Edukhabar
शुक्रबार, २२ चैत्र २०८१
खबर/फिचर

सडकमा शिक्षक !

हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन भन्दै  शिक्षकहरुको सडक प्रर्दशन, तर गए रातीबाट संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

बुधबार, २० चैत्र २०८१

काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकले सडकमा प्रर्दशन गरेका छन् । शिक्षकहरुले माईतीघर मण्डलाबाट बिजुली बजार पुल सम्म प्रदर्शन गरेका छन् । बानेश्वर क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका कारण शिक्षकहरुले माईतीघर - बिजुली बजार पुलको बिचमा प्रर्दशन गरेका हुन् । 

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले मुख्य सडकमा यातायात आवागमन नियमित राखेर शिक्षकहरुलाई छेउको लेनमा मात्रै प्रर्दशन गर्न दिएको छ । 

teacher_01_208102_teacher_208104_teacher_208105_teacher_208106_teacher_208107_teacher_208108_teacher_208109_teacher_2081

हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न दबाब दिन भन्दै  शिक्षकहरुले गत माघ १८ गतेबाट आन्दोलन शुरु गरेका थिए । तर सडक प्रर्दशनको दिन गए रातीबाट संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । 

शिक्षक नेताहरुले आफ्ना माग पुरा नभए सम्म प्रर्दशन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । 

यस अघि संसदलाई दबाब दिन भन्दै गत फागुन २४ गते पनि शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रर्दशन गरेका थिए । आफूहरुसँग यस अघि नै भएका सहमती समेटेर विधेयक पारित गर्न महासंघको माग छ । २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भए पछि महासंघले असोज ३ देखि देशभरका शिक्षक काठमाडौँ बोलाएर प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसको १७ महिना पछि शिक्षकहरुले गत फागुनमा फेरी सडक प्रर्दशन शुरु गरेका थिए । 

गत बर्ष असोजमा सरकारसँग भएको लिखित सम्झौता अनुसार विधेयक पारित गर्नु पर्ने  महासंघको एकसुत्रीय माग छ । शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुने उनीहरुको प्रमुख माग हो । जुन संविधान संशोधन विना पुरा हुन सक्दैन । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन, संसदीय समितिमा छलफल जस्ता औपचारिकता सकिएको छ । सहमतीका लागि भन्दै समितिले प्रदेश स्तरीय छलफल समेत गरिसकेको छ । तर पनि शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय नटुगिंएको छैन ।  यस्ता विषयमा सहमती पहिल्याउने जिम्मा सहित पछिल्लो पटक गत चैत ८ गते समितिले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । 

शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा के छ ? 

पढ्नुहोस् : शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ

यो पनि पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

प्रतिक्रिया