Edukhabar
शुक्रबार, २२ चैत्र २०८१
गतिविधि

आन्दोलनरत शिक्षकलाई बालेनको धन्यवाद, विद्यार्थीको पढाइ नबिगार्न आग्रह

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा मात्र भएको भन्दै कटाक्ष, आशा छ एकदिन आफ्नो अधिकारको लागि काठमाडौ धाइरहनु नपरोस् उनले लेखेका छन् ।

बुधबार, २० चैत्र २०८१

काठमाडौं - सडकमा प्रर्दशन गर्दा फोहर गर्नेहरुलाई जरिवाना गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबारको प्रर्दशनमा फोहर नगरेको भन्दै शिक्षकलाई धन्यवाद दिएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । 

'तपाईंहरुले आफ्नो आन्दोलन फोहोर नगरि, केहि नभत्काइ गरि दिनुभयो, धन्यवाद । हामीले जरिवाना खोजेको होइनौँ, चेतना खोजेको हो' उनले लेखेका छन्, 'सार्वजनिक सम्पति पनि आफ्नै सम्पति हो भनेर त्यसलाई जोगाउने चेतनशील समाजको निर्माण गर्न खोजेको हो । यहि शिक्षा तपाईले आफ्नो विद्यार्थीलाई पनि दिनुहोला ।' 

सबै मिलेर चेतनशील समाजको निर्माण गर्न आग्रह गर्दै शाहले यसकालागि शिक्षकहरुको झन् ठुलो जिम्मेवारी र भुमिका हुने स्मरण गराएका छन् । आफ्नो कुरा राख्नलाई चेतनशील भएर विद्यार्थीको पढाइ नबिगारी कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्दै उनले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा मात्र भएको भन्दै कटाक्ष पनि गरेका छन् । 

'आशा छ एकदिन आफ्नो अधिकारको लागि काठमाडौ धाइरहनु नपरोस्' उनले लेखेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभबाट शिक्षकहरु काठमाडौं जम्मा भएर बुधबार माईतीघर बानेश्वर खण्डमा प्रर्दशन गरेका थिए । प्रर्दशनका अघिल्लो दिन महासंघले ६ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै सडकका बोट विरुवा, दुबो, ट्राफिक डिभाईडर तथा अन्य भौतिक तथा जैविक बस्तुको सुरक्षा गर्नु पर्ने र सडकमा फोहर नफाल्न भनेको थियो । 

प्रर्दशनका नाममा सडकमा क्षती र फोहर गर्ने आयोजकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जरिवाना तिराउने भए पछि महासंघले यो विषयलाई बढि महत्व दिएको थियो । पछिल्लो पटक गत चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको राजावादी प्रर्दशनको क्षतीपूर्ती पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असुल उपर गराउने महानगरले निर्णय गरेको थियो । उक्त पत्र निर्मल निवासमा दर्ता गर्न नदिए पछि महानगरले हुलाकबाट पठाएको छ । त्यस भन्दा अघि पनि सत्ताधारी सहित विभिन्न दलहरुले सडकमा फोहर गरेको भन्दै महानगरले जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।

यी सामग्री पनि पढनुहोस् : सडकमा शिक्षक !

अध्यादेश ताकेर शिक्षकको आन्दोलन

शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

 स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

 

प्रतिक्रिया