अन्तरदेशीय उच्च शिक्षा अर्थात् Transnational Higher Education भनेको त्यस्तो शैक्षिक प्रावधान हो जसमा एक देशमा अवस्थित शिक्षण संस्थाले अर्को देशमा रहेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम वा कोर्ष प्रदान गर्छन् । उच्च शिक्षाको विश्वव्यापीकरण नै अन्तरदेशीय उच्च शिक्षा हो जसमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, उच्चशिक्षाको कार्यक्रम तथा कोर्ष र शिक्षणसंस्था देशहरू बीचको राजनीतिक सीमाङ्कन भन्दा बाहिर पनि परिचालित हुन्छन् । अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाका विभिन्न मोडेल छन् । 

शाखा क्याम्पस एक मोडेल हो । यसमा  विदेशमा रहेको कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि पूर्णरूपमा सोही संस्थाको लगानी तथा नियन्त्रणमा अर्को देशमा शाखा क्याम्पस खोल्ने गर्दछन् । 

अर्को मोडेल फ्रेञ्चाइज पार्टनरसिप हो । जसमा विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाले कुनै देशमा रहेको पार्टनर शिक्षण संस्थालाई आफ्नो कार्यक्रम वा कोर्ष अध्यापन गराउन अनुमति प्रदान गर्छन् । जसमा कोर्षको समाप्ति पछि विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयबाट जारी प्रमाणपत्र तथा सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छन् । यसको अर्को मोडेल भनेको आर्टिकुलेशन तथा ट्वाइनिङ हो जसमा कुनै देशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको विदेशी विश्वविद्यालयको कोर्षसंग आंशिक क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था हो । अर्थात् कोर्षको कुनै भाग विदेशी विश्वविद्यालयले प्रदान गर्छन् । 

अर्को मोडेल दूर तथा भर्चुअल शिक्षा हो जसमा अनलाईन प्रविधिबाट कुनै देशको विश्वविद्यालयले अन्य देशका विद्यार्थीलाई कोर्ष वा कार्यक्रम प्रदान गर्ने गर्छन् । यसमा विद्यार्थी आफैले सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गर्दछन् । स्थानीय अध्ययन केन्द्रमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन पनि हुन सक्छ । 

अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाको अर्को मोडेल डबल तथा संयुक्त डिग्री हो जसमा  दुई देशमा रहेका फरक फरक विश्वविद्यालय तथा शिक्षणसंस्थाहरू बीच आपसी समझदारी भई सहकार्यका आधारमा कुनै एक वा दुई कोर्ष विद्यार्थीलाई प्रदान गरी दुबैले संयुक्तरूपमा प्रमाणपत्र जारी गर्दछन् । यो व्यवस्था विशेषगरी युरोपियन, उत्तरी अमेरिकी र अष्ट्रेलियन विश्वविद्यालयहरुमा बढि प्रचलित छ । 

अर्को मोडेल वैदेशिक अध्ययन मोडेल हो जसमा कुनै देशका विद्यार्थी विदेशी डिग्री हासिल गर्न विश्वविद्यालय रहेकै देशमा गई अध्ययन गर्ने गर्दछन् । 

यस प्रकारको शिक्षाबाट नेपाल जस्ता अल्पविकशित देशहरुले स्थानीय विश्वविद्यालयहरुले प्रदान नगरेका वा गर्न नसकेका कार्यक्रम तथा कोर्षहरुको अध्ययन गर्न गराउन सक्छन् भने सिपमा आधारित सिकाइको अवसर स्थानीय शिक्षण संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा पनि त्यस्ता कोर्ष सञ्चालन गर्न सक्छन् । साथै विश्वको शैक्षिक बजारलाई उपयोग गर्दै विकसित देशका विश्वविद्यालयहरूले यो अवसरबाट आफ्नो राष्ट्रिय फाइदा लिने गरी अन्तरदेशीय उच्च शिक्षालाई उपयोग गरेको पाइन्छ । 

अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाले विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देशमा स्थानीय सिप विकास हुनुका साथै पूँजी तथा मानव स्रोतको पलायनमा कमि ल्याउँछ । यसका साथै स्थानीय विश्वविद्यालयका कार्यक्रम तथा शिक्षण संस्था माथि दबाब सिर्जना भई गुणस्तर अभिवृद्धि हुन जान्छ । यस्ता फाइदा हुँदा हुँदै पनि विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी खोलिएका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजलाई समय समयमा अनुगमन गरिनुका साथै सम्बन्धन लिने र दिने दुबै शिक्षण संस्थाले उच्च शिक्षा सम्बन्धी दुबै देशको सम्बन्धित कानूनको पालना गरेको हुनु पर्छ । साथै विदेशी कार्यक्रम स्वदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम भन्दा कम गुणस्तरको हुनुहुँदैन ।

छिमेकी देशहरुको अभ्यास

विदेशी गुणस्तरयुक्त उच्च शिक्षालाई सहुलियत दरमा स्वदेशमै प्राप्त गर्न विश्वका विभिन्न देशहरूले कानून तथा नीति नै जारी गरेर विकसित देशका नेतृत्वदायी र प्रभावकारी विश्वविद्यालयहरूलाई आर्कषित गरेका छन् । यस सम्बन्धमा भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भारतका र विदेशी उच्च शिक्षणसंस्था बीच अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा के कस्तो सहकार्य तथा पारस्पारिक सम्बन्ध जरुरी छ भन्ने विषयमा सन् २०१६ मा निर्देशिका जारी गरेको छ । विशेष गरी अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाको कुन कुन मोड्यालिटीलाई कार्यान्वय गर्ने वा नगर्ने र गरेमा कुन मोड्यालिटीका लागि कस्ता विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थासँग सहकार्य गर्ने भनी स्पष्ट गरेको छ । भारतको निर्देशिकाले दुइ किसिमका शिक्षण संस्थाका लागि सम्बोधन गरेको छ । एक डिग्री प्रदान गर्ने विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न चाहने भारतीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरु, अर्को भारतीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्न चाहना राख्ने विदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु ।

उल्लेखित शैक्षिक कार्यक्रमहरु पुरा गर्न भारतीय शिक्षण संस्थाहरुले उपयुक्त आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्नु पर्छ र दुबै शिक्षण संस्थाहरु बीच सम्झौता (MoU) भएको हुनु पर्छ । यस निर्देशिकाले बिदेशी उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरुलाई भारतमा क्याम्पस खोल्न आवेदन आह्वान गरेको छ । यसकालागि विश्व वरियतामा ५०० भित्र परेको तथा विषयगत वरियता पनि ५०० भएको  विश्वविद्यालयले आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस अन्तरगत अमेरिकाको  University of Southhampton भारतमा शाखा क्याम्पस खोल्ने पहिलो विश्वविद्यालय भएको छ । यो क्याम्पसले भारतको गुडगाउँमा सन् २०२५ को जनवरी देखि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसका साथै भारतमा सन् २०२० मा जारी भएको शिक्षा नीतिमा भारतलाई विश्वको अध्ययन गन्तव्य देश बनाउने र सोको लागि सहजीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ । 

पाकिस्तानले सन् २०२४ मा अन्तरदेशीय उच्च शिक्षा नीति जारी गरेको छ । यस  नितीले TNE का मुख्य गरी तिन मोडेलहरुको परिकल्पना गरेको छ ।  

Delivery Partnership,  Franchise Agreement  र Overseas Campus 

पाकिस्तानको अन्तरदेशीय उच्च शिक्षा नीतिले विदेशी शिक्षण संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दा प्रख्यात विश्वविद्यालय र विश्ववरियता (QS/THE Academic Ranking or falling within the category of Fachhochschule)  मा ७०० भित्र परेको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । विदेशी शिक्षण संस्थाहरुले पाकिस्तानमा शाखा क्याम्पस खोल्नु परेमा त्यस्तो संस्था स्थापना भएको १५ वर्ष पुगेको हुनु पर्छ भने विश्व वरियता (QS) को पछिल्लो विश्व वरियतामा १००० भित्र परेको हुनु पर्छ । यस नीतिले विदेशी विश्वविद्यालयको सहकार्यमा पाकिस्तानमा सञ्चालन गरिने शिक्षा सम्बन्धमा मार्ग दर्शन तथा कानूनी पक्षहरुको आवश्यकता सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै सहकार्यबाट खोलिने कलेजहरुको व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आदि पक्षहरु विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको छ । 

श्रीलङ्कामा ६ प्रकारको अन्तरदेशीय उच्च शिक्षा मोडेल रहेको पाइन्छ । फ्रेञ्चाइजिङ मोडेल, भ्यालिडिटेड कार्यक्रम, डिग्री ट्रान्सफर कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, द्वैध डिग्री कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय शाखा क्याम्पस । श्रीलङ्कामा विशेषगरी निजी उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाहरुमा नै अमेरिका र अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यलयहरुको सहकार्य भइरहेको छ । स्थानीय निजी उच्चशिक्षाका शिक्षण संस्थाहरुले अन्तरदशीय शिक्षाका विभिन्न मोडेलहरु कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि श्रीलङ्काको Sri Lankan Institute of Information Technology ले विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग joint degree, फ्रेञ्चाइजिङ् कार्यक्रम र articulation जस्ता मोडेलहरुको अभ्यास गरेको छ । अन्य शिक्षण संस्थाहरुले पनि अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाका विभिन्न मोडेलहरु विभिन्न विदेशी शिक्षणसंस्था सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेका छन् ।   श्रीलंङ्कन सरकारले श्रीलङ्कालाई दक्षिण एशियाको शिक्षाको हब बनाउने रणनीतिका साथ विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई श्रीलङ्कामा ल्याउन योजनवद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ । 

अन्तरदेशीय उच्च शिक्षामा नेपालको प्रयास

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले उच्च शिक्षालाई विश्वव्यापीकरण, अन्तर्राष्ट्रियकरण र स्थानीयकरणका मान्यता र यी सँग सम्बन्धित मुद्धाहरुलाई आत्मसात गरी शिक्षा तथा अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने साथै उच्च शिक्षाको उत्कृष्टताका लागि  स्वदेशी तथा विदेशी उच्च शिक्षाका संस्थाहरुका बीच सहहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि हरेक उच्च शिक्षाका संस्थाहरु अन्य देशका विश्वविद्यालय वा देश भित्रकै अन्य विश्वविद्यालयसँग उच्च शिक्षा आयोगको मापदण्डका आधारमा सहकार्य गर्न स्वतन्त्र हुने र कहीँ न कहीँ सहकार्य गर्न पर्ने व्यवस्था गर्ने रणनीति लिनु पर्ने विषय समेत उल्लेख गरेको छ ।  

आयोगको प्रतिवेदनले विशेष शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै विदेशी विश्वविद्यालय वा तिनका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिने र कम्तीमा ५१ प्रतिशत रकम स्वदेशी लगानीकर्ताको हुनुपर्ने भनेको छ । सम्बन्धित देशको सरकारको लगानी भएको नाफा नलिने विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिन सक्ने लगायतका प्रावधानहरु उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाको हकमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विदेशी विश्वविद्यालय वा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिने र नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका, नयाँ प्रविधि सम्बद्ध विषयका कार्यक्रमहरू विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द्र (Education Hub) बनाउने विषय उल्लेख गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खोलिएका र सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरिने र विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्ड बमोजिम विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको संख्यामा विदेशी विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषयका साथै नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउने शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने नीति उल्लेख गरेको छ । 

योग, ध्यान र दर्शनको अध्ययन र अभ्यासलाई विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय अभियान र जनसंस्कृतिका रूपमा देशभरि सबै नागरिकमा बिस्तार गर्दै यसका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, पुस्तकालयको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ नीति छ । नेपालको आफ्नै मौलिक कला र संस्कृति चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रस्तरकला, परम्परागत कला एवं प्रविधि, विविध वाद्यवाधन, विभिन्न गीत, संगीत तथा नृत्यलाई समेटेर विशिष्टतामा आधारित कला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय वा एकेडेमी मार्फत विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिने नीतिमा समेटिएको छ ।

१६ औँ योजना ले पनि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षण गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने  र शिक्षामा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राथमिकता प्रदान गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाका विभिन्न मोडेलहरु मध्येको  एक फ्रेञ्चाइजिङ मोडेलमा नै उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालनरत छन् । कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गराउने उद्देश्यले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०५९ फागुन २६ गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शिक्षण संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र नवीकरणको काम यसै निर्देशिका बमोजिम हुने गरेको छ । पहिलो पटक २०७२ साउन ३२ गते र दोश्रो पटक २०७४ भदौ आठ गते यस निर्देशिकाको संशोधन गरिएको छ ।  निर्देशिका जारी भए पश्चात विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेज र शिक्षण संस्थाको अनुमति नियमन तथा सञ्चालन यसै निर्देशिका बमोजिम हुँदै आएको छ । हाल नेपालमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका कलेजहरू ५९ वटा छन् । 

विदेशी विश्वविद्यालयसँग  क्रेडिट ट्रान्सफर, joint degree,  dual degree तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमका विषयमा सहकार्य गर्नका लागि नीति निर्माण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा  समिति गठन गरी  कार्य भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस सम्बन्धमा निर्णय भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको छैन । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन निरन्तरतामा विविध कारणले समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीलाई अध्ययन पुरा गर्न सहयोग गर्न त्यस्ता विद्यार्थीका लागि क्रेडिट ट्रान्सफरको आवेदन खुला गरेको छ । 

अबको बाटो

नेपालमा सबै खालका अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाका मोडेलहरु (शाखा क्याम्पस बाहेक) को अभ्यास कुनै न कुनै रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । केही मात्रामा भए पनि यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध राज्यबाट गरिएको छ । केही विश्वविद्यालयहरुले विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्य गरिरहेका छन् । क्रेडिट ट्रान्सफर, डलब डिग्री तथा संयुक्त डिग्रीका प्रयासहरु पनि नेपाली विश्वविद्यालयहरुबाट केही मात्रामा भईरहेको पाइन्छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिइ सञ्चानमा आएका फ्रेञ्चाइज पार्टनरसिप मोडेलमा सञ्चालित कलेजहरुका लागि निर्देशिका जारी गरी ५९ वटा शिक्षण संस्थाहरुले अनुमति पनि पाएका छन् ।

अर्थात्, राज्यको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरुमा कुनै न कुनै रुपमा अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाका प्रावधानहरु राखिएका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि राज्यले सबै खालका अन्तरदेशीय उच्च शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि एक राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी प्रबन्ध गरी नेपालका शिक्षण संस्था मार्फत् विदेशी विश्वविद्यालयहरुको नविनतम् ज्ञान र सिप तथा प्रविधि नेपालमा  नै प्रदान गर्ने र नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयमा ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्यले विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपालमा अध्ययन गर्न आवशयक भिसा सहजिकरण, गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने  लगायतका  आवश्यक कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । 

नेपालका विश्वविद्यालयहरुले नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा र शाहसिक पर्यटन जस्ता विषयमा कोर्ष डिजाईन गरी विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ । उत्कृष्ट विदेशी विश्वविद्यालयका नेपालमा खोलिने शाखा क्याम्पस तथा फ्रेञ्चाइज पार्टनर सिपमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा समेत अन्य देशका विद्यार्थीलाई आकर्षण  गरी देशलाई शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन नेपालले अन्तरदेशीय उच्च शिक्षा ऐन नै जारी गरी स्पष्ट मार्ग तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तिवारी, हाल मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखामा कार्यरत छन् ।