नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शासन सत्ताको कार्यकारी अधिकार दिएको छ । त्यही संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेको छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको ग्यारेण्टि गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार आयोजित निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको कार्यक्रममा राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिनै नसक्ने बताईदिए !

‘शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिन्छु भनेर हुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ‘सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था गरेको छ । पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने देखि स्यानिटरी प्याड, विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरेर गर्न सक्ने गरेको छ ।’

जुन संविधानको आधारमा आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छ, त्यही संविधानले गरेको अर्को व्यवस्था प्रतिकुल भाषण गर्नु पदीय मर्यादा विपरित मात्रै हैन नैतिक रुपमा च्युत हुनु पनि हो । चुनावका लागि आफ्नै दलले जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख शिक्षा अधिकारको विषय विपरितको अभिव्यक्ति दिएका ‘भाषणवाज’ प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा अधिकारको संवैधाननिक मर्म माथि निर्मम प्रहार मात्रै गरेनन् ८० प्रतिशत हाराहारी नेपाली नागरिकका सन्तान पढ्ने सार्वजनिक शिक्षा कै हुर्मत लिए । 

‘निजी विद्यालय हुँदैन थियो भने नेपालको शैक्षिक अवस्था के हुन्थ्यो होला ? कति प्रतिशत पास हुन्थ्यो होला ? प्याब्सन सहित जोड्दा एसईईमा ४८ प्रतिशत पाइरहेको छ । माइनस प्याब्सन गर्ने हो भने ४८ को कति ? अत्यन्तै नराम्रोसँग घट्छ ।’ उनले भनेका छन् । 
तर, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै निजीको योगदानले नै मुलुकको विद्यालय शिक्षा धानिएको होईन । तथ्य यही भन्छ । 

पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयलाई 'खुइल्याएर' निजी उक्साउने प्रधानमन्त्रीको नीति !

लामो समय राजनीति गरेको, त्यस माथि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमीको मान्छेले सार्वजनिक संस्थाहरु बलियो बनाउन पो लविङ् गर्नु पर्ने हो ! यस्तो पृष्ठभूमीको व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुगे पछि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाएर पिँधका नागरिक अनुकुल संरचना निर्माण र सेवा प्रवाहमा पो केन्द्रित हुनु पर्ने हो ! 

विडम्बना, सार्वजनिक शिक्षा प्रति केपी ओलीको बुझाई नै गलत छ । 

यस पटकको उनको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा २०७५ माघ एक गते मंगलबारको घटना स्मरण गर्नु जरुरी छ । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले त्यतिखेरै भनेका थिए : निजी विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाएर हुँदैन, बोर्डिङ् नपढि डाक्टर, ईञ्जिनीयर हुने अवस्था नै छैन, यति मात्रै हैन बोर्डिङ् नहुने हो भने विदेशबाट प्राप्त हुने विभिन्न छात्रवृत्तिमा पठाउने विद्यार्थी समेत हुँदैनन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

त्यो त्यही प्रतिवेदन थियो जहाँ संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत गरेको ब्यवस्थाका आधारमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई बन्द गर्ने र सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिस सुन्ने वित्तिकै ‘बिच्केका’ ओलीले त्यो प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाईदिए । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई १० बर्ष भित्र बन्द गरी सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । शिक्षाका सवालमा संविधानको मर्म बिर्सेका ओलीले औपचारिक रुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेनन् । त्यति मात्रै हैन संविधान अनुकुल शिक्षा ऐन निर्माणमा समेत उनले कान ढालिदिए । 

समयक्रममा ओली फेरी प्रधानमन्त्रीको कुर्चिमा आईपुगे । र यतिखेर पनि विद्यालय शिक्षा प्रतिको उही बुझाई र शैली लिएर ! 

नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा जारी निजी विद्यालयहरुमा ओलीकै दल निकट कार्यकर्ताहरुको लगानी धेरै रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले ओली आफू निकट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संरक्षणमा केन्द्रित भएकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको पटक पटक हुर्मत लिन उद्यत हुने आलोचना हुँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको पक्षपोषणमा ओली संलग्न भएको आरोप सोमबारको भाषणले प्रमाणित गरिदिएको छ । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधार भए निजी आफैं बन्द हुने ओलीले ‘कुतर्क’ गर्दै आएका छन् । तर, विज्ञहरु भन्छन् ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार भएपछि निजी आफैं बन्द हुन्छन् भन्ने हावा कुरा हो, विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीका दुष्परिणाम नहटाई सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन्न ।’ 

निजी विद्यालयमा लगानी गर्नेहरु र उनीहरुको पहुँचमा भएका नीति निर्माताका कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा दवाव नपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यो तथ्य केलाउन छाडेर ओली सार्वजनिक शिक्षा सुधार भए निजी आफैं बन्द हुने एकोहोरो रटान लगाउँछन् । 

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको दुष्प्रभाव पर्गेलेर  शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक दायित्व कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीको हो । तर सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको उनको बुझाई नै गलत भएका कारण राज्यको अर्वौ लगानीको उचित व्यवस्थापन र प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।  

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको कुर्चिमा बसेर विद्यालय शिक्षालाई व्यापारीको चँगुलमा पुर्‍याउने र आम नागरिकका सन्तान पढ्ने सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको अनदेखा गर्ने केपी ओलीले शैली बदल्न जरुरी छ । सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बुझाई सुधार्न जरुरी छ ।