काठमाडौं - शिक्षकले उठाउँदै आएका सेवा सुविधाका मागलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावका रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता गराएको छ । शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशनको १९ औं दिनमा आईतबार अबेर मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले सिष्टममा अपलोड गर्नु पर्छ । उक्त प्रस्ताव सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी रहेको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले जानकारी दियो । 

उक्त प्रस्तावमा उल्लेख बुँदा यस प्रकार छन् :

लामो समय सम्म सडकमा प्रर्दशन हुँदा विपक्षीहरुले खेल्ने मौका पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल समाधान निकाल्न निर्देशन दिए पछि समाधानको लागी आईतबार दिनभर गृहकार्य तिव्र भएको थियो । त्यसकै परिणाम स्वरुप शिक्षकको सडक प्रर्दशन टुङ्ग्याउने कसरत अन्तिम चरणमा पुगेको शुक्रबार राती भएको शिक्षक - प्रधानमन्त्री भेटका सूत्रधार एमाले नेता कर्ण बहादुर थापाले एडुखबरलाई बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेका ती बुँदा प्रधानमन्त्री र शिक्षकहरु बिच भएको छलफलका आधारमा अन्तिम रुप दिएको उनको दावी छ । शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको प्रधानमन्त्रीलाई गलत व्रिफिङ् गर्दा समस्या बल्झेको निष्कर्श आए पछि सहमतीको प्रयासले गति लिएको थापाले दावी गरे । 

'जब शुक्रबार राति शिक्षक नेताहरु र प्रधानमन्त्री बिच लामो छलफल भयो त्यतिखेर बल्ल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शिक्षकहरु विशुद्ध पेशागत माग सहित सडकमा आएका हुन् भन्ने यकिन भयो' उनले दावी गरे 'त्यही स्प्रिटमा समस्या समाधानको कार्य शुरु भएको हो ।'

अब सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षकका सेवा सुविधाका बुँदा सहितको उक्त प्रस्ताव माथि निर्णय गरे पछि आन्दोलनको मोडालिटि परिवर्तन गर्न शिक्षक नेताहरु राजी भएको उनको दावी छ ।  

शिक्षकको मुख्य माग शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरा संसदको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले संसदीय समिति मार्फत् छिटो काम सकेर सदनमा टेवल गर्ने विषयमा समहती भईसकेको उनको दावी छ । 

'मन्त्रीपरिषद्ले गर्नु पर्ने निर्णय त्यहाँ गर्छ संसदको क्षेत्राधिकारको विषय संसदको हो, समितिले छिटो काम गरेर संसदमा पेश गर्ने भन्ने छ, बैशाखको २३ गते सम्म टेवुल गर्ने भन्नेमा दलहरु सहमत भएका छन्' उनले भने । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने मन्त्रीपरिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयको के प्रस्ताव गयो भन्ने बारेमा आफूलाई थाहा नभएको दावी गरे । 

'अनुमानको प्रक्षेपण नगरौं, सार्थकतामा आएपछि त्यसलाई एकिकृत गरेर विश्लेषण गरे पछि बल्ल त्यसमा प्रतिकृया जनाउने हो' उनले भने 'अहिले अनुमानमा म केही भन्दिन ।'

तर शिक्षक नेताहरुको टोलीले आईतबार दिउँसो संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासँग भने छलफल गरेको उनले बताए । 

'शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयकको कण्टेण्टमा छलफल गरेका हौं' उनले भने, 'सभापति जीले आउनुहोस् न भनेर बोलाउनु भएको थियो त्यसैले हामी गएका थियौं ।' 

ऐन जारी हुनु पर्ने सहित वृत्ति विकास र विभिन्न पेशागत मागहरु सहित नेपाल शिक्षक महासंघले चैत २० गते देखि काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशन गर्दै आएको छ । चैत २५ गते बाट शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरे पछि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । नयाँ शैक्षिक सत्रका गतिविधि ठप्प छन् । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षणको काम पनि शुरु हुन सकेको छैन । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार संरक्षण, शैक्षिक गतिविधि र परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन जस्ता संवेदनशील कुरामा गम्भिर नभएको भन्दै महासंघ माथि आन्दोलन टुङ्ग्याउन दबाब बढिरहेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : 

ऐन निर्माणको प्रकृया छिटो पुरा गर्ने ओलीको कुरा सुनेर निस्के शिक्षक नेता !

शिक्षकसँग प्रधानमन्त्रीको गुनासो, ‘ठूला नेता’ बसेर सुल्झाउन शिक्षक नेताको सुझाव

शिक्षक नेताले निकालेको आन्दोलन ‘बैठान’ को उपाय : संवैधानिक प्रवन्धलाई थाती !