काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा २०८० असोज ५ मा सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमतिलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको समाचार छ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भए पनि अध्यादेशबाट भए पनि आफ्ना माग सम्बोधन गरी  शिक्षा ऐन जारी गर्र्न महासंघले माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत् वार्तामा बोलाउँदा  पनि महासंघले वास्ता नगरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

चैत २० गतेबाट शुरु आन्दोलनमा शिक्षकहरूले सडकमा नाचगान, जादु देखाउने एवं देउडा र दोहोरी गाउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षकले तोडफोड, हुलदङ्गा नगरी  रचनात्मक तरिकाले आन्दोलन गरेको हिमालयन टेलिभिजनमा समाचार छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षकहरूले सडकमा फोहोर नगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद दिएको अर्को समाचार छ ।

शिक्षक महासंघका पूर्व अध्यक्ष कमला तुलाधरले अनलाइन खबरमा दिएको अन्तरवार्र्तामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षक माथि ज्यादती गरेको कारण स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहेको उल्लेख छ । 

महासंघका पूर्व अध्यक्षको भनाइले पनि शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्यमा विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संंवैधानिक व्यवस्थामा फेरबदलको प्रयत्न रहेको देखिन्छ । शिक्षकको वृत्ति विकास र पेशागत सुरक्षाका बुँदा संसदमा छलफलमा रहेको  विधेयकमा पनि समेटिने कुरा सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिले पटक पटक दोहोर्याएका छन् । शिक्षा ऐन निर्माणको छलफल निश्कर्षतिर पुग्न लाग्दा शिक्षककहरुले राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो आन्दोलन को प्रति लक्षित हो वा माग कसले सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कुरा महासंघले प्रष्ट पार्न सकेको देखिन्न । शिक्षा विधेयक संसदमा छलफलमा हुनाले विधेयकले समेट्नुपर्ने विषय सरकारले पूर्ण रुपमा निर्णय गर्न सक्ने कुरा भएन । विधेयकमा समेटिने विषयको निर्णय अरुले दिन सक्ने पनि कुरा भएन किनभने त्यो अब संसदीय प्रक्रियाको विषय हो । संसदको शिक्षा समितिले विधेयकको बारेमा सुझाव दिने हो । संसदबाट पारित हुने कुराको निर्णय समितिले पनि दिन सक्ने देखिंदैन । बल गरेर सरकारलाई सही गराउन बाध्य गराउने हो भने फेरि पनि पहिला जस्तो हुन सक्दैन भन्ने कुरा भएन । संगठन, संख्या र दल निकटताको बलमा शिक्षा विधेयकमा संविधान, संसद र सांसदको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न खोज्नु संसदीय व्यवस्था अनुकुल आचरण नभएको देखिन्छ । २०७८ सालमा सरकारले यस्तै परिस्थितिमा तुष्टीकरण सम्झौता गरेको हो । त्यसको गैर संवैधानिक सम्झौता भनेर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी पनि भएको हो । संगठन, संख्या र दल निकटताको बलमा शिक्षा विधेयकमा संविधान, संसद र सांसदको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न खोज्नु संसदीय व्यवस्था अनुकुल आचरण होइन । 

जनप्रतिनिधिले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी नागरिकले भोगेका समस्याको दूरगामी समाधानका विषयमा आवश्यक ऐन बनाइ सरकारलाई ती विषयमा काम गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनु सार्वभौम संसदको काम हो । नेपालको संविधान २०७२ आएको ९ वर्षसम्म नयाँ शिक्षा ऐनको लागि खास प्रयत्न नगरी शिक्षकका संघसंगठनहरु अहिले आन्दोलनको नाममा जनताका प्रतिनिधिको अधिकारमा धावा बोल्दै छन् । संसदमा विधेयक पेश भइसकेपछि गत बर्ष सरकारलाई घुँडा टेकाएको शिक्षक, कर्मचारीको आन्दोलन यसपालि संसदलाई प्रभावित बनाउने महासंघको लक्ष्य देखिन्छ । उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट यसो गर्नुु मनासिब पनि हो । सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक, शिक्षा समितिका सभापति सहितको बैठक गरेर शिक्षकको माग पुरा गराउने पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको बताई सकेको छ । यस्तो बेला वार्तामा बस्न अनिच्छा गर्दै सडकमै प्रर्दशन जारी राख्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । बरु शिक्षक वर्गले सुझबुझसाथ यतिबेला सरकारलाई मात्र भन्दा संसदीय समिति (पछिल्लो समयको लेखन उपसमिति समेत), राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख समेत सँगै राखेर वार्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनसक्छ । 

अनि एक हिसाबले महासंघ अहिले कार्यरत शिक्षकको हकहितको कुरा गर्न त सक्छ तर मागमा भएका केही विषय भविष्यमा शिक्षामा गरिनु पर्ने सुधारलाई प्रभावित पार्न नैतिक हिसाबले पनि नमिल्ने कुरा हो । अहिले निवृत्त हुन लागेका शिक्षक नेताले भविष्यका शिक्षकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरुले हाल कार्यरत शिक्षकका हकहितको कुरा भन्दा बाहिरका र भविष्यका शिक्षकका विषयमा यसो र उसो नभन्नु राम्रो हो । 

मानिसले सधैं दूध नदिने गाइ भैंसिको लात्ति सहिरहँदैनन् । सबैलाई थाहा छ, शिक्षकका सरसुविधा वा माग पूरा गर्दैमा शिक्षाको स्तर बढ्दैन । सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि शिक्षकका तर्पmबाट खास विश्वसनीय वाचा वा योजनाहरु अगाडि सारिएका छैनन् । आपूmहरु स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहन संविधानको सीमा भत्काउन माग गर्ने शिक्षक वर्ग निजी विद्यालयको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा चुप्पि साधेर बसेका छन् । विगतमा परिवर्तनको लागि लडेको भाडा उठाउन कानुनी राज्यका प्रावधानको दुरुपयोग नगरेको भन्ने आधारहरु त्यति बलिया छैनन् । यसको मतलब शिक्षकलाई सरसुविधामा नदिनु भन्ने कदापि होइन । राज्यले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने पर्याप्त सुविधा नदिई कामचलाउ जनशक्ति राखेका कारण पनि यस्तो जटिलता आएको हो । आउने दिनमा शिक्षकको अभाव अझ खड्किने पक्का छ । यस बारे राज्य वा शिक्षक पक्ष दुवै निरपेक्ष नै देखिन्छन् । जहाँसम्म सम्मानको कुरा छ, त्यो त कसैले दिने कुरा होइन । आर्जन गर्नु पर्ने कुरा हो । शक्तिलाई सम्मान गर्ने समाजमा बुद्धिदिने शिक्षकले सम्मान पाइन्छ भन्ने अपेक्षा नगर्नु नै राम्रो हो । सम्मान भन्दा माथि श्रद्धा छ । असल शिक्षकबाट त्यो कसैले खोस्न सक्दैन । अघिल्लो होस् वा यो, यी आन्दोलनले शिक्षकको शक्ति देखाउँछन्, श्रद्धा त के सम्मान पनि बढाउँदैनन् । पक्का कुरा के हो भने परिणाम दिएको भए आज शिक्षकका पछाडि अभिभावक हुन्थे । शिक्षकका परिणाम बिनाका दाबि एक दिन पक्का धराशायी हुन्छन् ।    

अहिले देशले हरेक नागरिकका हकको संरक्षण गर्ने कानुनी राज्यका छवि र मान्यता कायम राख्दै अयोग्य शिक्षकहरुबाट मुक्ति लिनु आवश्यक छ । संसदले शिक्षकका सीमित स्वार्थ प्रेरित माग मात्र पूरा गर्ने भन्दा संकटमा पुगेको देशको शिक्षाको भविष्य उज्वल बनाउन आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणलाई ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । शिक्षक महासंघले पनि शिक्षा ऐन र देशको शिक्षा सुधारका बाधक हुन् भनेर शिक्षकलाई चित्रण गर्नुपर्ने अवस्था नबनोस् भनेर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजङ्ग बरालले नियुक्त भएको १३ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले सिफरिस गरेको तीन जनाको नाम मध्येबाट दोस्रो नम्बरका बराललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालले २०८० फागुन १० गते नियुक्त गरेका थिए । उपकुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । बरालले राजीनामा दिनुको मुख्य कारण त्रिविका अस्थायी तथा करार शिक्षक र कर्मचारीको समस्या मुख्य रहेको गोरखापत्रमा समाचार छ । दाहालको जोडबलमा उपकुलपति बनेको भन्दै उनीमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरुदेखि नै असहयोग गरेका खबर आएका थिए । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले बरालले राजीनामा दिनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताएको समाचार अनलाइन खबरमा छ । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र अमेरिकाको परडु युनिभर्सिटी बिच शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक तथा प्रशासनिक सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रमको एकरूपता सुनिश्चित गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लगायतका दस बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उपकुलपतिहरूको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन लुम्बिनीमा सकिएको समाचार छ । सम्मेलनमा नेपाल र भारतका विविका उपकुलपति सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको बौद्ध अध्ययन संकायले विद्यालयमा बौद्ध शिक्षा अभियानको लागि लुम्बिनीका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग उक्त विषयमा छलफल गरेको समाचार छ । 

त्रिवि केन्द्रिय क्याम्पस कीर्तिपुर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापतिमा नेपाल विद्यार्थी संघका दीपकराज जोशी र त्रिचन्द्र क्याम्पस स्ववियु सभापतिमा संघ कै गोविन्द कोइराला निर्वाचित भएका छन् ।

विद्यार्थीको मत र सोचले विश्वविद्यालयसँगै देश बनाउन सक्ने खास नेता जन्माउने विचार व्यक्त गरेर कान्ति पौडेलले कान्तिपुरमा पाठक पत्र लेखेका छन् । 

खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै करार प्राध्यापक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र उसैले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय बीच विवाद भएको समाचार छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरमा उपलब्ध सीटको मात्र ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्नातकोत्तर (पीजी) पढ्न प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थी आन्दोलित भएको समाचार छ । एक हजार ४ सय ९६ सिट संख्यालाई घटाएर ६ सय ७० मा झारेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णयमा असहमति जनाइ पीजी अध्ययन नगराउने निर्णय गरेका हुन् । निजी मेडिकल कलेजले पीजी नपढाउने भएपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजका सिटमा मात्रै म्याचिङ प्रकृया अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले पीजी  को म्याचिङ रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश दिएको समाचार छ । आयोगले पनि विज्ञप्ती प्रकाशित गरी म्याचिङ प्रकृया रोकिएको बताएको समाचार छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजका बीचमा निर्वाह भत्ताका विषयमा लामै रस्साकस्सी चलेको छ । निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजी निःशुल्क पढाउँदा सरकारले तोकेको निर्वाहभत्ता दिन नसकिने भनेका छन् । उनीहरुले त्यसको लागि विकल्पमा पीजी पढ्ने विद्यार्थीसंग सरकारले जस्तै अध्ययनपछि पढेको मेडिकल कलेजमा तलब लिएरै दुई वर्ष काम गर्नु पर्ने ‘सम्झौता’ गर्नुपर्ने  वा सरकारले निजी मेडिकल कलेजले विदेशी विद्यार्थी पढाउने निर्धारित सीट संख्या बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् । सरकारले पीजी पढ्ने विद्यार्थीलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार निर्वाहभत्ता दिनुपर्ने भनेको निर्णय र निजी मेडिकल कलेजहरुको माग पीजी पढिरहेका विद्यार्थीहरुको विरोध गर्दा लागू हुन सकेको छैन । तर पीजीको प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीले दुई वर्षे सम्झौता सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने बताउँछन् । 

सरकारले पनि निःशुल्कको नाममा पीजीका विद्यार्थीसंग पढाइपछि दुई वर्ष उसले खटाएको ठाउँमा काम गर्ने सम्झौता गर्छ भने निजी मेडिकल कलेजलाई पनि सरकारको जस्तै आयोगले तोकेको निर्वाहभत्ता उपलब्ध गराउने र दुई वर्षे सम्झौताको स्किममा निःशुल्क पीजी पढाउने बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसले चिकित्सामा निःशुल्क पीजी पढाउने देशको रुपमा नेपालको सुनाम बन्छ भने प्रवेश परीक्षा पास गरेको विद्यार्थी, सरकार र निजी मेडिकल कजेल बीचको मिलन विन्दु पनि हुनसक्छ । यसमा विचार गर्नु पर्ने अहिले दोस्रो तेस्रो वर्ष पीजी पढ्दै गरेका विद्यार्थीको आन्दोलनका नेता नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने देखिन्न भने उनीहरुले अव पीजी पढ्नेको नाममा होहल्ला गर्न मिल्ने पनि देखिन्न ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) ले तीन वर्षका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको समाचार छ । कार्ययोजनामा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा रहने व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रयास गर्ने, निजीमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गाउँदै लैजाने, सर्वोच्च अदालतको आरक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि समन्य गर्ने लगायतका विषय भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले छ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएपछि आन्दोलन सुरु गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–६ को मुसहर बस्तीमा  मावि शिक्षा अध्ययन गर्ने ईच्छा भए पनि अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पछि बीचैमा कक्षा छाड्ने गरेको समाचार छ ।

गाउँमा क्याम्पस भए पनि विद्यार्थी नहँुदा मकवानपुर, मनहरीको मनहरी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्न कठिन भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

बर्दियाको गुलरियाको हिमाली आधारभूत विद्यालय र कृष्णसार आधारभूत विद्यालयका किशोरकिशोरी हिजोआज साथीसँग यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कुरा गर्ने गरेको समाचार छ ।  

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ लमजुङले दल निकटका शिक्षक नेता  बोलाएर ४९ जना आयोगको परीक्षा पास गरेर सिफरिस भएका प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई स्थायी नियुक्तिपत्र वितरण गरेको समाचार छ । 

साताभरीका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८१ साल चैत १६ गते देखि २२ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता