नेपालमा समग्र शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि संकटको भूमरीमा छ । त्यस माथि सार्वजनिक शिक्षा त झन् भुक्तमान बेहोरिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा अभिभावकको लर्को निजी विद्यालयतर्फ धकेलिँदै छ । नागरिकको करबाट संकलित राजश्व मार्फत् तलब खाने सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू भने सँधैको आन्दोलनमा !

गत शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने समय, नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने समय अर्थात् नयाँ बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउनु पर्ने समय । यही समयमा शिक्षकहरु काठमाडौंका सडकमा उत्रनु विडम्बना भएको छ । किन हरेक बर्ष सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका छन् भन्ने बुझ्न तथ्याँङ्कका ठूला ठेली पल्टाउनै नपर्ने भएको छ । न नतिजाबाट गुणस्तर देखिन्छ, न अभिभावकको रुची बढ्ने गरी गुणस्तर सुधारका प्रयत्न नै ! काठमाडौंका सडकमा जारी शिक्षक आन्दोलनले फेरि एकपटक सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र राज्यको अपूर्ण नीतिलाई उजागर गरेको छ ।

हरेक नागरिकको हक अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । शिक्षक पटक पटक आफ्ना हक खोसिएको भन्दै सडकमा आईरहेका छन् । गत बर्ष असोजमा यसैगरी शिक्षक सडकमा आएका थिए । सरकारसँग सहमती भयो, फर्किए । यस पटक फेरी आए । 

यहाँ थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् : के त्यतिखेरको सहमती तत्कालको लागि टालटुले उपाय थियो ? कि पछि देखा जायेगा अहिले आन्दोलन मत्थर पारौं भन्ने सरकारको रणनीति ? शिक्षकसँग राज्यले पटक पटक गरेका सहमती किन पुरा भएनन् ? पुरा हुन नसक्ने सहमती गरेर किन राज्यले नालायकी देखाईरह्यो ?  

यी सबै प्रश्नको उत्तर मध्यमिक तह सम्म विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक प्रवन्धमा गएर टुङ्गिन्छ । राज्यका सेवा सुविधाको प्रवन्ध नजिकको सरकारबाट गर्ने संघीयताको मर्म अनुसार विद्यालय तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत राखियो । तर, शिक्षक त्यो प्रवन्ध उल्ट्याउन चाहन्छन् । पहिला जिल्ला स्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुने शासकीय प्रवन्धको बानी परेका शिक्षकले घरगाउँमै दिन दिनै भेटिने स्थानीय सरकारले गर्ने नियमनलाई बोझ ठाने । कुरो यहीँबाट बिग्रेको हो । 

अहिलेको आन्दोलन रुपमा शिक्षकको सेवा सुविधा, पेशागत उन्नयन र वृत्ति विकासका लागि भएको देखिन्छ । तर सारमा संविधानको उक्त प्रवन्ध उल्ट्याउने प्रयास नै हो । जुन सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार हो । संविधानको संशोधन सम्म पग्नु पर्ने बाटो हो । जुन, प्रतिनिधि सभाको संख्याले निर्धारण गर्ने विषय हो । यही उल्झन्मा अल्झिएको शिक्षक आन्दोलन कसरी पटाक्षेप हुन्छ अहिल्यै यसै भन्न हतार हुन्छ । समयसँगै यसको निकाश निस्कनुको विकल्प भने छैन । 

तर, यहाँ नेर शिक्षण पेशाको विशिष्ठ प्रकृती र पेशागत निष्ठाको सवाल महत्वपूर्ण छ । आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा समान कुरा फेला पर्छ हामी ‘गुरु’ लाई राज्यले हेप्यो !

उनीहरूको मुख्य भनाइ देखिन्छ – शिक्षकलाई राज्यले कर्मचारी जस्तो होइन, शिक्षादूतका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।  

के हाम्रा शिक्षक ‘गुरु’ जस्ता छन् ? पूर्वीय परम्पराको शब्द ‘गुरु’ ! परम्परामा ‘गुरु’ त्यो हो जसलाई शिष्यले श्रद्धा र विश्वासले मानेको हुन्छ । आजका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीले ‘गुरु’ ठान्छन् त ? के उनीहरूले नैतिक, वौद्धिक र  जीवनोपयोगी शिक्षाको अनुकरणीय उदाहरण दिएका छन् त ?

शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू हेर्दा देखिन्छः शिक्षक सेवा आयोगको प्रक्रिया, स्थायीत्व, तालिम र तलब संरचनाको असमानता, करार शिक्षकमाथिको अन्याय आदि मुद्दाहरूमा बहस हुनैपर्छ । तर यस आन्दोलनको स्वरूप, त्यसमा देखिएको दलगत राजनीतिक छाँया र विद्यार्थीलाई कष्ट हुने गरी पठनपाठन बन्द गर्ने शैली – यी सबैले आन्दोलनको उद्देश्य र शिक्षकको गरिमा नै घटाइरहेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको दयनीय अवस्था शिक्षा मन्त्रालयको आफ्नै रिपोर्टहरूले देखाईरहेका छन् । पढ्न, लेख्न र गणना गर्न नसक्ने हजारौँ विद्यार्थीले उच्च शिक्षासम्मको यात्रा पार गरिरहेका छन् । शिक्षण संस्थामा शिक्षक पुगे पनि शिक्षण शैली र समसामयिक माग अनुरूपको शिक्षण सामग्री पुगेको छैन । शिक्षक समयमै विद्यालय नपुग्ने, बालबालिकासँग संवाद नगर्ने, समाजसँग जोडिन नसक्ने जस्ता समस्याहरू बारम्बार उठिरहेका प्रश्न हुन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो प्रश्न उठिरहेको छ के शिक्षक केवल तलबभत्ता खोज्ने कर्मचारी मात्रै हुन् ? वा समाज परिवर्तनका अग्रदूत ? आजको आन्दोलन हेर्दा शिक्षकहरूको प्राथमिकता निष्ठा भन्दा बढी ‘सरकारी सुविधा’ मा केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर त कता हो कता ! यदि शिक्षकहरू साँचिकै गुरु बन्न चाहन्छन् भने उनीहरूले पहिलोपटक आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ– के म साँच्चिकै शिष्यका लागि प्रेरणादायी छु ?

शिक्षा भनेको केवल पठनपाठन होइन, त्यो जीवन बाँच्ने कला हो । शिक्षक त्यो हस्ती हो जसले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्छ, समाजमा मूल्य र चेतना स्थापना गर्छ । तर आजको समाजमा शिक्षकहरू आफ्नो पेशामा स्वाभिमान नभएर असन्तोष देखाइरहेका छन् । यसले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालबालिकाले देखिरहेका छन् कि शिक्षक सडकमा छन्, नारा लगाइरहेका छन्, आफ्नै हकको लागि बारम्बार आन्दोलनमा छन् । यो दृश्यले शिक्षालाई प्रेरणाको होइन, संघर्ष र निराशाको प्रतीक बनाइरहेको छ ।

शिक्षकहरूलाई योग्यता अनुसार सेवा सुविधा दिन नसक्नु, समानता नहुनु र शिक्षा प्रणालीलाई दलगत राजनीतिक खेलको मैदान बनाइनु अहिलेको असन्तोषको जड हो । राजनीनिक दलहरु शिक्षाका नीति निर्माणमा चासो गर्दैनन् । शिक्षा मन्त्रालय उनीहरुको प्राथमिकता मै पर्दैन । शिक्षामा लगानी कम छ, पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ र अनुगमनको संयन्त्र कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूको सन्तुलन र दूरदृष्टि गुमेको आवाजले सार्वजनिक शिक्षालाई थप हानी गरिरहेछ ।

बिर्सनु हुँदैन, शिक्षा दलगत राजनीति होइन, संस्कारको आधार हो । शिक्षक कर्मचारी होइनन्, उनीहरू परिवर्तनका आधारशिला हुन् । तर परिवर्तन आफैंबाट सुरु हुन्छ । यदि शिक्षकले नैतिकता, जिम्मेवारी र समर्पण देखाउन सकेनन् भने कसरी विद्यार्थीले गुरु ठान्नु ?

समाधान के ?

१. नीति सुधार : राज्यले शिक्षकको स्थायीत्व, तलब संरचना र तालिममा सुधार ल्याउने दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ ।

२. गुणस्तरीय शिक्षा : केवल पाठ्यपुस्तकमा होइन, व्यवहारमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

३. नियमित शिक्षक मूल्याङ्कन प्रणाली : योग्य शिक्षकलाई सम्मान र अयोग्यलाई सुधारको अवसर दिनुपर्छ । यो अवसर पाउँदा पनि सिकाइ नतिजा सुधार्न नसक्ने शिक्षकलाई विदाई गर्ने नीतिगत प्रवन्ध हुनु पर्छ । 

४. दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य : शिक्षा प्रणालीलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्नेछ ।

शिक्षकलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार छ, तर त्यो आन्दोलन विद्यार्थीको भविष्यलाई कुल्चिएर होइन, भविष्य सुरक्षित पार्ने उद्देश्य सहित हुनु पर्छ । अनि मात्र शिक्षक ‘गुरु’ बन्न सक्छन् । जसलाई शिष्यले श्रद्धा गर्छन्, जसको प्रभाव जीवनभर रहन्छ । के अहिले सडकमा रहेका शिक्षक यस तर्फ सचेत छन् ? 

मिश्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसंचार केन्द्रीय विभागमा एफफिल / पीएचडीका शोधार्थी हुन् ।