काठमाडौं - सडक प्रर्दशन गर्नु अघि आफूलाई नभेटेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षक नेताहरुसँग गुनासो गरेका छन् । शिक्षक नेताहरुसँग शुक्रबार मध्यराती सम्म भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त गुनासो गरेको बैठकमा सहभागी श्रोतले जनायो । 

'म संग भेटै नगरी सडकमा आउनु भयो, कमसेकम एक पटक कुरा गर्नु पर्थ्यो' प्रधामन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो । 

तर, सडक प्रर्दशन गर्नु अघि भेटका लागि आफूहरुले निकै प्रयास गरेको भएपनि सचिवालयले कोअपरेट नगरे पछि ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको शिक्षक नेताहरुले जानकारी गराएका थिए । 

'हामीले आन्दोलन शुरु गर्नु अघि नै भेटेरै कुरा गर्न खोजेका थियौं तर सचिवालयले कोअपरेट नै गरेन' शिक्षक नेताहरुले सचिवालय प्रति असन्तोष व्यक्त गर्न थाले पछि ओलीले विषय अन्तै मोडेका उक्त श्रोतले जनायो । 

'शिक्षकका पीर मर्का आफूलाई थाहा भएको बताउँदै ओलीले मर्का परे पछि आन्दोलन गर्ने कुरा पनि स्वभाविक भएको' भन्दै विषयलाई सामान्यीकरणको प्रयास गरेका थिए ।

तर, छलफलमा सहभागी एक शिक्षक नेताले अहिलेको आन्दोलन एक दुई बुँदामा कुरा मिल्छ अरु थाती रहन्छ भन्ने ढंगबाट शुरु नभएको बताउँदै समग्रतामा शिक्षा क्षेत्रको समस्याको समाधान निकाल्न आन्दोलन भएको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । 

'शिक्षकसँग राज्यले पटक पटक सम्झौता गर्ने तर पुरा नगर्ने पीडादायी अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै हामीले देशभरबाट सडकमा आएका शिक्षकका विषयको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन आग्रह गर्यौं' उक्त श्रोतले भन्यो । 

विधेयकको अहिलेको अवस्था र ऐन जारी हुने समय सिमाका बारेमा आफूले  एक्लै भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको उक्त श्रोतले जनायो । 

'संसदका पदाधिकारीहरुसँग प्रकृया बुझे पछि मैले यो मितिमा ऐन जारी हुन्छ भन्न सक्छु अहिले मैले एक्लै भन्न कठिन छ, तर म यस विषयमा सकारात्मक छु' प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो । 

छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक समेत रहेकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए । 

संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा द्रुत गतिमा छलफल जारी छ । विधेयकमा देखिएका जटिल विषयहरुमा सहमती जुटाउन भन्दै चैत ८ गते ३५ दिनको समय दिएर एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमाा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकमा दफावार छलफल जारी राखेको छ । 

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापनको विषय विधेयकका जटिल विषय हुन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु अघि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । यस्तै संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको व्यवस्थालाई शिक्षक नेताहरु उल्ट्याउन प्रयासरत छन् । 

यी दुई विषयका कारण शिक्षा ऐन निर्माण धकेलिदैं आएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले समान धारणा बनाएर विधेयक टुङ्ग्याउन शुक्रबार रातीको भेटमा शिक्षक नेताहरुले ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।  

'विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल द्रुत छ तर, केही जटिल विषयमा उपसमिति प्रवेश नै नगरेको सुनिएको छ यसलाई मुख्य दलका ठूला नेताहरु बसेर फुकाईदिने बित्तिकै अरु विषय अघि गई हाल्छ' छलफलमा सहभागी शिक्षक नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा उदृत गर्दै उक्त श्रोतले भन्यो 'शिक्षकले उठाएका माग मुद्दा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्ने कुनै बुँदा र वार्ताबाट समाधान निक्लने खालका छैनन्, मुख्य दलका ठूला नेता नै बसेर टुङ्गो लगाउनुहोस् ।'

शिक्षक नेताहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्ने विधि र उपाय बारे राति नै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि छलफल गरेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 

रातीको छलफलका विषयमा शिक्षक नेताहरुले औपचारिक रुपमा केही बताएका छैनन् । आन्दोलन जारी रहने उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगको उक्त छलफल पछि महासंघले आफ्नो धारणा निर्माण गर्न बैठक बस्ने तयारी गरेको महासंघका एक नेताले बताए । 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछि राति आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक एवं महासंघी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले ऐन निर्माणका बाँकी प्रकृया छिटो पुरा गर्न समितिका सांसद र शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएको संक्षिप्त प्रतिकृया दिएकी थिईन् ।

पढ्नहुोस् : ऐन निर्माणको प्रकृया छिटो पुरा गर्ने ओलीको कुरा सुनेर निस्के शिक्षक नेता !

यस बाहेक छलफलमा सहभागी अन्य नेताहरुले कुनै औपचारिक प्रतिकृया दिन चाहरिहेका छैनन् । 

चैत २० गतेबाट सडक प्रर्दशन शुरु गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले गत चैत २५ गतेबाट शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेपछि सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । गत बैशाख १ गते सोमबार बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय समितिको बैठकले परीक्षा लगायतका कुनै पनि शैक्षिक कृयाकलापमा असहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि पटक पटक गरेको आग्रह वेवास्ता गर्दै आएको महासंघ र सरकार बिच  सम्वादहिनताका कारण सडक प्रर्दशन लम्बिदैं गएको अवस्थामा प्रर्दशनको १७ औं दिन राती प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक नेताहरुको छलफल भएको हो । 

प्रर्दशन गर्ने तर वार्तामा नबस्ने नृतृत्वको अडानमाथि आम शिक्षकहरुले पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सडकमा भेटिएका मध्ये बहुसंख्यक शिक्षकले वार्ताबाटै समाधान निकाल्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । 

पढ्नुहोस् : सडकमा शिक्षक : वार्तामा बस्नु पर्ने मत बलियो

शिक्षा क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुले पनि वार्ता टोली गठन गरेर कुन विषय ऐनमा, कुन नियमावलीमा र कुन कार्यविधिमा राख्ने भन्ने तय गर्दै निकाश निकाल्न सरकार र शिक्षक महासंघलाई अपिल गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकारलाई अपिल : वार्ता टोली गठन गरी समाधान निकाल

शिक्षक महासंघले तुरुन्त संसद बैठक आह्वान गर्ने, विशेष बैठक डाक्ने वा अध्यादेश ल्याएर ऐन जारी गर्नु पर्ने विकल्प दिएको थियो । उक्त विकल्पका आधारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बैशाख १२ गते संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक प्रर्दशन गर्दै आएका शिक्षकहरुलाई कार्यथलो फर्कन आह्वान गरेको थियो । शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोजेको कुरालाई संसद बैठक बोलाएर सरकारले फेरी अलमल्याउने प्रयास गरेको भन्दै महासंघले सडक प्रर्दशनमा सहभागिता झन् वृद्धि गराएको थियो । सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका कतिपय माग मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै सम्बोधन हुन सक्ने भए पनि सरकार संवेदनशील नभएको शिक्षकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताले निकालेको आन्दोलन ‘बैठान’ को उपाय : संवैधानिक प्रवन्धलाई थाती !

शिक्षकको एक एक माग केलाउँदै समाधानको प्रकृया शुरु