काठमाडौं - वृत्ति विकास र विभिन्न पेशागत माग सहित सडक प्रर्दशनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भईसकेको छैन । *महासंघका नेताहरु फोन अफ गरेर बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने महासंघ पदाधिकारीसँग शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
१७ दिन देखि जारी सडक प्रर्दशनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने बेलामा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक गरेको वार्ताको आह्वान अस्विकार गर्दै शिक्षक नेताहरु प्रर्दशनमै केन्द्रित भएपछि वार्ताबाट समाधान निकाल्न आम शिक्षकले दबाब बढाएका छन् ।
वार्ताको वातावरण निर्माण गरी समाधान निकाल्नु पर्ने आन्दोलनरत शिक्षकहरुको समेत राय छ । प्रर्दशनका बारेमा एडुखबरले बिहीबार गरेको स्याम्पल सर्वेमा सहभागि मध्ये ७३ प्रतिशत शिक्षकले प्रर्दशन मात्रै नभई वार्ताबाट समाधान निकाल्नु पर्ने बताएका छन् ।
पढ्नुहोस् : सडकमा शिक्षक : वार्तामा बस्नु पर्ने मत बलियो
छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक समेत रहेकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए ।
चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक सम्म औपचारिक वार्ता आह्वान गर्दा समेत महासंघले अस्विकार गर्दै आएको छ । शिक्षा सचिवले गरेको पत्राचारका आधारमा आफ्ना मागका २४ बुँदा बुझाए पनि सरकार र शिक्षक बिच सम्वादहिनता जारी छ । यस्तो बेला सिधै प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक नेताहरुको छलफल भएको हो ।
महासंघले २५ गतेबाट शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेको छ । यसले गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम, कक्षा १० का अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र ११ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत अन्योल देखिएको छ । कुनै पनि शैक्षिक कृयाकलापमा संलग्न नहुन महासंघले निर्णय गरिसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताले निकालेको आन्दोलन ‘बैठान’ को उपाय : संवैधानिक प्रवन्धलाई थाती !
शिक्षकको एक एक माग केलाउँदै समाधानको प्रकृया शुरु
गत बैशाख दुई गते राती बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सडक प्रर्दशन गर्दै आएका शिक्षकहरुलाई कार्यथलो फर्कन आह्वान गरेको थियो । महासंघले तुरुन्त संसद बैठक आह्वान गर्ने, विशेष बैठक डाक्ने वा अध्यादेश ल्याएर ऐन जारी गर्नु पर्ने विकल्प दिएको थियो । सरकारले बैशाख १२ गतेका लागि नियमित बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरे पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १२ गते एक बजेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । तर, पनि महासंघले प्रर्दशनलाई निरन्तरता दिदैं आएको छ ।
*सच्याईएको - सं.
प्रतिक्रिया