सडक प्रर्दशनको छैठौँ दिन सोमबार देखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन प्रति मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको वक्तव्यवाजीको ताँतीले विद्यालय शिक्षा प्रति उनीहरुको निम्छरो बुझाई छताछुल्ल भएको छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुलुकको संरचना बदलिएको अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको नौ बर्ष भयो । व्यवस्था र संरचना बदलिएसँगै जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु अक्षम हुँदा आज शिक्षक सडकमा थुप्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त भएको छ । 

नयाँ संविधान जारी भएपछि समकालिन मुख्य राजनीतिक दलका यीनै नेताहरुले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गरे । उनीहरु मध्ये को कति बर्ष, कति महिना र कति दिन सत्तामा बसे भनेर गन्तीको झण्झट गर्न जरुरी छैन । किन भने सत्ताको बागडोर यीनै दलका उही नेताको वरीपरी छ, जो आज लाजै नमानी शिक्षकको माग प्रति समर्थन गरेर वक्तव्यवाजि गरिरहेका छन् । 

यदी शिक्षक प्रति यो विघ्न सदासयता हुन्थ्यो भने शिक्षा क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न अहिले सम्म केले रोकेको थियो ? सडकमा उत्रिएपछि मात्रै तिमिहरुको चेत खुल्ने हो भने तिमीहरु कसरी लोकतान्त्रिक राज्यका शासक भयौ ? यदी शिक्षकले उठाएका माग जायज थिए भने अस्ति नै किन पुरा भएनन् ? यदी उतिखेर नाजायज थिए भने आज किन वक्तव्यको ताँती लगाउँदै छौ ? हो, यही शैलीले पुष्टि गर्छ सार्वजनिक शिक्षा प्रति तिमिहरुको निम्छरो बुझाई !

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु थुर्पै समस्यासँग जुधिरहेका छन् । विद्यालयमा एक दर्जन धेरै प्रकृतीका शिक्षक नियुक्त हुने दिक्क लाग्दो शैली निरन्तर छ । अवस्था यति सम्म लाजमर्दो छ कि शिक्षकले मासिक वेतन समेत पाउँदैन ! शिक्षक अपुगको अवस्था उस्तै पिडादायी छ । वृत्ति विकास, नवितम् खोज अनुसन्धानमा संलग्न हुने अवसर, समय सुहाउँदो प्रविधि मैत्री ज्ञान आर्जन हुने तालिमको अभाव लगायत अरु थुप्रै समस्यासँग जुधेका शिक्षकको मुद्दालाई एउटै मुल विषयले गिजोलेको एक दशक हुन लाग्यो । त्यो हो - संविधानले गरेको विद्यालय तह सम्म स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था प्रतिकुल ऐन सुनिश्चितताको माग । 

टाढाको सरकारबाट हुने अनुगमन र निरीक्षण 'छल्न' र 'मिलाउन' बानी परेका दल आवद्ध तिनै 'पिठ्ठु शिक्षक'लाई नजिकको सरकारले गर्ने 'कडिकडाउ' मन परेन ।

गत चैत २० गते देखि काठमाडौंको सडकमा जारी शिक्षकको प्रर्दशन रुपमा देख्दा शिक्षा ऐनको माग देखिन्छ तर, सारमा शिक्षकहरु 'आफू अनुकुल' शिक्षा ऐनका लागि दबाब दिईरहेका छन् । 

एक समय यस्तो पनि थियो जतिखेर, विद्यालयमा कम, राजनीतिक दलका ढोकामा ज्यादा देखिने शिक्षकहरुको संख्या बढ्दै थियो । कक्षा कोठामा मात्रै समर्पित शिक्षकहरुको हुर्मत लिने काम यीनै दलका नेता र तीनका 'पिठ्ठु कार्यकर्ता शिक्षक'हरुले नै गरिरहेका थिए ।

सार्वजनिक शिक्षामा बिग्रन बाँकी के नै थियो र ! 

नयाँ संविधान जारी भए पछि पटक पटक सडकमा भईरहेको शिक्षकको आन्दोलनका लागि २०७४ साल पुस १० गते शिक्षक महासंघले जारी गरेको 'स्टेटमेण्ट' स्मरण गर्न जरुरी छ । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघको दम्भी सोच 

त्यस दिन महासंघले भनेको थियो पालिकाहरुले जारी गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, ब्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविध २०७४ आफूहरु अनुकुल छैन, हामी मान्दैनौं । 

किन ? 

किन भने, टाढाको सरकारबाट हुने अनुगमन र निरीक्षण 'छल्न' र 'मिलाउन' बानी परेका दल आवद्ध तिनै 'पिठ्ठु शिक्षक'लाई नजिकको सरकारले गर्ने 'कडिकडाउ' मन परेन । स्थानीय  सरकारहरुले शिक्षा ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि जे जे सक्छन् त्यही बनाउँदै विद्यालय सुधार्न प्रयत्न गरे । सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने अपेक्षा गरेकाहरु उत्साहित भए, स्थानीय सरकारले शुरु गरेका सुधारका कामले परिणाम देखाउँदै थियो । तर, नजिकको सरकारलाई 'ल्याप्चे लाउने'को संज्ञा दिन शिक्षक नेताहरुले पटक्कै लाज मानेनन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदा उनीहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बिर्से । किन भने पालिकाका प्रतिनिधि पिँधका नागरिक सँगै थिए, धुलो मैलोमा थिए, तीनका नेताहरु सुकिला मुकिला मन्त्री र प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा !

'दास मानसिकता'ले गाँजेका सामुदायिक विद्यालयका दल आवद्ध शिक्षकले शिक्षा सुधारमा हालेको उक्त भाँजो चिर्न यीनै राजनीतिक दलका नेताले रुची नदेखाउँदाको परिणति आजको सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो अवस्था हो । देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न शिक्षकको योगदान जति स्मरणीय छ त्यति नै घिनलाग्दो छ त्यसकै 'व्याज असुल्ने' उनीहरुको विद्यमान शैली !

हामीले आन्दोलन गरेर तिमिहरु सत्तामा पुगेको हैन ? अनी हामीले भने जस्तै कानून बनाउन पर्दैन ? भन्ने उनीहरुको तर्कलाई चिर्न राजनीतिक दलका नेताहरु अक्षम हुनुको परिणाम आजको सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो साख हो ।

निशन्देहः लोकतान्त्रिक राज्यमा सत्ताले सडकको आवाज सुन्नै पर्छ । त्यो आवाजमा स्वार्थको गन्ध कति छ र मुलुकको हितको सुगन्ध कति छ पर्गेल्ने ल्याकत भने राख्नै पर्छ । 

रुपमा ऐन र सारमा 'आफू अनुकुल ऐन'को माग सहित यतिखेर सडकमा घन्किएको आवाजको गन्ध र सुगन्ध पर्गेल्ने क्षमता मुख्य हो, न कि सस्तो लोकप्रीयताका लागि वक्तव्यवाजी । अब राजनीतिक दल र तीनका नेताले शिक्षकलाई निर्धक्क भन्न सक्नु पर्छ : 'मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका लागि तपाईहरुको योगदान अतुलनीय छ, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, अब अवस्था बदल्न तपाईहरु हाम्रा दलका ढोकामा हैन कक्षा कोठामा केन्द्रित हुनुहोस्, राजनीतिमा तपाईँले देखाउनु भएको ल्याकत अब सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा देखाउनुहोस्, तपाईको ट्रेड यूनियन अधिकार सुनिश्चित हुने छ, नागरिकको नजिकै सरकार हुने संघीयताको मर्म अनुसार संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारसँग मिलेर सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुहोस् । अमुक दल प्रतिको आशक्ति त्याग्नुहोस् । विभेद नहुने ग्यारेण्टि राज्यले गर्छ । तर अब दलमा तपाईँको सदस्यता नविकरण हुने छैन । हामी अब, दल आवद्ध शिक्षकका संघ संगठन खारेज गर्ने छौं ।' 

सडकको संख्यामा आफ्नो भोट देखेर आज वक्तव्यवाजी गर्ने दल र नेतामा यत्ति भन्ने हिम्मत छ ? 

तिमीहरुले यत्ति भनेको भोलि पल्टबाट दलको सदस्य नभई शिक्षक संघ संगठनको सदस्य हुन नपाउने र संघ संगठनको सदस्य नभई महासंघको सदस्य हुन नसक्ने 'माखे साँङ्लो' तोडिने छ । र, आज विद्यालयमा, कक्षा कोठामा मात्रै केन्द्रित हजारौं शिक्षकको समेत महासंघ बन्ने छ । अनी, सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रस्थान विन्दु यही हुने छ । 

त्यसैले हामी राजनीतिक दल र तीनका नेतालाई फेरी पनि भन्छौं : वक्तव्य छाड, शिक्षकका संघ संगठन खारेज गर !