काठमाडौं - शिक्षकहरुले शुरु गरेको सडक प्रर्दशनको दोश्रो दिन सरकार समाधान निकाल्ने कसरतमा जुटेको छ । कार्यवहाक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संयोजन गरेको छलफलमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई, गृह मन्त्री रमेश लेखक, प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा सहभागी छन् । यस्तै शिक्षा विधेयकका असहमत विषयमा छलफल गरी सुझाव दिन भन्दै समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मा, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे लगत्तै सिंहले छलफलका लागि बोलाएका थिए । शिक्षक महासंघका नेताहरु पनि निकासका बारेमा अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । सडकमा प्रर्दशनरत शिक्षकले भने वार्ताको भुलभुलैयामा नपर्न शिक्षक नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । 

शिक्षा ऐन जारी गर्ने माग सहित बुधबार देखि शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशनमा छन् । 

शिक्षकहरुले आफूले भने जस्तै गरी तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल उनीहरु शिक्षा ऐन चाहन्छन् । संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि आउन नसकेको शिक्षा ऐनले उक्त विषय शिक्षकले भने अनुसार हुन असम्भव छ । किन भने संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन । यस अलावा अन्य मागहरुका बारेमा विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा तत्कालका लागि शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने सरकारको बुझाई देखिन्छ । 

शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशनकै दिन मंगलबार राती देखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले बजेट अधिवेशन अघि ऐन जारी हुने सम्भावना छैन । अधिवेशन नचल्दा कतिपय ऐनहरु अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने प्रावधान भए पनि संसदमा दर्ता भएर, संशोधन, छलफल सहितका प्रकृया पुरा गरिसकेकाले अध्यादेशको सम्भावना नभएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुले बताईसकेका छन् । 

विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रति शिक्षकहरु असन्तुष्ट हुँदा विधेयक गिजोलिदैं आएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : 

 शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति