्रो हुनुमा निजीको योगदान रहेको भन्दै सामुदायिक विद्यालय प्रति कटाक्ष गरेका थिए । उनको उक्त धारणा पछि एडुखबरले तथ्याँक केलाउँदा अवस्था उल्टो देखिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

सार्वजनिक शिक्षा प्रति प्रधानमन्त्रीको बुझाई सच्याउन एडुखबरले सम्पादकीय मार्फत् आग्रह गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी

प्रधानमन्त्रीको उक्त धारणा प्रति शिक्षकले सडक प्रर्दशनमा गीत, कविता मार्फत् आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई मत्थर पार्न उनले आफ्नो भनाइले 'चित्त नदुखाउन' सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेका हुन् । 

शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा पारेको भन्दै ओलीले आन्दोलनले शिक्षकहरुलाई पनि लाभ नभएको बताए । 

'त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नुस् । प्रतिगामी तत्वहरु सल्बलाएका बेला तपाईँहरुले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन’ उनले भने ।  

शिक्षकले उठाउँदै आएका सेवा सुविधाका मागलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावका रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्तावमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतले बताएको छ । 

के छ उक्त प्रस्तावमा पढ्नुहोस् : शिक्षकका सेवा सुविधाका माग सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता

ऐन जारी हुनु पर्ने सहित वृत्ति विकास र विभिन्न पेशागत मागहरु सहित नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० गते देखि काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशन गर्दै आएको छ । चैत २५ गते बाट शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरे पछि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि ठप्प छन् । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षणको काम पनि शुरु हुन सकेको छैन । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार संरक्षण, शैक्षिक गतिविधि र परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन जस्ता संवेदनशील कुरामा गम्भिर नभएको भन्दै महासंघ माथि आन्दोलन टुङ्ग्याउन दबाब बढिरहेको छ । 

यसैबिच उक्त कार्यक्रममा सहभागी प्राध्यापकहरुलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रतिगामी, उग्रवामपन्थी, विकृति र विसंगतियुक्त प्रवृत्तिहरु विरुद्ध प्राध्यापकहरुले बौद्धिकरुपमा सक्रियता देखाउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षालाई हरेकको पहुँच भित्र कसरी पुर्याउने र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भनेर सोच्न आग्रह गर्दै उच्चशिक्षा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।