काठमाडौं - वार्ता अस्विकार गर्दै सडक प्रर्दशनलाई निरन्तर राखेको नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारलाई वार्ता टोली गठन गरी समाधान निकाल्न शिक्षा क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुले अपिल गरेका छन् । दुई साता देखि शिक्षकको सडक प्रर्दशन जारी रहने तर, शिक्षक सरकार बिच सम्वादहिनता नतोडिए पछि अवस्था थप पेचिलो भईरहेको छ । शिक्षक प्रर्दशनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने अवस्था सन्निकट रहेको बेला, प्रर्दशनको १७ औं दिनमा उनीहरुको अपिल सार्वजनिक भएको हो । 

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. सुशन आचार्य, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का सदस्य समेत रहेका डा. कृष्ण पौडेल, स्थानीय शासनका जानकार सोमत घिमिरे र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले संयुक्त अपिल सार्वजनिक गर्दै शिक्षक महासंघसँग विगतमा सम्झौता गर्ने राजनीतिक दल एवं सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

चैत २० गते देखि सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक सम्म औपचारिक वार्ता आह्वान गर्दा समेत महासंघले अस्विकार गर्दै आएको छ । शिक्षा सचिवले गरेको पत्राचारका आधारमा आफ्ना मागका २४ बुँदा बुझाए पनि सरकार र शिक्षक बिच सम्वादहिनता जारी छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वार्ता टोली गठन गरेर शिक्षकका मागहरुको अध्ययन गर्न अपिलमा सुझाव दिईएको छ । 

'कुन माग शिक्षा ऐनमा, कुन नियमावलीमा तथा कुन कार्यविधिमा राख्ने भन्ने कुराको तय गरी एकसाथ टुङ्ग्याउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । सोही टुङ्गोका आधारमा शिक्षा ऐन बन्नु पर्छ' अपिलमा भनिएको छ 'यसो गर्नाले बारम्बार शिक्षकहरु आन्दोलित हुने र सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ ।' 

वार कि पारको स्थितिमा रहेको शिक्षक आन्दोलनलाई सरकार तथा महासंघ दुवैको जित हुनेगरी कार्य गर्न गराउन उनीहरुले अपिल गरेका छन् । 

'यसो नगरेमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्य तथा तिनका अभिभावकको लगानी भडखालामा पर्ने कुरामा पनि सचेत रहन सबैमा अनुरोध गर्छाैं' अपिलमा भनिएको छ । 

पढ्नुहोस अपिल 

शिक्षक र सरकारलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्न अपिल

नेपाल सरकार तथा नेपाल शिक्षक महासंघबीचको संझौता भनेको तात्कालीन सरकारमा भएका दलहरुको वाचा वन्धन हो । सरकारले त्यसलाई स्वीकार्दै थप काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो । यी दुवै काम समयसीमामा नगरिएकोले शिक्षकहरु आन्दाृेलित भएका हुन । त्यसैले २०७५, २०७८, २०८० मा सरकार तथा नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गर्ने राजनीतिक दल एवं सरकारले संझौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तिनमा कतिपय माग पूरा गर्न सकिंदैनन् भन्ने लागेमा यी यी मागहरु यो यो कारणले पूरा गर्न सक्दैनौं पनि भन्नुपर्छ । बौद्धिक समुदाय भएकोले नेपाल शिक्षक महासंघले पनि यस्ता कुरा स्वीकार्नु पर्छ । यति बेला खासगरी सरकारले आफ्नो बटमलाइन सार्वजनिक गर्ने अथवा कति निर्णय ससदीय सार्वभौमिकतामा रहने सो कुरा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यसका लागि नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वार्ता टोली गठन गरिनुपर्छ । वार्ता टोलीमा दुवै पक्षका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु समावेश गरिनु पर्छ । 

वार्ता टोलीले शिक्षकका मागहरुको अध्ययन गरेर कुन माग शिक्षा ऐनमा, कुन नियमावलीमा तथा कुन कार्यविधिमा राख्ने भन्ने कुराको तयगरी एकसाथ टुङ्ग्याउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ । सोही टुङ्गोका आधारमा शिक्षा ऐन बन्नु पर्छ । यसो गर्नाले बारंम्बार शिक्षकहरु आन्दोलित हुने र सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ । 

नेपाल सरकारले शैक्षिक गुणस्तरको मानक बनाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षकहरुलाई शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाहरुलाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार गराउनु पर्छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक तथा अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षक, विद्यालय तथा जनप्रतिनिधि, स्थानीय वुद्धिजीवी, एवं राजनीतिक दलहरु बीच मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।  

नेपाल सरकारले अल्फा तथा बिटा पुस्ताका विद्यार्थीहरुको प्राज्ञिक, ब्यावसायिक तथा सामाजिक जीवनका लागि सहजीकरण गर्न शिक्षकहरुलाई डिजिटल तथा ननडिजिटल उपायबाट अद्यावधिक गर्नुपर्छ । जसले शिक्षण ग¥यो त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रबन्धका लागि कक्षा ३, ५, ८ तथा १० को परीक्षालाई चेकभल्भको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ । अर्थात् शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी स्वयंले शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण गर्ने सामग्री बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

दलीय आस्थामा संगठित अहिलेका शिक्षक संगठनहरुलाई पेशागत संगठनको रुपमा विकसित गर्न शिक्षक नैं सदस्य बन्न पाउने प्रवन्ध सहितको एकल ट्रेड युनियन बनाइनु पर्छ ।   
माथि उल्लेखित कार्यहरुलाई ध्यानमा राखी वार कि पारको स्थितिमा रहेको अहिलेको शिक्षक आन्दोलनलाई नेपाल सरकार तथा नेपाल शिक्षक महासंघ दुवैको जित हुनेगरी कार्य गर्न गराउन हामी जोडदार अपिल गर्छाैंं । यसो नगरेमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्य तथा तिनका अभिभावकको लगानी भडखालामा पर्ने कुरामा पनि सचेत रहन सबैमा अनुरोध गर्छाैं । 

वार्ताको वातावरण निर्माण गरी समाधान निकाल्नु पर्ने आन्दोलनरत शिक्षकहरुको समेत राय छ । प्रर्दशनका बारेमा एडुखबरले बिहीबार गरेको स्याम्पल सर्वेमा सहभागि मध्ये ७३ प्रतिशत शिक्षकले प्रर्दशन मात्रै नभई वार्ताबाट समाधान निकाल्नु पर्ने बताएका छन् । 

पढ्नुहोस् : सडकमा शिक्षक : वार्तामा बस्नु पर्ने मत बलियो