काठमाडौं - परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा शिक्षकको असहयोग घोषणाका कारण १० लाख धेरै विद्यार्थीको भविष्य माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा दिएर पाँच लाख १४ हजार १७ विद्यार्थी नतिजाको प्रतिक्षामा बसेका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । शिक्षक आन्दोलनले निकाश नपाउँदा ती विद्यार्थीको भविष्य माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसले विद्यालय शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । 

मंगलबार राति बसेको मन्त्रपिरिषद् बैठकले शिक्षकहरुलाई कार्यथलो फर्कन आह्वान गरेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको र विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउनु पर्ने भएको भन्दै सरकारले विद्यार्थी अभिभावक प्रति संवेदनशील हुन आह्वान गरेको थियो । तर, नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरुले आफूहरुको माग पुरा हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै आन्दोलन निरन्तर राख्ने बताएका छन् । यसले गर्दा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनको संकट थप गहिरो बनाएको छ ।  

अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने बैशाख ११ गते देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीका लागि यतिखेर बोर्डले केन्द्राध्यक्षहरुलाई अभिमुखिकरण दिईरहेको हुन्थ्यो । तर, महासंघको घोषणाका कारण परीक्षाको पुर्व तयारी मै अलमल भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्ने अभिमुखिकरण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अभिमुखिकरणका लागि यकिन दिन नतोकिए पनि  जिल्लाको अनुकुलतामा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रदेश स्थित बोर्डका कार्यालयहरुले अभिमुखिकरण गर्छन् । तर, यस पटक कतिपय जिल्लामा अभिमुखिकरणमै अलमल भएको छ । यसले नेपालको विद्यालय शिक्षाको अन्तरराष्ट्रिय छवि नै बिग्रने खतरा बढाएको भन्दै बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले चिन्ता व्यक्त गरे । 

'उत्तर पुस्तिका परीक्षण र परीक्षा सञ्चालनमै अवरोध हुनु संवेदनशील विषय हो, यसले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने छ' उनले भने, 'विद्यालय शिक्षाको १२ बर्ष सम्मको लगानी र उपलब्धि विद्यार्थी, अभिभावक, राज्य र शिक्षकको समेत उपलब्धि हो, बालबालिकाको भविष्य जस्तो संवेदनशील विषयमा शिक्षकहरु गम्भिर हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।' 

शिक्षकहरुको पेशागत विकासको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै शर्माले दुबै संवेदनशील विषय प्रति सरकार र शिक्षक थप गम्भिर हुने र समयमै विद्यार्थीको परीक्षा हुने अपेक्षा गरेको बताए । 

'शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकको मात्रै हैन विद्यार्थीको उपलब्धि राज्य प्रणालीको पनि उपलब्धि हो यसमा सामेल नुहने विषय पुर्नविचार गर्नु हुने छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु' उनले भने 'शिक्षकको सहभागिता विना परीक्षा र उत्तर पुस्तिका परीक्षणको कल्पना समेत गर्न सकिदैंन यस प्रति सम्बन्धित पक्षले समयमै निर्णय पुर्नविचार गर्ने अपेक्षा छ ।' 

यस पटक कक्षा १२ को परीक्षाका लागि जापान सहित एक हजार पाँच सय ९१ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।  त्यति नै संख्यामा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष परीक्षामा संलग्न हुनेछन् । परीक्षामा १८ सय देखि दुई हजार कर्मचारी, हरेक केन्द्रमा कम्तिमा एक जना कार्यालय सहयोगी र २० हजार  सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने बोर्डले जनाएको छ । 

यस्तै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षणको काममा एक साता ढिलो भईसकेको छ । १५ दिन भित्र कापी परीक्षण सक्ने गरी बोर्ड अन्तरगतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले योजना बनाएको थियो । विषयगत रुपमा तीन हजार शिक्षक परीचालन गरेर १५ दिनमा काम सक्ने योजना बनाएको कार्यालयका नियन्त्रक गणेश भट्टराईले बताए । 

अहिले विद्यार्थीका कापी देशभर निर्धारण गरिएको ५० वटा केन्द्रमा पुगिसकेको बताउँदै उनले एक दुई दिनमा काम शुरु भयो भने पनि अतिरिक्त समय लगाएर परीक्षण गर्न सक्ने बताए । एक जना शिक्षकले दिनमा एकसय कापी जाँच्ने छन् भन्ने आाधरमा परीक्षणको लागि १५ दिनको समय निर्धारण गरिएको उनले बताए । कार्यालयले परीक्षा सकिएको तीन महिनामा नतिजा निकाल्ने योजना बनाएको छ । उक्त योजना अनुसार असार ७ गते तिर नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तयार गरेको छ ।  

'हामी कापी परीक्षणका लागि तयारी हालतमा छौं,  जिल्ला स्थित एकाइ प्रमुखहरु पनि तयारी अवस्थामा छन्' उनले भने 'यतिखेरको अवस्था भनेको कापी परीक्षण गर्ने शिक्षकलाई रातो कलम दिन मात्रै बाँकी छ ।'

एउटा कापी परीक्षण गरे वापत शिक्षकले २४ रुपैंया पाउँछन् ।  

परीक्षा सञ्चालन र कापी परीक्षणका संवेदनशलि हुन आन्दोलनरत शिक्षकलाई बोर्डले यस अघि नै अपिल गरिसकेको छ । 

आफ्नो वृत्ति विकास एवं विभिन्न पेशागत माग सहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले चैत २० गते देखि काठमाडौंको सडक केन्द्रित प्रर्दशन गरिरहेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षकको 
माग अनुसार शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिन भन्दै बैशाख १२ गते संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले तुरुन्त संसद बैठक आह्वान गर्ने, विशेष बैठक डाक्ने वा अध्यादेश ल्याएर ऐन जारी गर्नु पर्ने विकल्प दिएको थियो । सरकारले नियमित बैठक आह्वान गरेको हो । यो बैठकमा शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिकृया दिएकी छन् । 

शिक्षकलाई कार्यथलो फर्कन सरकारको आह्वान, बैशाख १२ गते संसद बैठक

तर, यस प्रति शिक्षक नेताहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । 

'हामीलाई थाहा छ, संसद ऐन जारी गर्ने थलो हो, त्यो बोलाएर मात्रै तिमिहरुको माग पुरा भयो भन्ने गैह्र जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट व्यक्त भयो' महासंघका अध्यक्ष सेवेदीले भने 'हामीले शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चितता खोजेका हौं, यस अघि हामीसँग भएका पटक पटकका सहमती कार्यान्वयनको आधार खोजेका हौं ।' 

आफुहरुका माग पुरा हुने तर्फ सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै सुवेदीले शिक्षकले शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता चाहेको कुरालाई सरकारले संसद बैठक चाहेको रुपमा व्याख्या गरेर फेरी अलमल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।