काठमाडौं - सरकारले शिक्षकहरुको लागि निवृत्तिभरण कोषको छुटटै व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । २०७५ चैत ४ देखि ऐन लागू भए पनि सरकारले आउँदो २०८२ वैशाखबाट मात्र लागु हुने गरी कानुन बनाउन लागेको हो । 

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निवृत्तीभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले विरोध जनाउँदै आएको थियो । 
विधेयकको दफा १२ मा रहेको निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ को खण्ड ‘क’ पछि शिक्षक सेवा’ थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाको भूत प्रभावी असर नहुने सुनिश्चितता गरेका हुन् । 

उनले भने,‘अब निवृत्तीभरण कोष ऐेन, २०७५ को दफा ९ (क १) शिक्षक सेवा थप भएको छ भने उक्त खण्ड बमोजिमको व्यवस्था २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।’ 

गुरुङले शिक्षकको निवृत्तीभरणको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित पत्र समेत बुझाइएका छन् ।

गत पुस २९ गते सरकारले निवृत्तीभरण ऐन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका चरणमा रहेको बेला अध्यादेश मार्फत् निवृत्तीभरण सम्बन्धि व्यवस्था लागू गरेको भन्दै शिक्षक महासंघले विरोध गर्दै आएको थियो । तत्कालिन ऐन नियम अनुसार नियुक्त कुनै पनि पेशाकर्मीले निरन्तर पाई आएको सुविधामा नकारात्मक असर गर्ने गरी पछि कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानूनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने भन्दै महासंघले तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गर्दै आएको थियो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हने मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी त्यो भन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण पाउने यवस्था गर्न महासंघको माग छ । 

ऐन लागु भएको मितिदेखि नै शिक्षकहरूलाई निवृत्तीभरण कोषमा लगिए पछि अन्याय परेको भन्दै कास्किका विभिन्न विद्यालयका ३५ जना शिक्षकले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका थिए । 

अवकाश पछि कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षा गर्न भन्दै सरकारले निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरेका थियो । उक्त कोषमा कर्मचारीहरूले आफ्नो जागीर अवधी भरमा तलबबाट जम्मा गर्ने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले सुरक्षित रूपमा संकलन र व्यवस्थापन गर्ने कोषको दायित्व हो । अवकाश पछि कर्मचारीलाई मासिक भत्ता वा एकमुष्ट रकम फिर्ता दिइन्छ । पेन्सनबाट राज्यलाई आर्थिक भार बढ्न जाने भए पछि सरकारले कोषको अवधारण ल्याएको हो । कोषमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ ।